आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घराघरांत पोहोचला ई-कचऱ्याचा धोका

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

हातातील मोबाइल फोन जुना झाल्यावर आपण त्याचे काय करतो, घरातील जुना टीव्ही, गिझर, फ्रिज याचे पुढे काय होते? जुने ट्यूबलाइट, मायक्रोव्हेव ओव्हन, रेडिओ, झेरॉक्स मशीन जुन्या झाल्यावर कोठे जातात? या सर्व प्रश्नांचे उत्तर सोपे आहे. एकतर त्या सेकंडहँड म्हणून कोणाला तरी विकल्या जातात किंवा भंगारच्या दुकानात पोहोचतात; पण तेथे त्यांच्यावर काय प्रक्रिया होते हे कुणीही सांगू शकत नाही. दैनंदिन वापरातील खराब झालेल्या जवळपास सर्वच इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वापराच्या वस्तू ई-कचरा म्हणून गणल्या जातात. जगात सगळीकडेच या ई-कचऱ्याच्या समस्येने तोंड वर काढले आहे. आपल्याकडे मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू यासारख्या मोठ्या शहरांना भेडसावणारी ही समस्या आता आपल्या शहरातही निर्माण झाली आहे.
दरवर्षीलाख टन ई-कचरा
भारतातया समस्येवर खऱ्या अर्थाने वर्षांपासून चिंतन सुरू झाले. २०११ मध्ये राज्यसभेत ई-वेस्ट इन इंडिया या संशोधन पेपरद्वारे सविस्तर चर्चा झाली. या पेपरमध्ये कॅगच्या अहवालाची आकडेवारी देण्यात आली होती. पर्यावरण मंत्रालयासाठी ई-कचऱ्यावर साहस आणि इतर काही स्वयंसेवी संस्थांनीही सर्वेक्षण केले होते. ‘अॅन इंडिया असेसमेंट ऑन ई-वेस्ट’ हे ‘द इंडो-जर्मन स्वीस ई-वेस्ट इनिशिएटिव्ह’ या उपक्रमाअंतर्गतही एक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यानुसार २०१० मध्ये देशभरात लाख टन ई-कचरा साचला होता. २००५ मध्ये हे प्रमाण १.४७ लाख टन होते. २०१३ मध्ये ते लाख टनाच्या पुढे गेले आहे. म्हणजेच पाच वर्षांत हे प्रमाण तब्बल चारपटींनी वाढले.
विल्हेवाटीची व्यवस्था नाही
घरगुतीकचरा उचलण्यासाठी तसेच त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे घनकचरा व्यवस्थापन विभाग अस्तित्वात असतात. मात्र, अगदी मुंबईसह राज्यात काेणत्याच पालिकेकडे ई-कचरा व्यवस्थापनाची यंत्रणा उपलब्ध नाही. इतर कचऱ्यासोबतच तो उचलला जातो. यावरून या गंभीर प्रश्नाच्या बाबतीत शासनाची उदासीनता दिसून येते. वास्तविक पाहता या वस्त्ूतील विविध रासायनिक घटकांमुळे त्यांची विल्हेवाट लावण्याची शास्त्रशुद्ध पद्धत आहे, परंतु भारतात ही पद्धत वापरलीच जात नाही.

आधुनिकीकरणाचा परिणाम
-वाढत्या संगणकीकरणामुळे ई-कचरा मोठ्या प्रमाणात तयार होतोय. आज घेतलेली वस्तू तांत्रिकदृष्ट्या लगेच आउटडेटेड होते. त्यामुळे ती बदलावी लागते. जुनी वस्तू ई-कचऱ्यात जाते. औरंगाबादसारख्या छोट्या शहरातही याचे गांभीर्य वाढत आहे. -आशिषगर्दे, उपाध्यक्ष,सीएमआय
ही गंभीर समस्या
-ई-कचऱ्याच्या समस्येने शहराला वेढले आहे. औद्योगिक क्षेत्रात तर ही समस्या आणखीच गंभीर झाली आहे. या समस्येकडे आतापासून लक्ष नाही दिले, तर गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. -गिरीशमगरे, संचालक,बीएमसी इलेक्ट्रोप्लास्ट प्रा. लि. वाळूज
कायद्यातील त्रुटींचा फायदा
-ई-वेस्ट कायदा २०१० प्रमाणे ज्या कंपन्यांनी या वस्तूंचे उत्पादन केले आहे, त्यांच्याकडे याच्यावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे; पण या बहुतांश वस्तू परदेशातून येतात. आपल्याकडे त्यावर प्रोसेसिंग असेम्ब्लिंग होते. यामुळे या कंपन्या जबाबदारी टाळतात. कायद्यातील त्रुटींमुळे त्यांच्यावर कारवाई करता येत नाही. -प्रा.सतीश पाटील, विभागप्रमुख,पर्यावरणशास्त्र विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ
नियम प्राथमिक स्तरावर
-ई-कचऱ्याच्या समस्येकडे आमच्या विभागाचे संपूर्ण लक्ष आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियमांची तरतूद आहे; परंतु हे नियम अत्यंत प्राथमिक अवस्थेत आहेत. -प्रवीणजोशी, विभागीयअधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