आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अपेक्षा जनतेच्या: कर, वीजदर सुसूत्रता; पीएफ सवलत, पडीक जागा माफक दरात द्या

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राजकीय पक्षांनी त्यांचे जाहीरनामे बनवण्यापूर्वी जनतेच्या त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षा आिण गरजा त्यांना कळाव्यात म्हणून जनतेशीच क्षेत्रनिहाय साधलेला थेट संवाद.

औरंगाबाद- विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दै. दिव्य मराठी'ने सुरू केलेल्या टाॅक शो उपक्रमात सोमवारी उद्योजकांच्या समस्यांवर ऊहापोह करण्यात आला. करप्रणालीत सुटसुटीतपणा व एकजिनसीपणा आणा, परमिट राज संपवा, परवानग्यांसाठी ‘एक खिडकी’ योजना हवी अशा मागण्यांसह पायाभूत सुविधा, राजकीय इच्छाशक्ती, बँकांची भूिमका, कुशल कामगार अशा मुद्द्यांवर उद्योग जगताने चर्चा केली. कामगारांच्या घरांचा मुद्दा चर्चेत आला.
>लघु, मध्यम उद्याेगांना सवलती, लघु, सूक्ष्मची व्याख्या बदलावी.
>महसूलकडील रिकाम्या जागा नाममात्र दराने उद्योगांना द्याव्या.
>परवानग्या, अनुदाने वाटप अशा २१विभागांसाठी एक खिडकी.
>महिला, ग्रामीणचे वेगळे धाेरण, एबीसीडी झाेनची पुन्हा निश्चिती.
>महिला उद्याेजकांसाठी टॅक्स हाॅिलडेसारख्या करसंकल्पना.
>एमअायडीसी संचालक मंडळात निम्म्या जागांवर उद्याेजक हवे.
>कामगारांसाठी एमआयडीसीत निवासासह इतर सुविधा हव्या.
>उद्याेग, कामगारमंत्र्यांची दरमहा एक जिल्ह्यात उद्योजकांशी चर्चा.
>शिक्षणसंसथा व उद्याेग यांच्यात संयुक्त काम करण्यावर भर.
>देशात वीजदर एकसमान हवेत, पाणी, पथदिवे दर नफा ना तोटा
>नवीन उद्याेगांना किमान पाच वर्षे पीफमध्ये सवलत हवी.
>सर्व्हिस टॅक्स मर्यादा १० लाख, एक्साइजची १० काेटी करावी.
>उद्याेगवाढीसाठी टाऊनशिपची प्रलंबित प्रकरणे मंजूर व्हावीत.
>प्लाॅट वितरणानंतर उद्योग उभारणीचा कालावधी कमी हवा.
>गुंतवणूक म्हणून प्लाॅट लाटणाऱ्यांवर नियंत्रण यंत्रणा.
>विदर्भाचे स्वतंत्र धाेरण. येथील सोयी-सुिवधा इतरांना देऊ नयेत.
>क्रीडा गारमेंटला टेक्स्टाइल्स पाॅिलसीत बेनिफिट द्यावे.
>अकोल्यात उद्योग भवन व्हावे, माजी सैिनकांना सवलती द्या.
>एमआयडीसी व ग्रामपंचायत असे दुहेरी नकोत, एकच कर ठेवा.
>एमआयडीसीला ‘लवासा’प्रमाणे स्वायत्त दर्जा देण्यात यावा.
>प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवाना फीची वाढ कमी करा.
>एमआयडीसीसाठी उद्योजकांच्या सल्ल्याने बांधकाम नियमावली.
>विक्रीकर विक्रेत्यांकडूनच घ्या.

0७ ठिकाणी एकाच वेळी झाली चर्चा
१०० हून अिधक आल्या सूचना
८० मान्यवर चर्चेत सहभागी

उद्योजक, एमआयडीसीचे अधिकारी, प्रमुख बँका, अभियांत्रिकी काॅलेजचे प्राध्यापक, कामगार, प्रशासकीय अिधकारी, राजकीय प्रतिनिधी आदींचा चर्चेत सहभाग.