आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबादेत बार वाचवण्यासाठी पीडब्ल्यूडी-मनपा नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांची \'कॉकटेल पार्टी\'

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील दारूची दुकाने, बार बंद करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. त्यानंतर लिकर लॉबी हायवे प्रकरणातून मार्ग काढण्यासाठी सक्रिय झाली. आदेशात पाणी टाकून ‘डायल्यूट’ करण्याचा प्रयत्नदेखील  झाला. मात्र, कोर्टाने सर्वांची चांगलीच उतरवली. ‘सबकुछ बंद म्हणजे बंद’ हे स्पष्ट केले. निरुपाय झाल्याने आणि त्यातील अर्थकारण बघून लॉबीची व्याप्ती वाढवण्यात आली. पीडब्ल्यूडी-मनपा अधिकारी, नगरसेवक-पदाधिकारी यांची ‘कॉकटेल पार्टी’ म्हणजेच एक गट तयार झाला. वेगवेगळ्या पार्टीचे ब्रँड एकत्र ‘बसून’ आता लोकांना कायम त्रासात ठेवण्याची योजना यशस्वी करत आहेत. 

वीज, पाणी देताना कंगाल मनपाच्या तोंडचे पाणी पळाले. बिल भरले नाही म्हणून कनेक्शन कापले जाण्याची नामुष्की आली. शहरातले अंतर्गत आणि मुुख्य रस्ते सांभाळता येत नसल्याने शहर खड्ड्यांत गेले. अशी अवस्था असताना अधिकचे रस्ते बोकांडी घेण्याचा विचार मनात डोकावतोच कसा, हा प्रश्न पडतो. जगातला कोणताही व्यक्ती शुद्धीवर असताना असा विचार करू शकत नाही. त्यामुळेच कदाचित आपले सुज्ञ नेते हा बोजा पालिकेवर न पडता रस्ते पालिकेत घेण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. शहराची इतकी काळजी केल्याबद्दल त्यांचे आभारच मानले पाहिजेत. पण तरीही  बारचा इतका पुळका का? प्रश्नाच्या उत्तरादखल आलेली कारणे मात्र चक्रावून सोडणारी आहेत.

पहिले कारण - पर्यटनावर होणारा परिणाम, दुसरे कारण-रोजगार बुडणार, तिसरे कारण -महसूल बुडणार. कारणे पाहिली की वाटते, आपले नेते किती ‘फन्नी’ आहेत ना. वर्षानुवर्षे खड्ड्यांचे शहर हेे बिरुद लावण्याची नामुष्की तुम्ही आणली, त्या वेळी पर्यटनावर, उद्योगावर परिणाम झाला नाही का? नाना पाटेकरसह बाहेरून येणाऱ्या पाहुण्यांनी रस्त्यावरून पालिकेला खडे बोल सुनावले, त्या वेळी पर्यटनावर परिणाम झाला नाही का? खड्डे आणि कचऱ्यामुळे शहर खड्ड्यात जात होते, शहराचा कचरा झाला होता, तेव्हा पर्यटनाची आठवण झाली नाही का? भूतकाळाचे सोडा, भविष्यात जास्तीच्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी पैसा नसेल, त्या वेळी पर्यटक फक्त तुमचे बार पाहण्यासाठी येणार आहेत का? म्हणून पार्टी, पर्यटनाचा पुळका दाखवू नका. 

पर्यटक जागतिक दर्जाची स्थळे पाहण्यासाठी येतात, फक्त दारू पिण्यासाठी नाही. खूपच परिणाम होतोय, असे वाटलेच तर पंचतारांकित हॉटेलसाठी तरतूद करण्याचा विचार करायला सरकारला सांगा.  पण खरं तर ज्यांंना प्यायचीच आहे तेे आपापली सोय करतातच. सोयीवरून तुमच्या दुसऱ्या कारणाचे उत्तर आठवले. बऱ्याच बारना कुलूप लागले तेव्हापासून इतर ‘सुरक्षित’ बारमधील गर्दी पाहिली का?  हाऊसफुल्ल गर्दीचा दुसरा हप्ता सुरू आहे. फक्त जागा बदलली. पिणाऱ्यांची संख्या तीच आहे.  त्यामुळे चणे-फुटाणेवाल्यांपासून ते वेटरपर्यंत रोजगाराचा प्रश्न काही निर्माण होत नाही. काही महिन्यांत नवीन ठिकाणी बार सुरू होतील. तेव्हा परत रोजगार मिळेलच. 

आता महसुलाचा मुद्दा. पिणाऱ्यांची संख्या तेवढीच आहे. ती कमी होणार नाही. त्यामुळे महसूल कसा बुडेल? बारचे स्थलांतर झाल्यानंतरही महसूल मिळेलच. तरीही महसूल बुडालाच तरी लोकांचा जीव महत्त्वाचा की महसूल, ते स्पष्ट करा. भाजपचे आमदार, महापौरांची भूमिका बघता सत्तेत आल्यानंतर पार्टी विथ डिफरन्स, भलतीच ‘डिफरंट’ झाल्याचे दिसते. शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विचार यांच्यातही ‘डिफरन्स’ दिसत आहे. 

गुजरातमध्ये दारूबंदी आहे, मध्य प्रदेश, यूपी त्याच मार्गाचा विचार करत असताना राज्य सरकार मात्र रस्ते बदलण्याच्या दिशेने जात आहे. अशात शिवसेनेचे नेते दिवाकर रावते यांनी विरोध  केला ते योग्यच केले. इतर पक्षांनीही तशीच भूमिका घेऊन रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे. जनतेनेही आपल्या भावना उघडपणे मांडायला हव्या. त्यासाठीच आम्ही
 #Govt_High_High ही मोहीम सुरू करत आहोत. या माध्यमातून दारूमुळे ‘हाय’ असलेली सरकार ‘हाय’वे बदलण्याचा घाट घालत आहे. त्यामुळे ‘सरकार हाय हाय’ म्हणण्याची हीच योग्य वेळ आहे. दारू महत्त्वाची की माणसाचा जीव? हा प्रश्न विचारून कॉकटेल पार्टीची झिंग उतरवता येईल. 
 
लेेखक- 'डीबी स्टार'चे संपादक आहेत
(editor.dbstar@dbcorp.in)

बोला बिनधास्त: या विषयावर आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला ‘दिव्य मराठी’च्या फेसबुक पेजवर देऊ शकता. ( अधिकृत पेजसाठी निळी बरोबरची खूण पाहा) मत पाठवताना आधी #Govt_High_High लिहा. त्यानंतर स्पेस देऊन प्रतिक्रिया, नाव आणि गाव लिहून पोस्ट करा.
बातम्या आणखी आहेत...