पोषण आहाराचे काम शिक्षकांवर टाकू नका, हायकोर्टात याचिका दाखल

औरंगाबाद - शालेय पोषण आहार योजनेच्या जबाबदारीतून मुख्याध्यापक, शिक्षकांना मुक्त करण्यात यावे, अशा आशयाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती बी.पी. धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी केंद्र व राज्य सरकारसह राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांना नोटीस बजावली आहे. दोन महिन्यांत बाजू मांडण्याचे सांगण्यात आले आहे.

दैनंदिन कामकाज सांभाळून मुख्याध्यापक, शिक्षकांनी अन्न शिजवणे, त्याचे वितरण करणे तसेच पूर्ण कामावर देखरेख ठेवावी, असे अध्यादेश राज्याने 22 नोव्हेंबर 1995 रोजी काढले होते. त्यास शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष संजीव बोचरे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. संदीप सोनटक्के यांनी खंडपीठात आव्हान दिले. त्यानंतर राज्याने 1 जुलै 1998 रोजी परिपत्रक काढले. प्राथमिक शिक्षकांनी प्रतिविद्यार्थी 3 किलो तांदूळ वाटप करावा. दुस-या दिवशी वजन करून तो खाण्यायोग्य आहे हे तपासावे. तसेच ग्रामशिक्षण समितीसमोर हे काम करून हिशेबाची नोंद ठेवावी, असे परिपत्रकात नमूद होते. पुढे 16 मे 2002 रोजी अधिसूचना काढून पोषण आहार बनवणे व वितरित करण्याची जबाबदारी स्वयंसेवी संस्था, महिला बचत गट अथवा अंगणवाडी सेविका यांपैकी एक ठेकेदार निवडून अन्नवाटप करण्याचे सूचित केले.

केंद्राने 2009 मध्ये मूलभूत, सक्तीचे व मोफत शिक्षण अधिनियम काढला. त्यातील कलम 27 मध्ये स्पष्ट नमूद केले की, शिक्षकांना कुठल्याही प्रकारची अशैक्षणिक जबाबदारी देण्यात येऊ नये. जनगणना, नैसर्गिक आपत्ती किंवा निवडणुकांच्या कामांत त्यांना सहभागी करता येईल. मुंबई प्राथमिक शिक्षण कायदा 1947 च्या कलम 70 (1) व (2) नुसार शिक्षकांना केवळ जनगणनेचे काम देता येऊ शकते. शालेय पोषण आहार योजनेच्या कामातून त्यांना मुक्त करण्यात यावे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

बिहारच्या छप्रा येथे मध्यान्ह भोजनातून विषबाधेमुळे 23 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर एका प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेवर अंतरिम आदेश दिले होते. त्यात शिक्षक शिकवण्यासाठी असतात, पोषण आहार बनवणे, वितरित करणे, त्यावर देखरेख ठेवण्याचे काम त्यांना दिले जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले होते, असा हवालाही याचिकेत आहे. दरम्यान, खंडपीठाने केंद्रीय मनुष्यबळ सचिव, राज्य शासन व शिक्षण संचालकांना नोटीस काढली आहे. केंद्राच्या वतीने अ‍ॅड. आलोक शर्मा, राज्यातर्फे सहायक सरकारी वकील विनोद गोडभरले यांनी नोटीस स्वीकारली.