औरंगाबाद- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या शिक्षकेतर कर्मचा-यांचा भरती प्रक्रियेस आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती ए. एम. बदर यांनी फेटाळली.
महाराष्ट्र अंडरप्रिव्हिलेज्ड टीचर्स असोसिएशन (मुप्टा)तर्फे प्रा. डॉ. शंकर अंभोरे यांनी विद्यापीठाच्या वतीने करण्यात आलेल्या अडीचशे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीस आव्हान दिले होते. विद्यापीठाने भरतीसाठी दोन जाहिराती दिल्या होत्या. जाहिरातीच्या अनुषंगाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, जातीनिहाय आरक्षणासंबंधी आरक्षण उपायुक्त मागासवर्गीय विभागामार्फत पडताळणी करण्यात आली नव्हती. जाहिरात 2012 मध्ये देण्यात आली; परंतु उपरोक्त पदांसाठीची वयोमर्यादा 2010 ची ठेवण्यात आली होती. यासंबंधीची निवड प्रक्रिया विद्यापीठाने पूर्ण केली होती. त्यामुळे ही प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. विद्यापीठाच्या वतीने अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी उत्तर दाखल केले. जाहिरात काढताना विद्यापीठाच्या मागासवर्गीय विभागाची परवानगी घेतली होती. आरक्षणासंबंधी पडताळणी करून घेतली होती. अशा प्रकारच्या भरती प्रक्रियांसंबंधी याचिका दाखल करण्याचा अधिकार असोसिएशनला नसल्याचे अॅड. ठोंबरे यांनी नमूद केले होते. विद्यापीठाने सर्व पदे भरली असल्याचे याप्रसंगी नमूद करण्यात आले. खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून याचिका फेटाळली.