आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Divya Marathi's Demand Corporated By Political Parties In Their Manifesto

‘दिव्य मराठी’च्या व्यासपीठावरील मागण्यांची शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादीकडून दखल

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या जाहीरनाम्यांमध्ये जनेतच्या अपेक्षांचे मोठ्या प्रमाणात प्रतिबिंब उमटल्याचे दिसते. तर कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यांमध्ये मात्र जनतेच्या बहुतांश अपेक्षांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. राजकीय पक्षांना त्यांचे जाहीरनामे बनवण्यापूर्वी जनतेच्या अपेक्षा आणि गरजा त्यांना कळाव्यात म्हणून ‘दिव्य मराठी’ने विविध मान्यवरांशी संवाद साधला होता. यात शेती, युवा, शिक्षण, महिला, उद्योग, कामगार, सरकारी कर्मचा-यांचा समावेश होता. महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, नाशिक, सोलापूर, जळगाव, अकोला आणि अमरावती या भागातील मान्यवर व अभ्यासकांनी ‘दिव्य मराठी’च्या टॉक शो'मध्ये राजकीय पक्षांकडून आपल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या. त्याचे प्रतिबिंब जाहीरनाम्यांमध्ये कितपत उमटले याची ही चिकित्सा .
काय आहेत जनतेच्या अपेक्षा
१. शेती
जाहीरनाम्यात समावेश : कृषीमालावर प्रक्रिया उद्योग, शीतगृहे या अपेक्षांचे प्रतिबिंब भाजप, शिव सेना आणि राष्ट्रवादी यांच्या जाहीरनाम्यात उमटले आहे. भाजप आणि िशवसेनेने शेती विषय शिक्षणात, सॉइल हेल्थ कार्ड, रोजगार हमीतून मशागतीची कामे या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश केला आहे. गावातच बीजोत्पादन आणि रेल्वेला कोल्ड स्टोरेज डबा जोडण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन राष्ट्रवादीने दिले आहे. सर्वच पक्षांनी शेतीसाठी पुरेशी वीज देण्याच्या मुद्द्यावर भर दिला आहे.
दुर्लक्षित अपेक्षा : खते आणि बियाण्यांच्या कंपन्यांकडून वारंवार शेतक-यांची फसवणूक होते. त्यांच्यावर कडक कारवाईची अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त झाली होती. परंतु सर्वच राजकीय पक्षांनी या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केले. ऐन मोक्याच्या वेळी खत आणि बियाण्यांचा तुटवडाही नेहमीचीच बाब होऊन बसली आहे. त्याचाही कोणत्याच पक्षाच्या जाहीरनाम्यात उल्लेख दिसत नाही. शालेय पोषण आहारात जळगावच्या केळीचा समावेश करण्याच्या रास्त अपेक्षेची दखलही घेतली गेली नाही.
२. युवा
जाहीरनाम्यात समावेश : चारही प्रमुख पक्षांनी रोजगार निर्मितीवर भर देणार असल्याचे म्हटले आहे. तर काँग्रेसने तरुणांना नोकरी मिळेपर्यंत भत्ता देणार असल्याची घोषणा केली. राष्ट्रवादीने कॅम्पसमध्ये वायफाय, शिवसेनेने नोकरीत भूमिपुत्रांना प्राधान्य व सुलक्ष शैक्षणिक कर्जाची हमी दिली. कौशल्याधारित शिक्षणाचा मुद्दा भाजपने घेतला आहे.
दुर्लक्षित अपेक्षा : जिल्ह्याच्या ठिकाणी नेतृत्व विकास आणि युवक प्रशिक्षण केंद्रे, ग्रामीण तरुणांसाठी माहिती केंद्र, युवकांमधील उद्योजकाला प्रोत्साहन या मुद्द्यांना स्थान मिळालेले नाही.
३. उद्योग
जाहीरनाम्यात समावेश : उद्योगांना योग्य दरात पुरेशी वीज आणि एलबीटी रद्द करण्याचा उल्लेख भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने केला. एकखिडकी योजनेवर भाजप व शिवसेनेचा भर आहे. प्रलंबित प्रकरणे मंजूर करण्याच्या विषयाला भाजपने तर उद्योगांच्या सवलतीला शिवसेनेने स्थान दिले. उद्योगांना जमिनी उपलब्धतेचा उल्लेख राष्ट्रवादीने केला.
दुर्लक्षित मुद्दे : शिक्षण संस्था आणि उद्योग यांच्या समन्वय, रिकाम्या जागा नाममात्र दराने देणे, महिला, ग्रामीणसाठी वेगळे धोरण, एबीसीडी झोनची पुन्हा निश्चिती, एमआयडीसी संचालक मंडळात निम्म्या जागांवर उद्योजक, कामगारांसाठी एमआयडीसीत निवासासह इतर सुविधा, नवीन उद्योगांना किमान पाच वर्षे पीफमध्ये सवलत, टाऊनशिपची प्रलंबित प्रकरणे त्वरीत मंजूर करणे, गुंतवणूक म्हणून प्लाॅट लाटणा-यांवर नियंत्रण यंत्रणा, क्रीडा गारमेंटला टेक्स्टाइल्स पॉलिसीत बेनिफिट, एमआयडीसीला ‘लवासा’प्रमाणे स्वायत्त दर्जा अशा अनेक अपेक्षा कोणत्याच पक्षाच्या जाहीरनाम्यात उमटल्या नाहीत.
