आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एकाची बदली म्हणजे कारवाई नव्हे, म्हणूनच येते मंत्र्यांच्या गांभीर्याबद्दल शंका

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - थेटसार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याच समोर आजही २५ ते ३० टक्के कमिशन द्यावेच लागते अशी तक्रार कंत्राटदारांनी केली आणि कार्यकारी अभियंता पद्माकर सुखदेवे यांची मुंबईला बदली करण्यात आली. या दोन लागोपाठ घडलेल्या घटना असल्या तरी प्रलंबित असलेली कामे हेच सुखदेवे यांच्या बदलीचे कारण असून कमिशनप्रकरणी अजून काहीही कारवाई झालेली नाही. त्याबाबत मंत्री आणि प्रशासनाची काय भूमिका आहे, हेही स्पष्ट झालेले नाही.

शनिवारी(५ डिसेंबर) मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त सचिव आनंद कुळकर्णी यांनी औरंगाबादला बैठक घेतली. त्यात मंत्र्यांनीच विचारलेल्या प्रश्नावर अजूनही बिले काढण्यासाठी २५ ते ३० टक्के कमिशन द्यावेच लागते, अशी तक्रार कंत्राटदारांनी केली. त्यामुळे या प्रकरणी चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्र्यांनी आणि सचिवांनीही जाहीर केले होते.

प्रत्यक्षात मात्र अजून कोणावरही काहीही कारवाई झाल्याचे समोर आलेले नाही. कार्यकारी अभियंता पद्माकर सुखदेवे यांची बदली नियोजन समितीने ठरवून दिलेली कामे सुरूही झाली नाहीत, म्हणून करण्यात आली आहे. पत्रकारांनी विचारल्यावर ‘लवकरच परिणाम दिसेल’ असे अतिरिक्त सचिव सांगत असले तरी नेमके काय घडणार आहे, हे स्पष्ट करायला ते तयार नाहीत.
प्रा माणिकपणा आणि नैतिकता केवळ बोलून सिद्ध होत नाही, ती कृतीतून दिसणे अपेक्षित असते. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांना त्याची जाणीव करून देण्याची वेळ आली आहे. शनिवारी औरंगाबादमध्ये आले असताना आपण कसे प्रामाणिक आहोत हे सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी कंत्राटदार आणि पत्रकारांसमोर केला. त्यासाठी आपण कमिशन घेत नाही, असे त्यांनी जाहीरपणे सांगून टाकले. या खात्याच्या मंत्र्याकडून असे जाहीरपणे सांगितले जाणे ही अत्यंत सुखदच बाब होती. त्यामुळे बैठकीतील उपस्थितांच्या मनात आणि त्या बातम्या वाचल्यानंतर लाखो वाचकांच्या मनात चंद्रकांत पाटील यांच्याविषयी आदराची भावना निर्माण झाली होती. मात्र, आता तो आदर टिकेल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अजूूनही कामांची बिले काढण्यासाठी २५ ते ३० टक्के कमिशन द्यावे लागते, असा आरोप काही कंत्राटदारांनी प्रामाणिकपणाचा दावा करणाऱ्या मंत्र्यांसमोरच केला. आता तो आरोप होऊन चार दिवस लोटले आहेत; पण स्वत:ला प्रामाणिक आणि नैतिक असल्याचे सांगणाऱ्या मंत्र्यांनी ते आरोप गांभीर्याने घेतले असल्याचे कोणतेही चिन्ह समोर आलेले नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्यात कमिशन द्यावे लागते ही खरं तर बातमी नव्हतीच; पण प्रामाणिकपणाचा दावा खुद्द मंत्र्यांनीच केल्यामुळे आणि त्यांच्याच समोर खात्यातील अप्रामाणिकपणावर बोट ठेवले गेल्यामुळे तो बातम्यांचा विषय बनला. खात्याचे प्रामाणिक मंत्री आणि सचिव दर्जाचे अधिकारी या कमिशनप्रकरणी धडक कारवाई करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होऊ लागली होती. मात्र, तसे काहीही घडले नाही. त्यामुळेच प्रामाणिकपणाचा संबंध प्रत्यक्ष कृती आणि वर्तणुकीशी आहे याचे स्मरण मंत्र्यांना करून देणे भाग आहे.

