आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Divisional Commissioner Office,Latest News In Divya Marathi

पाण्यासाठी गुरुवारी आंदोलन; राजकीय पक्षांनाही पत्र लिहिण्याचा निर्णय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- पाणी हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने जायकवाडीत येणा-या हक्काच्या पाण्यासाठी 7 ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तसेच विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून राज्यपालांना निवेदन देण्याचा निर्णय पाणी हक्क संघर्ष समितीने घेतला आहे. लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांनाही पाणीप्रश्नावर भूमिका घेण्यासाठी पत्र लिहिण्याचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती प्रदीप पुरंदरे यांनी दिली. या वेळी पाण्याच्या विषयावरून भूमिका मांडताना समितीच्या सदस्यांमध्ये मतभेद झाल्यामुळे विजय दिवाण बैठक सोडून निघून गेले. पाणी हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने स्वामी रामानंद तीर्थ संशोधन संस्थेत शनिवारी बैठक पार पाडली. या बैठकीला भालचंद्र कांगो, सुभाष लोमटे, विजय दिवाण, के. ई. हरिदास, उद्धव भवलकर, शरद अदवंत, अण्णा खंदारे, सुभेदार बन, विष्णू ढोबळे, निशिकांत भालेराव यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. तब्बल अडीच तास पाण्यासंदर्भात भूमिका ठरवण्यावर खल झाला.
निवडणुकीवर बहिष्कार टाका : दिवाण
पाणीप्रश्नी येत्या विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची भूमिका दिवाण यांनी मांडली. ते म्हणाले की, मुळात न्यायालयात जाऊन मराठवाडा जनता विकास परिषदेने चूक केली आहे. गोविंदभाई श्रॉफ कधीच न्यायालयात जात नसत. ते जनतेत जाऊन आंदोलन करत असत. न्यायालयात गेल्याने हा प्रश्न किचकट झाला असून सरकारचे नाक दाबण्यासाठी निवडणुकीवरच बहिष्कार टाकण्याची गरज आहे. ही लढाई राजकीय असून मराठवाडा विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्र अशी आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राविरुद्ध संघर्ष करावाच लागेल, असे सांगितले. तर भवलकर यांनी मराठवाडा आंदोलन विकास समितीची निर्मिती करून विधानसभेच्या सर्व 46 जागा लढवाव्यात. त्यामुळे किमान दहा-पंधरा आमदार निवडून आल्यास दबावगट निर्माण होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

पाणीप्रश्नावर कमी पडलो

या वेळी लोमटे म्हणाले, पाणीप्रश्नावर गांभीर्याने चर्चा होणे आवश्यक आहे. आपण चर्चा करतो, मात्र प्रत्यक्षात कार्यवाही होत नाही. लोकांना हा प्रश्न समजून सांगण्यात आपण कमी पडलो आहोत. आता पुन्हा पाणी वळवले जात आहे. याबाबत आंदोलन झाले पाहिजे.

विभागीय आयुक्तालयासमोर आंदोलन
पाणीप्रश्नी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्यापासून ते निवडणुका लढवण्यापर्यंत चर्चा करण्यात आली. जायकवाडीत येणा-या हक्काच्या पाण्यासाठी 7 ऑगस्टला विभागीय आयुक्त कार्यालयावर आंदोलन करणे, राजकीय पक्षांना पत्र लिहून भूमिका समजावून सांगण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. जिल्हास्तरावर हक्काच्या पाण्यासंदर्भात जनजागृती करण्याची जबाबदारीही काही जणांवर सोपवण्यात आली.
सवंग चर्चा नको
शेवटच्या टप्प्यातील चर्चेत भालेराव म्हणाले की, पुरंदरे यांच्यामुळे हा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात चर्चेला आला आहे. मात्र निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणे योग्य नाही. आपली ताकद काय आहे याचा अनुभव लोमटे निवडणूक लढले तेव्हा घेतला. त्यामुळे हा प्रश्न समजून घेतला पाहिजे. यावर सवंग चर्चा नको. मात्र त्याच वेळी दिवाण आणि ढोबळे यांनी त्यांच्या बोलण्यावर आक्षेप घेतला. सवंग कसे म्हणता, एनजीओसारखी मांडणी कशी करता, असा सवाल करीत दिवाण चर्चा सोडून निघून गेले.

मुंबईत चांगला वकील हवा
अदवंत म्हणाले की, न्यायालयात नगरच्या वतीने उच्च न्यायालयात प्रत्येक कारखान्याच्या वतीने वकील लावण्यात आला होता. त्या वेळी आपल्याकडून फक्त प्रदीप देशमुख एकटेच लढत होते.मात्र तज्ज्ञ वकिलांची फी किमान आठ लाख रुपये असून लोकप्रतिनिधींनी पैसे देण्यासंदर्भात दिलेले आश्वासन पाळले नाही. कांगो यांनी सर्व स्तरांवर हा प्रश्न जनतेपर्यत पोहोचवणे गरजेचे असल्याचे सांगून निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, असे मत मांडले.