आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

16,604 कोटींच्या सिंचन कर्जामुळे वाढणार मराठवाड्याचा अनुशेष, शंकरराव नागरे यांचा इशारा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - राज्यातील सिंचनाचे २६ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासनाने नाबार्डकडून १६ हजार ६०४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ५.५७ लाख हेक्टर जमिनीला लाभ होईल. मात्र, मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष वाढण्याचा इशारा मराठवाडा विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य शंकरराव नागरे यांनी दिला आहे.
 
अनेक वर्षांपासून रखडलेले प्रकल्प पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाच्या नियोजनानुसार उर्वरित महाराष्ट्रातील १६ प्रकल्पांसाठी ६४३१ कोटी, विदर्भ सात प्रकल्प ८८०१, मराठवाडा प्रकल्प १३७२ कोटी अशी विभागणी आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर उर्वरित महाराष्ट्रात २.२० लाख हेक्टर, विदर्भात ३.०६, मराठवाड्यात ०.३१ लाख हेक्टर ओलित वाढेल. म्हणजे एकूण कर्जाचा ३७ टक्के वाटा उर्वरित महाराष्ट्र, ५५ टक्के विदर्भ आणि फक्त टक्के मराठवाड्याला मिळेल. विदर्भात ५३ टक्के रक्कम खर्च होऊन ५५ टक्के अतिरिक्त जमीन सिंचनाखाली येईल, तर मराठवाड्यात फक्त टक्के सिंचन वाढेल.
 
पुढे काय होईल? : उर्वरित महाराष्ट्रात २६.०४ टक्के जमीन सिंचनाखाली असून प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर ती २८.१६ टक्के होईल. विदर्भात १७.६४ टक्के असून ती २२.५४ होईल. मराठवाड्यात हे प्रमाण १६.८८ टक्के असून ते १७.४० होईल.
 
हा तर मराठवाड्यावर अन्यायच
उर्वरितमहाराष्ट्रात सिंचनाचा अनुशेष नाही. विदर्भात फक्त ३.६६ टक्के असून प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर तो १.२३ टक्केच राहिल. दुसरीकडे मराठवाड्यात ४.४२ अनुशेष असून नाबार्डचे कर्ज वापरून तीन प्रकल्प पूर्ण केल्यावर तो ६.३७ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. हा तर मराठवाड्यावर अन्यायच आहे, असे नागरे यांनी म्हटले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...