औरंगाबाद - शेंद्रा-बिडकीन डीएमआयसीत होणा-या औद्योगिकनगरीसाठी जायकवाडीतून 800 कोटी खर्चाची स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात येणार आहे. त्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी योजनेसाठी निविदा निघेल, असे सूत्रांनी म्हटले आहे.
शेंद्रा व बिडकीन परिसरात डीएमआयसीसाठी तीन हजार हेक्टर भूसंपादन करण्यात आले आहे. रेखांकनाचे कामही सुरू आहे.
उद्योगनगरीच्या कामाला काही दिवसांत सुरुवात होईल. येथील उद्योग व निवासी वापरासाठी पाणी लागणार आहे. शहराची पाणीपुरवठा योजना तकलादू झाल्याने समांतर योजना हाती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचे चव्हाण म्हणाले. पुढील 25 वर्षांचा विचार करून ही योजना आकाराला येईल. जायकवाडीतून पाण्यासाठी आधीच आरक्षण टाकण्यात आले आहे.