आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मोदी सरकार उपभोगशून्य स्वामित्वाचे, डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांचे विवेचन

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(डॉ. विनय सहस्रबुद्धे)
औरंगाबाद- काँग्रेसच्या नेतृत्वात २००४ ते २०१४ कालावधीतील डॉ. मनमोहनसिंगांचे सरकार स्वामित्वशून्य उपभोगाचे होते, तर सध्याचे मोदी सरकार उपभोगशून्य स्वामित्वाचे आहे, असे प्रतिपादन प्रख्यात राजकीय विश्लेषक, स्तंभलेखक आणि भाजपचे उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे यांनी केले. तू गरीबच राहा, आम्ही तुझे तारणहार आहोत, अशी यापूर्वीच्या सरकारची गरिबांविषयी भूमिका होती. गरिबीचे उदात्तीकरण केले जात होते. मोदींनी त्याला छेद दिला आहे.
गरिबांना सशक्त करण्याच्या योजना हाती घेतल्या आहेत. गेल्या एक वर्षात त्याची सुरुवात झाली आहे. मोदी सरकारचा हेतू प्रामाणिक आहे, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन असे म्हटले जाते. तशी वेल बिगिनिंग झाली असून पुढील चार वर्षांत सकारात्मक बदल दिसेल, असेही ते म्हणाले.
‘दिव्य मराठी’च्या चौथ्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित दिव्य मराठी उत्सवात बुधवारी मराठवाडा महसूल प्रबोधिनी सभागृहात ‘अच्छे दिन : काही दृश्य, काही अदृश्य’ या विषयाची त्यांनी मांडणी केली. अध्यक्षस्थानी उद्योगपती राम भोगले होते. "दिव्य मराठी'चे राज्य संपादक प्रशांत दीक्षित यांचीही उपस्थिती होती. मोदींचे निकटवर्तीय अशी ओळख असलेले सहस्रबुद्धे म्हणाले की, काँग्रेसच्या सरकारमध्ये तीन सत्ताकेंद्रे होती. मात्र निर्णय घेतले जात नव्हते.
निर्णयांची जबाबदारी घेण्यासाठी ही केंद्रे एकमेकांकडे बोटे दाखवत होती. म्हणजे सत्तेचा उपभोग घ्यायचा, पण जबाबदारी घ्यायची नाही, असा प्रकार होता. मोदींचे सरकार म्हणजे सत्तेचा उपभोग घेता कामांची, निर्णयांची जबाबदारी घेत आहे. हा मोठा जाणवणारा फरक आहे.
देशाला जगाच्या नकाशावर नेण्याचे प्रयत्न मोदी करत आहेत. मेक इन इंडियातून देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. गेल्या एक वर्षात मोदी सरकारने जुनाट हास्यास्पद असे ७०० ते ८०० कायदे बदलल्याचे डॉ. सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले. परंपरागत व्यवसायात पालकांसमवेत मुलांनी काम केले, तर ती बालगुन्हेगारी ठरत नाही. असे कायदे बदलून सरकार हे सामान्यांसाठी असल्याचे शासन दाखवून देत आहे.
युवकांसाठी "एक साल देश के नाम' : मोदीसरकारने २९ वर्षांखालील युवकांसाठी "एक साल देश के नाम' ही योजना सुरू केली आहे. त्यात युवकांनी एक वर्ष देशासाठी द्यायचे आहे. त्यातून आपला देश, देशवासीयांच्या समस्याही कळतील अन् प्रशिक्षित युवक नंतर समाजकार्यात सक्रिय होतील.
पुढील स्लाइडवर क्लिक करून वाचा, घरबसल्या जिवंत असल्याचे प्रमाणपत्र...
बातम्या आणखी आहेत...