लाचखोरीच्या आरोपीला वाचवण्याचा घाट

औरंगाबाद- अँटिकरप्शनच्या जाळ्यात अडकलेला अधिकारी आणि त्यासोबत संपूर्ण सरकारी यंत्रणा आपली चामडी वाचवण्यासाठी काय करू शकते याचे ‘आदर्श’ उदाहरण जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने प्रस्तुत केले आहे. या प्रकरणात एका अधिकार्‍याला लाच घेताना पकडले, त्यानंतर विनाचौकशीच कामावर घेतले, खटला दाखल करण्यासाठी अडीच वर्षे लागली, चमत्कारिकरीत्या आग लागून (?) प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे जळाली, नियमावर बोट ठेवून या अधिकार्‍याला पुन्हा सेवेत घेतले..असे एकापाठोपाठ एक प्रताप जि.प.च्या डीआरडीएने केले. मात्र, डीबी स्टार सखोल तपासाअंती गुन्हेगाराला वाचवण्याच्या या ‘उद्योगा’चा पर्दाफाश करत आहे.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील तत्कालीन विस्तार अधिकारी (उद्योग) बळीराम घुगे यांना लाचलुचपत विभागाच्या अधिकार्‍यांनी 21 ऑक्टोबर 2008 रोजी 800 रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. त्यानंतर अनंत शिंदे यांच्या तक्रारीवरून घुगे यांना कोणतीही चौकशी न करता दोनवेळा मूळ खात्याकडे (उद्योग संचालनालय) कार्यमुक्त केले. मात्र पुढे त्यांना नियमबाह्य पदस्थापना देण्यात आली. हे कमी म्हणून की काय यंत्रणेने शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचे कारण पुढे करत महत्त्वाच्या फाइल्स जळाल्याचा दावा केला. निदरेष असलेल्यांना बळीचा बकरा केले. हा आटापिटा सुरू असताना घुगेविरुद्ध खटला दाखल करण्यासाठी अडीच वर्षे लागले. एकूणच नवनवीन ‘उद्योग’ करत तर कधी नियमांचा फायदा घेत संपूर्ण यंत्रणेने एका लाचखोर अधिकार्‍याला वाचवण्यासाठी जणू चक्रव्यूह रचले. या प्रत्येक टप्प्याचा तपास करत डीबी स्टार सर्व यंत्रणेचे पितळ उघडे पाडत आहे.
नियमबाह्य दिली पदस्थापना
बळीराम घुगे यांची नेमणूक उद्योग संचालनालयाचे विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्यामार्फत झाली आहे. त्यामुळे लाच प्रकरणातील आरोपी घुगे यांच्याबाबतचे (निलंबित करणे किंवा पदस्थापना देण्यास मंजुरी देणे) सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार विकास आयुक्तांना आहेत. असे असताना विकास आयुक्तांची कोणतीही परवानगी न घेता मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशाने घुगे यांना एकतर्फी निलंबित करण्यात आले आणि दोनवेळा कार्यमुक्त करून पुन्हा नियुक्तीही देण्यात आली. विकास आयुक्तांची कोणतीच परवानगी नसताना नियमबाह्यपणे घुगे यांना पुनस्र्थापित केल्याचे तपासात दिसून आले. त्यानंतर डीबी स्टारने तत्कालीन उद्योग उपसंचालकांना याबाबत विचारणा केली. मात्र, पुन्हा कामावर घेण्याबाबत कोणतीही परवानगी दिली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
एकाच जागी दोन अधिकारी
लाच प्रकरणात निलंबित असलेल्या बळीराम घुगे यांना 20 नोव्हेंबर 2009 रोजी सोयगाव पंचायत समिती येथे नियमबाह्य नियुक्ती देण्यात आली. तथापि, सोयगाव येथील याच जागेवर एम. आर. गायकवाड (16 जून 2008 पासून) यापूर्वीच रुजू होते. एक अधिकारी आधीपासूनच रुजू असताना त्याच जागेवर लाचखोरी प्रकरणातील आरोपी अधिकार्‍याला नियुक्ती देण्याचा अफलातून कारभार जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने केला आहे.
एका तक्रारीने हादरली यंत्रणा
दरम्यान, तक्रारकर्ते शिंदे यांनी 5 मे 2011 रोजी लाचलुचपत विभागाच्या पोलिस अधीक्षकांकडे बळीराम घुगे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रकल्प संचालक यांना सहआरोपी करावे, अशी तक्रार दाखल केली. या तक्रारीसोबत त्यांनी सबळ लेखी पुरावेसुद्धा जोडले. हे माहीत होताच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा हादरली.
