आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Drought Has Pushed Marathwada 30 Years Back Says Gopinath Munde

दुष्‍काळामुळे मराठवाडा 30 वर्षे मागे पडला : गोपीनाथ मुंडे यांची सरकारवर टीका

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- चार जिल्ह्यांमध्ये पडलेल्या भयंकर दुष्काळामुळे विकासाच्या बाबतीत मराठवाडा 30 वर्षे मागे पडला आहे. या अधोगतीला सरकारची सापत्न वागणूकच जबाबदार असून, याविरुद्ध एल्गार पेटवल्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही.

दुष्काळासारख्या नैसर्गिक संकटातही सरकारने मराठवाड्याची उपेक्षाच चालवली आहे. जालना, बीड, उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात भयंकर परिस्थिती निर्माण झालेली असताना केंद्राकडून आलेला निधीही पश्चिम महाराष्‍ट्राकडेच वळवला जात आहे. केंद्राने साडेसातशे कोटी रुपयांची मदत दिली, त्यापैकी साडेसहाशे कोटी यांनी पश्चिम महाराष्‍ट्राकडे वळवली. महात्मा गांधी नरेगा (रोहयो) योजनेत मजुरीचे पैसे थेट मजुरांच्या खात्यात वळवण्याची तरतूद आहे. त्यात पैसा खाता येत नाही म्हणून प्रशासनाने मनरेगाची कामेच हाती घेतली नाहीत. नरेगा योजनेत राबणार्‍या मजुरांना गेल्या चार महिन्यांपासून मजुरी देण्यात आलेली नाही.

दुष्काळाच्या झळा तीव्र झालेल्या असताना पुरेशा चारा छावण्याही या सरकारला मराठवाड्यात सुरू करता आलेल्या नाहीत. पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीतही प्रशासन संवेदनशील नाही. ही दुष्काळावरील तात्पुरती मलमपट्टी आहे, पण तीदेखील सरकारला करता आलेली नाही. दुष्काळ निर्माण होऊ नये म्हणून निदान दीर्घकालीन योजना तरी राबवल्या जातील अशी अपेक्षा होती, पण तीही फोल ठरली आहे. नुकत्याच मांडण्यात आलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पातही मराठवाड्याच्या वाट्याला उपेक्षाच आली आहे. सिंचन विभागासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीत मराठवाड्याची अवस्था भयंकर आहे. गोदावरी नदीवरच नव्हे, तर या नदीला येऊन मिळणार्‍या उपनद्यांवर बंधारे बांधण्याची गरज आहे, पण त्यासाठी सरकारने कोणतीही तरतूद केलेली नाही. या भागात सिंचनाचा ‘शिरपूर पॅटर्न’ राबविण्याची मागणी मी केली, पण त्यालाही प्रतिसाद नाही.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात दरडोई उत्पन्न, वीजपुरवठा, शौचालये या सर्वच बाबतीत मराठवाड्यातील आठही जिल्हे उर्वरित महाराष्‍ट्राच्या तुलनेत मागे आहेत. तरीही मराठवाड्याला झुकते माप देण्याची राज्यकर्त्यांना गरज वाटत नाही, ही शरमेची गोष्ट आहे.

मी गेली 37 वर्षे राजकारणात एक लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतोय, पण एवढे संवेदनाहीन सरकार आजतागायत पाहिले नाही. मराठवाड्यात तर एकही मंत्री नाही जो जनभावना जाणून घेऊन या विभागासाठी आग्रही म्हणणे मांडेल. मी स्वत: संसदेत फेब्रुवारी महिन्यातच या परिस्थितीची जाणीव करून दिली होती. त्याला सरकारकडून उत्तर एप्रिलच्या अखेरीस मिळेल, पण तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असेल. विधिमंडळात माझ्या पक्षाचे प्रतिनिधी आवाज उठवत आहेत, पण सरकारवर कोणताही परिणाम होत नाही. म्हणूनच मी उपोषणाचा निर्णय घेतला. सिंचनासाठी मराठवाड्याला पुरेसा निधी द्या, 50 टक्क्यांवर आणेवारी असलेल्या गावांनाही चारा-पाणी पुरवा, गाव पातळीवर नियोजन करा आणि पाणी अडवण्यासाठी प्रकल्प मंजूर करा, या प्रमुख मागण्यांसाठी हे उपोषण आहे.