आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्काळी पथकाचा अहवाल सरकारला सादर, आता घोषणेची प्रतीक्षा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- मराठवाडातसेच राज्याच्या अन्य भागाचा दौरा करून दिल्लीत परतलेल्या केंद्रीय पथकाने आपला अहवाल कृषी मंत्रालयाला सादर केला आहे. त्यावर निर्णय होऊन किती निधी महाराष्ट्र तसेच मराठवाड्याला मिळतो, याची प्रतीक्षा प्रशासन तसेच शेतकऱ्यांना लागली आहे.
फक्त मराठवाड्यासाठी तीन हजार कोटी रुपये केंद्राने द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली असली तरी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्राचे ५० टक्के या न्यायाने एक हजार कोटी रुपये केंद्राकडून मराठवाड्यासाठी मिळू शकतात. केंद्राने जेवढा निधी दिला तेवढाच राज्य शासनाने टाकला तर मराठवाड्यात जानेवारी महिन्यात किमान दोन हजार कोटी रुपयांचे वाटप होऊ शकते.

दुष्काळ तसेच गारपिटीमुळे यंदा केंद्राचे पथक तिसऱ्यांदा मराठवाड्यात आले होते. फक्त पथक येते, परंतु निधी मिळत नाही, असा आरोप येथील शेतकऱ्यांनी पथकातील अधिकाऱ्यांसमोर केला होता. सततच्या दुष्काळामुळे येथील शेतकरी निराश असून मदत मिळत नसल्याने ते संतप्त झाल्याचे अधिकाऱ्यांना जाणवले. त्यामुळे दिल्लीत पोहोचताच पथकाने तातडीने आपला अहवाल कृषी मंत्रालयाकडे सादर केल्याचे सांगण्यात येते. शेतकऱ्यांना रोख स्वरूपात मदत देण्याबरोबरच कमी पाण्याची पिके घेण्याची शिफारसही या पथकाने केल्याचे समजते. या पथकात कृषितज्ज्ञांचाही समावेश होता. मराठवाड्यात कोणती पिके घेतली पाहिजेत, याचाही उल्लेख अहवालात करण्यात आल्याचे समजते.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारीच्या मध्यात शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळणार आहे. त्यासाठी पुढील महिन्यात घोषणा होईल. केंद्राचा निधी राज्याकडे वर्ग केला जाईल. त्यानंतर तेवढीच रक्कम राज्य शासन त्यात टाकून रक्कम प्रत्यक्ष वितरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केली जाईल. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडे आहे. त्यामुळे निधी प्राप्त होताच अवघ्या आठवडाभरात निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला जाईल.
केंद्रीय पथकाने एकतुनीच्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधून म्हणणे ऐकून घेतले.

रक्कम किती मिळणार एवढीच प्रतीक्षा
यापूर्वीचा दुष्काळ तसेच गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीची रक्कमही थेट खात्यातच जमा झाली होती. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना निधी वितरणासाठी विलंब लागणार नाही. फक्त किती रक्कम येते एवढीच प्रतीक्षा आहे. दरम्यान, ग्रामीण पातळीवर तहसीलदारांनी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याची माहिती अद्ययावत केली आहे.