४. कामगार
जाहीरनाम्यात समावेश : कर्मचारी कल्याण, असंघटित कामगारांचे हित, विमा, वीटभट्ट्या आणि ऊस तोडणी कामगारांचे हित या मुद्द्यांना शिवसेना आणि भाजपने स्थान दिले. कामगारांच्या उन्नतीसाठी कटिबद्ध असल्याचे राष्ट्रवादीने म्हटले आहे.
दुर्लक्षित मुद्दे : महागाईच्या तुलनेत कायद्यातील किमान वेतन मर्यादेत बदल, कामगारबहुल विधानसभा मतदारसंघ राखीव ठेवणे, समान काम, समान दाम कायदा, ११ महिन्यांच्या सेवेनंतर कायम करणे आदी कामगारांच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असलेल्या अपेक्षा दुर्लक्षित राहिल्या आहेत.
५. शिक्षण
जाहीरनाम्यात समावेश : केजी ते पीजीसाठी घेण्यात येणा-या देणग्या त्वरित बंद करण्याचे आश्वासन शिवसेनेने दिले. आरटीआय कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे वचन शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने दिले. व्यवसायाभिमुख शिक्षणावर भर हा विषय भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने घेतला. महाविद्यालयांतील रिक्त पदे भरणार असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. मराठी मुलांना इंग्रजी भाषेत प्रावीण्य मिळवणे सोपे व्हावे यासाठी विशेष कार्यक्रम असल्याचे भाजपच्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.
दुर्लक्षित मुद्दे : शिक्षकांवरील अतिरिक्त ताण दूर करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा, जिल्हा परिषद व महापालिका शाळांचा दर्जा सुधारणे या महत्त्वाच्या अपेक्षा मात्र दुर्लक्षितच राहिल्या.
६. सहकार
जाहीरनाम्यात समावेश : सहकाराच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार केलेल्या संचालकांकडून वसुली करण्याची हमी भाजप आणि शिवसेनेने दिली आहे. सहकारी संस्थांमध्ये सर्वसामान्यांचीही मालकी राहील, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. नवा सहकार कायदा आणणार असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. भ्रष्टाचाराचा कलंक लागल्याने अत्यंत बदनाम झालेल्या सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता आणून त्याला पुन्हा गतवैभव मिळवून देण्याचे वचन राष्ट्रवादीने दिले आहे.
दुर्लक्षित मुद्दे : सभासदांच्या लाभांशावर आयकर नको, साखर भाववाढ व्हावी, नोक-यांसाठी केंद्रीय पद्धतीने भरती प्रणाली असावी, बाजार समित्यांमधील तोलाई आणि वाराई कर नको आदी अपेक्षांकडे कोणत्याही राजकीय पक्षांनी लक्षच दिले नसल्याचे दिसून येत आहे.
७. महिला
जाहीरनाम्यात समावेश : महिलांची सुरक्षा हा विषय सर्वच पक्षांच्या जाहीरनाम्यात आहे. स्वतंत्र पोलिस चौक्या, महिला पोलिस अधिका-यांच्या नियुक्ती अशा विषयांचा यात समावेश आहे. शाळेतूनच स्वसंरक्षणाचे धडे देणार असल्याचे कॉंग्रेसने म्हटले आहे. महिलांना त्वरित न्याय मिळण्यासाठी जलदगती न्यायालये, तालुक्यांच्या ठिकाणी मुलींसाठी वसतिगृहे बांधण्याची भाजपची योजना आहे.
दुर्लक्षित मुद्दे : महिलांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय आणि महिला अधिकारी, महिला कर्मचा-यांच्या कार्यालयीन तसेच कार्यालयाबाहेरील सुरक्षेबाबत तसेच महिला शेतक-यांच्या आत्महत्यांची दखल, किंवा प्रत्येक क्षेत्रात आरक्षण या अपेक्षांचा उल्लेख जाहीरनाम्यांमध्ये नाही.
८. सरकारी कर्मचारी
सर्व प्रमुख पक्षांच्या जाहीरनाम्यात सरकारी कर्मचारी असलेल्या राज्यातील मोठ्या वर्गाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. अनुकंपा भरतीचा कायदा, पाच दिवसांचा आठवडा, ग्रामीण भागात क्वार्टर, सर्व कर्मचा-यांना विमा, बदल्यांसाठी ऑनलाइन धोरण हे मुद्दे कोणत्याच जाहीरनाम्यात नाहीत.