आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दुर्गा बारला ‘विभागांचे’ संरक्षण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- हडकोतील प्रतापगडनगर येथे 14 वर्षांपूर्वी भर वसाहतीत बिअर बारला परवानगी मिळते, नंतर या बारचा नागरिकांना इतका त्रास सुरू होतो, की ते गल्लीपासून थेट दिल्लीपर्यंत सर्व पातळ्यांवर तक्रारींचा पाऊस पाडतात. महिलांच्या लढय़ाला अखेर यश मिळते आणि जिल्हाधिकारी संबंधित बार बंद करण्याचे आदेश देतात. मात्र हा आनंद काही काळापुरताच राहतो. कारण बारमालकाचे हात ‘वरपर्यंत’ असल्याने जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश रद्द होतात आणि पुन्हा मध्यवस्तीत सुरू होतो तळीरामांचा खेळ..सिडको, उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलिस एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून मोकळे होत आहेत. त्यामुळे सर्वच विभागांनी या बारला संरक्षण दिल्याचे स्पष्ट होते. परिणामी त्रास मात्र नागरिकांना होत आहे.


सिडको-हडको या नागरी वसाहतीतील रहिवाशांसाठी काही नियम ठरवून देण्यात आले आहेत. व्यवसाय करण्यासाठी कर्मशियल प्लॉट तर राहण्यासाठी रेसिडेन्शियल प्लॉट हा नियम. परंतु हा नियम धाब्यावर बसवून प्रतापगडनगरात हडको एन-9 मधील मालतीबाई सुभाष चव्हाण यांनी रहिवासी परिसरात बिअर बार उघडला आहे. या बिअर बारमुळे परिसरातील रहिवासी त्रस्त आहेत. याविरोधात लोकशाही मार्गाने महिला गेल्या 14 वर्षांपासून लढा देत आहेत.

अशी आहे परिस्थिती
मालतीबाई सुभाष चव्हाण यांच्या मालकीची 256. 87 चौ.मी. जागा आहे. यातील 31.81 चौ.मी. जागेवर व्यवसायास परवानगी असताना संपूर्ण क्षेत्राचा बिअर बार करण्यात आला आहे. हा परिसर निवासी परिसरात आहे. त्यामुळे तळीरामांचा त्रास होतो. धिंगाणा घालणे, मारहाण करणे असे प्रकार होतात. उशिरापर्यंत टेप सुरू असल्याने नागरी वसाहतीची शांतताही भंग होते.

राष्ट्रपतींपासून सचिवांपर्यंत तक्रारी
या सगळ्या त्रासामुळे येथील नागरिकांनी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील, तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, विद्यमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री अनिल देशमुख, नॅशनल ह्यूमन राइट कमिशन मुंबई, उत्पादन शुल्क विभागाचे सचिव कृ. र्शी. घाडगे, सिडको कार्यालय मुंबई, तत्कालीन जिल्हाधिकारी व्ही. राधा, तत्कालीन पोलिस आयुक्त र्शीकांत सावरकर, उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक एन. डी. किरसान, सिडको पोलिस ठाणे आदी सर्व पातळ्यांवर नागरिकांनी तक्रारी केल्या. केवळ तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी बार बंद करण्याचे आदेश दिले, पण तेही काही दिवसांतच रद्द झाले.

..अन् बार पुन्हा सुरू झाला
या त्रासाला कंटाळून महिलांनी ही लढाई लोकशाही दिनाच्या माध्यमातून सुरू केली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी व्ही. राधा यांच्यासमोर व्यथा मांडल्या. त्यांच्यासमोर या प्रकरणी दोन वर्षे सुनावणीनंतर व्ही. राधा यांनी 3 डिसेंबर 2001 रोजी 2 महिन्यांकरिता दुर्गा बार बंद करण्याचे आदेश दिले. बिअर बार बंद करण्याचे आदेश येताच नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते, मात्र काही काळापर्यंतच. कारण त्यानंतर गृहविभागाचे अप्पर सचिव कृ. र्शी. धाडगे यांनी आदेशाला स्थगिती दिली.

काय म्‍हणतात नागरिक
याच रस्त्यावर आमची घरे आहेत. लोक रात्रभर बसून दारू पितात आणि गल्लीत धिंगाणा घालतात. यामुळे मुलांच्या अभ्यासावरही परिणाम होतो.
शोभा कुलकर्णी, नागरिक

लोक दिवसाही दारू पितात. शिवाय गल्लीतच घाण करतात. काही बोलायला गेल्यानंतर आम्हालाच शिव्या खाव्या लागतात. बर्‍याच वेळा वादातून मारहाणीचेही प्रकार होतात. यामुळे गल्लीत दहशतीचे वातावरण आहे.
रेखा पाटील,रहिवासी

आम्ही लोकशाही दिनात तक्रारी केल्या. मंत्र्यांपासून अधिकार्‍यांपर्यंत सर्वांना निवेदने दिली, मात्र आमच्या समस्येकडे कुणीच लक्ष देण्यास तयार नाही.
अंजली मुळे, रहिवासी

कार्यालयांची बनवाबनवी
सिडको कार्यालय : दुर्गा बारला आम्ही परवानगी दिलेली नाही. हा बार बंद करण्याची जबाबदारी उत्पादन शुल्क विभागाची आहे. आमचा संबंध नसल्याचे सिडको कार्यालयाचे म्हणणे आहे.

पोलिस आणि सिडकोवर एक्साइजचे खापर : पोलिस आयुक्त कार्यालयामार्फत दिला जाणारा खाद्यगृह परवाना, उपाहारगृह रात्री नियम तोडून जास्त वेळ चालवले जात नसल्याने रद्द केलेले नाही. तर अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याची जबाबदारी सिडकोची आहे. त्यांनी ती केली नाही, असे उत्पादन शुल्क विभागाचे म्हणणे आहे. जर सिडको आणि पोलिस विभागाने याबाबत कायमस्वरूपी कारवाई केली तर बारचे व्यवहार आपोआप बंद होतील व नागरिकांच्या तक्रारीही राहणार नाहीत, असे म्हणत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने या प्रकरणाचे खापर सिडको आणि पोलिसांवर फोडले आहे.

खाद्य परवाना रद्द नाही, गुन्हे मात्र दाखल : पोलिस आयुक्त कार्यालय व सिडको पोलिस ठाण्यानेही ही जबाबदारी उत्पादन शुल्क विभागाची असल्याचे कारण पुढे करीत जबाबदारी ढकलली आहे. दरम्यान, मद्यपींचा उच्छाद अति झाल्याने 2007 मध्ये उघड्यावर लघुशंका करणार्‍या सुलतान चाऊस बिन हाफिज या इसमाला पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले होते. त्यावर गुन्हा दाखल होऊन न्यायालयाने त्यास 6 महिने शिक्षा व 2 हजारांचा दंड ठोठावला होता. मात्र प्रत्येक वेळी पोलिसात कसे जाणार, असा नागरिकांचा सवाल आहे. खाद्य परवानाच रद्द करा, अशी त्यांची मागणी आहे.

प्रकरण न्यायालयात : एक अधिकारी दुसर्‍या अधिकार्‍याचे नाव घेतो. एक कार्यालय दुसर्‍या कार्यालयाकडे बोट दाखविते. फायदा मात्र काहीच होत नाही. त्यामुळे अखेर परिसरातील नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.