आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘ड्रम’ प्रोजेक्टचे ‘ड्रीम’ अर्ध्या शहरातच!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शहरातील वीज वितरण व्यवस्था अद्ययावत करण्यासाठी शहरात राबवण्यात आलेला ड्रम प्रोजेक्ट अर्थात ‘डिस्ट्रिब्युशन रिफॉर्म्स, अपग्रेड्स अँड मॅनेजमेंट’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प निरुपयोगी ठरला आहे.
शहरातील विभाग एक आणि वाळूज औद्योगिक परिसरातच हा प्रोजेक्ट राबवल्याने विभाग दोनचा परिसर दुर्लक्षित राहिला. परिणामी, शहरातील वीज वितरण व्यवस्था कोलमडून उद्योग, छोटे-मोठे व्यवसाय विजेअभावी बंद ठेवावे लागत आहेत. तीन महिने तर शहरात चार ते आठ तास भारनियमन करण्यात आले. तसेच विद्युत वाहिन्या भूमिगत करण्याचा खर्च दुपटीने वाढला. याचा भुर्दंड सर्वसामान्य वीज ग्राहक आणि शासनाला सोसावा लागणार आहे.

शहराची वीज वितरण व्यवस्था अद्ययावत करण्यासाठी केंद्राने ड्रम प्रकल्पाला 2005 मध्ये मान्यता दिली. केंद्राने यासाठी 150 कोटींचा निधी दिला. एल अँड टी कंपनीला हे काम देण्यात आले होते. त्यानुसार ठेकेदाराने शहर विभाग एक आणि दोनमध्ये वीजवाहिन्या भूमिगत करणे, अद्ययावत विद्युत संच बसवून वीज वितरण व्यवस्था सुरळीत करणे आवश्यक होते; पण विभाग दोन वगळून विभाग एक आणि वाळूज औद्योगिक परिसरातच हा प्रकल्प राबवण्यात आला. विभाग दोनमध्ये कोणतेच काम न करता हा प्रकल्प गुंडाळला. त्यामुळे जीटीएलकडे वीज वितरणाचे काम सोपवण्याची नामुष्की ओढवली. वीज गळतीचे प्रमाणही 19 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. बहुतांश भागात वीजचोरी होत आहे. लोंबकळणा-या वाहिन्यांमुळे अपघात होत आहेत.
तीन वर्षांत 12 जणांचा मृत्यू आणि तीन जणांना अपंगत्व आले आहे. विभाग दोनमधील क्रांती चौक ते चिकलठाणा परिसरातील 14 हजारांपेक्षा अधिक विद्युत खांब व त्यावरील विद्युत वाहिन्या जीर्ण झाल्याने मोठा धोका निर्माण झाला आहे. नव्याने विद्युत वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी 350 कोटी रुपये खर्च करावे लागणार असल्याने सर्वसामान्य नागरिक आणि शासनाला याची झळ बसणार आहे.

उच्चस्तरीय चौकशीचे काय झाले?
ड्रमच्या नियमबाह्य कामांबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर तत्कालीन ऊर्जामंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी 2008 मध्ये उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यापुढे काहीच झाले नाही.

शहर भाग दोन का सोडला?
विभाग दोनमधील क्रांती चौक ते चिकलठाणा परिसरातील 14 हजारांपेक्षा अधिक विद्युत खांब व त्यावरील विद्युत वाहिन्या जीर्ण झाल्या आहेत. यापासून मोठा धोका होण्याची शक्यता आहे. आता पथखांब काढून विद्युत वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चले जात आहेत. 2005 मध्ये ड्रम प्रकल्पाचे काम नियोजनानुसार झाले असते तर हा खर्च वाचला असता.
एन. बी. कुलकर्णी, सदस्य, जिल्हा विद्युतीकरण समिती
नियोजन चुकले
शहर विभाग एक आणि दोनमध्ये विद्युत वाहिन्या भूमिगत करणे व अद्ययावत संच बसवून वीज वितरण व्यवस्था विकसित करणे आवश्यक होते. पण महावितरणने विभाग एक आणि वाळूज परिसराला प्राधान्य दिले. त्यामुळे विभाग दोनमधील क्रांती चौक ते चिकलठाणा परिसरातील कामे होऊ शकली नाहीत. हेमंत कापडिया, सदस्य, वीज नियामक आयोग.

नियमाप्रमाणेच काम केले

- 150 कोटींच्या पायलट ड्रम प्रकल्पात 11 उपकेंद्रे उभारली. 750 ट्रान्सफॉर्मर बसवले. यामुळे वीज वितरण सुरळीत होण्यास मोठी मदत झाली. वीज गळती व वीजचोरी घटली. वाळूज परिसराला प्राधान्य देण्यात आले ही वस्तुस्थिती आहे. शंकर शिंदे, मुख्य अभियंता, महावितरण,
औरंगाबाद विभाग.