आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डीपी रोडवरील मार्किंग फक्त लाख रुपयांसाठी थांबले!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शहराच्या विकास आराखड्याची वाट लावण्यास मनपाचाच कारभार कारणीभूत असल्याचे आज पुन्हा एकदा समोर आले. कम्प्लिशन सर्टिफिकेट घेण्यास टाळाटाळ करणार्‍या बिल्डरांना इशारा देण्यासाठी महापौरांनी बोलावलेल्या बैठकीत मनपाच्या अधिकार्‍यांनीच केवळ दोन लाख रुपये नसल्याने डीपी रोडचे मार्किंग केले नाही. म्हणूनच या रस्त्यांवर दुतर्फा अतिरिक्त बांधकामे झाल्याची कबुली दिली. विशेष म्हणजे किती बिल्डरांनी किती इमारतींचे कम्प्लिशन सर्टिफिकेट घेतले आहे याची माहितीही मनपाकडे नाही. त्याचीही माहिती बिल्डरांकडूनच ती यादी मागवून घेण्यात आली आहे.

मागील २० वर्षांत चारी बाजूंनी बेलगाम वाढलेल्या औरंगाबादेत विकास आराखड्याचा बोजवारा उडाला. अनेक ठिकाणी परवानगीपेक्षा अधिक बांधकाम केले. त्यावरील दंड बुडवण्यासाठी कंप्लीशन सर्टीफिकेट घेतले गेले नाही. यात मनपाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला आहे. याकडे महापौर त्र्यंबक तुपे यांचे लक्ष गेले. त्यामुळे त्यांनी आज महापौर बिल्डर संघटना आर्किटेक्ट संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक बोलावली होती. त्यात आयुक्त प्रकाश महाजन, उपमहापौर प्रमोद राठोड, विरोधी पक्ष नेते जहांगीर खान, सहायक नगररचना संचालक डीपी कुलकर्णी यांची उपस्थिती होती. महापौर, उपमहापौरांनी बिल्डर, आर्किटेक्टना ‘तुम्ही टोलेजंग इमारती बांधता, बांधण्यासाठी परवानग्या घेता मग कंप्लीशन का घेत नाही? शहरात किमान २०० ते २५० इमारती अशा आहेत की ज्यांचे कंप्लीशन सर्टिफिकेटच मागण्यात आलेले नाही. मनपा त्या इमारतींना पाणी, ड्रेनेज इतर सुविधा पुरवणार नाही, ती जबाबदारी तुमची राहील’ असे ठणकावले.

नाराज जंजाळ उठून गेले
या बैठकीच्या दहा मिनिटे आधी सभागृह नेते राजेंद्र जंजाळ यांना निरोप पाठवून बैठकीला बोलावण्यात आले. विषयाची पूर्वकल्पना त्यांना देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी काही मिनिटे हजेरी लावून काढता पाय घेतला.

ही जबाबदारी बिल्डरांचीच : आजच्याबैठकीत आर्किटेक्ट संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनाही तुम्ही कंप्लीशन सर्टिफिकेटसाठी मदत का करीत नाहीत असे विचारण्यात आले असता त्यांनी आम्ही नकाशे इमारतींचे आराखडे तयार करून देतो, पण पुढे कर आकारणी प्रस्ताव, कर भरणा, इतर सुविधांची कागदपत्रे कंप्लीशनसाठीची फाइल तयार करणे ही बिल्डर अथवा मालकांचीच जबाबदारी असते असे सांगितले. त्यामुळे महापौर तुपे यांनी आर्किटेक्ट मंडळींना प्रलंबित कंप्लीशनचे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी बिल्डरांना प्रवृत्त करावे शक्य तितके प्रस्ताव दंड आकारणी करून मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे संगितले. आजच्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाल्याने बिल्डरांची संघटना आर्किटेक्ट असोसिएशन यांच्यासोबत आयुक्तांनी पुन्हा बैठक घेण्याचे ठरले.

मनपाची अजब कबुली
याचर्चेत अनेक ठिकाणी डीपी रोडवर बांधकामे झाल्याचाही विषय निघाला. त्यावर बिल्डरांनी बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी मार्किंग करून दिले असते तर असे झाले नसते, असे सांगत मनपाच्या गळ्यात धोंडा बांधला. त्यावर मनपाच्या अधिकार्‍यांनी अजब उत्तरे दिली. आम्ही मार्किंग करून द्यायला हवे होते, पण निधीअभावी ते करता आले नाही, असे म्हणणे मांडले.

वस्तुस्थिती काय आहे?
मार्किंगला किती खर्च येतो याची माहिती घेतली असता पाच-सहा अधिकार्‍यांचे पथक करून मार्किंगच्या कामासाठी दोन ते तीन लाखांचा खर्च येतो. खासगी एजन्सीकडून ५० लाख रुपयांत संपूर्ण शहराचे मार्किंग करता येते.

२०११ मध्ये रस्ता रुंदीकरण मोहिमेत औरंगपुरा भागात इमारतींवर मार्किंग करण्यात आले होते. त्याच्या खुणा अजूनही आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...