..आणि पुरावे जळाले
लाचलुचपत विभागाकडे पुराव्यानिशी तक्रार दाखल झाल्यानंतर 8 जुलै 2011 रोजी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील आस्थापना कक्षाला रात्री आग लागली. या आगीमध्ये बळीराम घुगे प्रकरणाशी संबंधित फाइल, पी. जी. कुलकर्णी यांचे सेवा पुस्तक (कुलकर्णी यांनी यंत्रणेचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणला होता), अनंत शिंदे यांची माहिती अधिकाराची फाइल आणि इतर किरकोळ कागदपत्रे जळाली. इतर महत्त्वाच्या फाइल्स मात्र सुरक्षित होत्या. शॉर्ट सर्किटने ही आग लागल्याचा डीआरडीएचा दावा आहे.
आरोपी बळीराम घुगे यांना थेट सवाल
लाच घेताना तुम्हाला रंगेहाथ पकडण्यात आले काय?
होय, लाच घेताना मला रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. मात्र, लाच मागितल्याची मूळ तक्रार माझ्याविरुद्ध नव्हती. मला केवळ बळीचा बकरा बनवण्यात आले आहे.
> तुम्हाला निलंबित केल्यानंतर दिलेली नियुक्ती योग्य आहे काय?
होय, मला विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या परवानगीनेच पदस्थापना देण्यात आली.
> आयुक्तांच्या परवानगीचे पत्र मिळवले आहे काय?
होय, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयाकडे ते पत्र उपलब्ध असेल.
> तुमच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी झाली काय?
नाही, माझ्याविरुद्ध कोणतीच चौकशी झालेली नाही.
घुगे अधिकार्‍यांचा ‘कलेक्टर’ होता
>बळीराम घुगे हा जिल्हा परिषदेतील कोणत्याही प्रकरणामध्ये अधिकार्‍यांनी मागितलेली लाच स्वीकारणारा ‘कलेक्टर’ होता. त्याला पाठीशी घालून यंत्रणेने पुराव्याच्या महत्त्वाच्या फाइल्स जाळल्या. पुरावे नष्ट करणे हा लाच घेण्यापेक्षाही खूप मोठा गुन्हा आहे. सर्वांवर कारवाई व्हायला हवी.
>अनंत शिंदे, तक्रारदार
प्रकरण मर्यादेच्या बाहेर
सतत पाठपुरावा करून, पुरावे सादर करूनही लाचखोर अधिकार्‍याला पाठीशी घातले जाते. आता हे प्रकरण र्मयादेच्या बाहेर गेले आहे. संवेदनशीलताच राहिली नसल्याने न्याय मिळण्याच्या अपेक्षा कशा कराव्यात.
>पी. जी. कुलकर्णी, तत्कालीन सहायक प्रकल्प अधिकारी, डीआरडीए, औरंगाबाद
परवानगी दिलेली नाही
प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एखाद्या कर्मचार्‍यास लाच प्रकरणात निलंबित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना आहेत, परंतु निलंबनानंतर त्यास पुन:स्थापित करण्यासाठी सक्षम नियुक्ती प्राधिकार्‍याचीच परवानगी आवश्यक असते. घुगे प्रकरणात अशा प्रकारची कोणतीच परवानगी उद्योग संचालनालयाकडून देण्यात आलेली नाही. नियमानुसार सहा महिन्यांच्या आत खटला दाखल करावा लागतो. मात्र, बरेचसे विभाग त्यास विलंब लावतात. त्यामुळे लाचखोर अधिकार्‍यांना पाठीशी घालण्याची आयतीच संधी मिळते.
>वा. द. देसले, तत्कालीन उद्योग उपसंचालक (आस्थापना), मुंबई,
प्रकरण रिव्हर्ट करता येईल
घुगे यांना नियमबाह्य नियुक्ती देण्यात आली असेल तर सध्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रकरणाचे पुनर्विलोकन करू शकतात. त्यांना तांत्रिक त्रुटी लक्षात आणून दिल्यास ते निर्णय मागे घेऊ शकतात वा विभागीय आयुक्तांकडूनही रिव्हर्ट करता येईल.
>विजय वाघमारे, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नियुक्ती देता येत नाही
> लाच प्रकरणातील अधिकारी जर प्रतिनियुक्तीवर काम करत असेल तर त्याच्या निलंबनाची आणि नियुक्ती देण्याची कार्यवाही त्याच्या सक्षम नियुक्ती प्राधिकार्‍याने परवानगी दिल्यावरच करता येते. ही परवानगी न घेता निलंबित करणे वा पदस्थापना देणे नियमबाह्य आहे. जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत वेगळे नियम असू शकतात, हा अपवाद असू शकतो.
>म. हि. पाटील, अपर पोलिस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, औरंगाबाद