आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्काळ ‘आयपॅड’मध्ये

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - मराठवाड्यातील दुष्काळ तीव्र झाल्यामुळे दररोज वेगवेगळे अहवाल सादर केले जात आहेत. विभागीय आयुक्तालयात अशा कागदांचे ढीगच्या ढीग लागले आहेत. ऐनवेळी ही सर्व माहिती देण्याची वेळ आल्यास अक्षरश: दमछाक होण्याची वेळ येते. विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी त्यातून मार्ग शोधला असून त्यांनी हे सर्व अहवाल स्वत:च्या आयपॅडवर डाऊनलोड केले आहेत. कोणी कोणतीही माहिती मागितली तर ती अवघ्या सेकंदात समोर येते. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा जयस्वाल यांनी कुशलतेने वापर केला आहे.

मराठवाड्यातील 77 तालुक्यांतील छोट्यातल्या छोट्या गावाची माहिती, तेथील जलप्रकल्प, पाणी परिस्थिती व खरिपाची पैसेवारी आदी बाबी यात समाविष्ट आहेत. गेल्या ऑगस्ट महिन्यापासून शासनाकडे पाठवण्यात आलेले अहवाल, मागण्या, शासनाकडून झालेली पूर्तता, अनुशेष या सर्व बाबी या आयपॅडमध्ये असून अवघ्या काही सेकंदांतच ही माहिती मिळते.

काय आहे आयपॅडमध्ये - मराठवाड्यातील मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्प, त्यातील पाणीपातळी, गावांची संख्या, टंचाई असलेले तालुके, त्यासाठी शासनाकडे करण्यात आलेल्या पाठपुराव्याचे दस्तऐवज, कोणत्या प्रकल्पात किती पाणी आहे, ते किती दिवस पुरू शकेल, त्यानंतर तेथे काय उपाययोजना कराव्या लागतील याची माहिती. नगर परिषदांच्या पाणीपुरवठा तसेच टंचाईचा आराखडा, मराठवाड्याचा नकाशा, कोणत्या गावाला किती किलोमीटरवरून आज पाणी आणले जाते, पुढच्या महिन्यात याचे अंतर किती वाढेल, जूनमध्ये काय परिस्थिती असेल याची माहिती.

काय आहे फायदा? - राज्याचे मुख्य सचिव किंवा अन्य सचिवांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे माहिती देताना कागद शोधावे लागत नाहीत. एखाद्या मंत्र्याकडून विचारणा होताच दुसर्‍या मिनिटाला सर्व माहिती देता येते. वेळेची बचत होते.

जिल्हाधिकारी, तहसीलदारांनाही सल्ला - अशाच पद्धतीने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अपडेट राहण्याचा सल्ला जयस्वाल यांनी जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, गटविकास अधिकार्‍यांसह दुष्काळात थेट जमिनीवर काम करणारे तहसीलदार, तलाठय़ांनाही दिला आहे.

मीही आयपॅडवर अपडेट - गेल्या काही दिवसांपासून दररोज मंत्रालयात रिपोर्ट पाठवावे लागतात. अनेक पानांचे हे रिपोर्ट सोबत ठेवणे गरजेचे असते, पण कागदाचे गठ्ठे सांभाळणे सोपे नाही. त्यामुळे सर्व माहिती मी आयपॅडवर ठेवली असून दररोज त्याला अपडेट करत असतो. यातून वेळेची बचत तर होतेच, पण अचूक माहिती देणे शक्य होते. संजीव जयस्वाल, विभागीय आयुक्त.