एखाद्या कामाचे बिल शासकीय तिजोरीतून अदा करताना त्यापोटी कमिशन घेणे हा भ्रष्टाचार आहे. त्यामुळे तो सुरू असेल तर संबंधितांवर तातडीने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा नोंदवायला हवा होता. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची तातडीने चौकशी सुरू करायला हवी होती. तशी घोषणा आणि तिची कार्यवाही प्रामाणिक चंद्रकांत पाटलांकडून अपेक्षित होती. लाच घेणे हा जसा गुन्हा आहे तसाच ती देणे हा देखील तितकाच गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे ज्या ठेकेदारांनी लाच देऊन आपली बिले काढून घेतली आहेत त्यांच्यावरही कारवाई व्हायला हवी. थेट बैठकीत असा आरोप करणाऱ्या ठेकेदारांकडून शपथेवर या बाबी लिहून घ्यायला हव्या. त्या आधारे संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटदारांवरही भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये तातडीने गुन्हा नोंदवायला हवा. तसे होत नाही तोपर्यंत चंद्रकांत पाटील कमिशन घेतात की नाही याने काहीही फरक पडणार नाही.

हाडाव तर नाही?
नियोजनवर्षातले नऊ महिने उलटले तरी जिल्हा नियोजन समितीने सुचवलेल्या कामांबाबत काहीही कार्यवाही सा. बा. विभागाकडून झाली नाही. आता अत्यंत कमी कालावधी उरल्याने मराठवाड्यातील सुमारे एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. हा निधी परत गेला की ज्या ठिकाणी नियोजित कामे पूर्ण झाली आहेत त्या ठिकाणी वाढवून दिला जाईल. तसे करता यावे यासाठीच कामे करणारे अधिकारी मराठवाड्यात पाठवण्यात आले आहेत का, अशी शंका निर्माण होते. ज्या पद्माकर सुखदेवे यांची बदली करण्यात आली आहे ते विदर्भातले रहिवासी आहेत. त्यांना मुंबईला नेऊन त्यांच्याकडून हा शिल्लक निधी विदर्भाकडे वळवण्याचा विदर्भातील सत्ताधाऱ्यांचा डाव तर नाही ना, अशीही शंका कोणी उपस्थित करू शकतो. तसे होणार नाही याकडे लक्ष देण्याची अपेक्षा आमदार हर्षवर्धन जाधव यांच्याप्रमाणेच मराठवाड्यातील इतर लोकप्रतिनिधींकडूनही आहे हे त्यांनीही लक्षात ठेवायला हवे.

एकच अधिकारी दोषी आहे का?
कार्यकारीअभियंता पद्माकर सुखदेवे यांची औरंगाबादहून मुंबईला बदली करण्यात आली आहे. शासकीय सेवेत बदली म्हणजे शिक्षा नव्हे. बदली कामाच्या आवश्यकतेनुसार केली जाते. त्यामुळे सुखदेवे यांची बदली हा प्रशासकीय निर्णय असू शकतो. तसे गृहीत धरले तर कामांच्या प्रलंबासाठीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मंत्री सचिवांनी काहीही कारवाई केलेली नाही. जर बदली ही कारवाई आहे असे मंत्री सचिव म्हणत असतील तर या सर्व प्रकरणात केवळ कार्यकारी अभियंताच कसे दोषी ठरू शकतात, हाही प्रश्न आहे.

चौकशी आवश्यक
कामांच्यापूर्ततेसाठी काहीही कार्यवाही करणे हा दोष असेल तर त्या प्रकरणी कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी खातेनिहाय गांभीर्याने चौकशी व्हायला हवी आणि या दिरंगाईला जे जे जबाबदार असतील त्या सर्वांवर लक्षात येईल अशी कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मात्र, ना मंत्र्यांकडून तसे काही संकेत आले आहेत ना सचिव पातळीवरून. त्यामुळे ही कामे होण्यामागे खरे कारण काय, याचा शोध घेतला जाण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...