आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डीएमआयसीमुळे जमिनीच्या सरकारी दरात 6144% वाढ;व्यवहार ठप्प

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोरसाठी (डीएमआयसी) संपादित जमिनीसाठी करमाडच्या शेतकर्‍याना एकरी 23 लाखांचा भाव मिळाला, पण अलीकडच्या शेंद्रा औद्योगिक वसाहतींशेजारील 9 गावांत स्थावर मिळकतीच्या सरकारी दरात 821 ते 6044 टक्के इतकी वाढ करण्यात आली आहे. डीएमआयसीमुळे या भागातील जमिनींचे हेक्टरी वार्षिक मूल्य 6.51 लाखांवरून 4 कोटी रुपयांवर गेले. गतवर्षीच्या तुलनेत ही वाढ 6,144 टक्के एवढी आहे. सरकारच्या या विसंगत धोरणामुळे व्यवहार ठप्प झाले आहेत.संबंधित. पान 3

अशी झाली अडचण
1. 9 गावांत गट नंबरनिहाय जमिनींचे भाव. वास्तविक एकरी 50 ते 60 लाख भाव असताना दीड कोटीप्रमाणे नोंदणी शुल्क भरावे लागते.
2. बिनशेती संभाव्यता उर्वरित जमिनीला 3600 रु. चौ.मी. दर. या जमिनीचा एनए परवाना घेतल्यास नोंदणीत 5600 रु/चौ.मी. शुल्क लागते.
3. एनएमुळे खुल्या जागा, रस्ते, सुविधा येतात. याचा मालकास नफा मिळतो. म्हणून 5600 रुपयांप्रमाणे शुल्क घेतले जाते, असे मुद्रांक जिल्हाधिकारी उद्धवराव धामसे म्हणाले.
4. झालरक्षेत्र विकास समितीतर्फे यासंदर्भात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना अलीकडेच निवेदन देण्यात आले आहे.
असा भुर्दंड सोसावा लागतो
एकरी दीड कोटी रुपये शासकीय दराची एक एकर जमीन 50 लाख रुपये दराने खरेदी केल्यास खरेदीदारास 5 टक्के स्टॅम्प ड्यूटी, 1 टक्का नोंदणी शुल्क द्यावे लागते. खरेदीदारास यापोटी 9 लाख रुपये भरावे लागतात. शिवाय दीड कोटीची जमीन 50 लाखांत घेतल्याने एक कोटीचा फायदा झाल्याचे स्पष्ट होते. यामुळे प्राप्तिकर विभागाकडे एक कोटी रकमेवर 20 टक्के म्हणजेच 20 लाख रुपये आयकर या व्यवहारावर भरावा लागतो.