आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नोटाबंदी : भ्रष्टाचार कमी होण्याची शक्यता धूसर, मात्र निर्णय धाडसी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात मोठा धाडसी निर्णय आहे. मात्र, निर्णयापूर्वी तेवढ्याच प्रमाणातील नवीन नोटा तयार ठेवल्या असत्या तर लोकांचा त्रास टळला असता. लोक तासन््तास एटीएम, बँकेच्या रांगेत उभे राहिले तर त्यांचे काम कोण करणार? नोटाबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर निघेलही, पण भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, हा समज चुकीचा आहे. या निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत शिथिलता येणार आहे, असे मत इंग्लंडचे अर्थतज्ज्ञ अॅलन बड यांनी व्यक्त केले.
अॅलन बड पर्यटनासाठी भारतात आले आहेत. दोन आठवडे गुजरातेत भटकंती केल्यावर शनिवारी ते औरंगाबादेत आले. रविवारी अजिंठा आणि सोमवारी वेरूळ लेणी बघून ते मुंबई आणि तेथून लंडनला रवाना होतील. भारतातील नोटाबंदीच्या निर्णयाकडे सगळ्या जगाचे लक्ष आहे. अर्थशास्त्राचे अभ्यासक म्हणून हा निर्णय महत्त्वाचा वाटत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भ्रष्टाचार वाढेल : बड म्हणाले, काही लोकांनी काळा पैसा बँकेत दडवला आहे. मात्र, त्यांच्यामुळे ज्यांनी गुन्हा केला नाही, अशा ९८ टक्के जनतेला शिक्षा भोगावी लागतेय. मोठ्या रकमेच्या नोटांतून जगभरात भ्रष्टाचार होतो. सरकारने त्या बंद केल्या, पण २००० रुपयांची नोट आणली. नोटबंदीमुळे दडवलेला काळा पैसा बाहेर येईल, पण भ्रष्टाचार कसा थांबणार? उलट आधी ५००, १००० रुपयांचा भ्रष्टाचार करणारा आता २००० आणि त्या पटीत रक्कम मागेल. भ्रष्टाचार थांबवण्याचा हा अप्रत्यक्ष मार्ग आहे. त्याऐवजी थेट भ्रष्टाचारावरच घाव घालण्याची गरज होती, असे ते म्हणालेे.

दहापैकी सहा मार्क : युरोपमध्येअर्थशास्त्रात हेलिकॉप्टर मनी नावाचा एक प्रकार आहे. अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी सरकार नागरिकांच्या बँक खात्यात अचानक पैसा जमा करते. गावागावात पैसे वाटले जातात. काही ठिकाणी चक्क हेलिकॉप्टरमधून पैशांचा पाऊस पाडला जातो. पैसा आल्यामुळे बाजारातील मंदीचे सावट दूर होते. मोदींनी मात्र याच्याविरुद्ध निर्णय घेतला. खात्यात पैसे टाकण्याऐवजी खात्यातले आणि पाकिटातील पैसे काढून घेतले. यामागील उद्देश चांगला असला तरी अंमलबजावणीची पद्धत चुकीची आहे. या निर्णयाला १० पैकी केवळ मार्क देता येतील, असे ते म्हणाले.
बदलण्याचीसंधी : अॅलनबड यांचे पणजोबा इस्ट इंडिया कंपनीत भारतात सैनिक म्हणून कामाला होते. ते म्हणाले, इंग्लंडने भारतावर राज्य केले असले तरी आमचे या देशाशी भावनिक नाते आहे, पण ७० वर्षांतही येथे खूप काही बदललेले नाही. अजूनही सरकारी नाेकरीसाठीच शिक्षण घेतले जाते. सनातनी विचारांचा पगडा संपलेला नाही. हे पाहून वाईट वाटते असे बड म्हणाले. हे चित्र बदलण्याची संधी आहे. तरुणांच्या हाती बदलाची गुरुकिल्ली असल्याचे त्यांना वाटते.

कोण आहेत अॅलन बड : ७९वर्षीय अॅलन बड यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये बीएस्सी, ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून एमए, तर केंब्रिज विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पीएचडी केली. १९७० पासून ते राजघराण्याचे विशेष आर्थिक सल्लागार होते. मार्गारेट थॅचर सरकारमध्ये ते प्रमुख अार्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्त झाले. अनेक बँकांच्या समितीसह बीबीसीच्या आर्थिक पॅनलचे ते सदस्य होते.

ब्रिटनचे अर्थतज्ज्ञ अॅलन बड
अपुरी तयारी : मोदींनी चार तासांत ७८ टक्के नोटा बाद ठरवल्या. हा निर्णय गोपनीय ठेवला. हे धाडसी पाऊल आहे. याबाबत त्यांचे अभिनंदन. पण बाद झालेल्या तेवढ्याच नव्या नोटा तयार हव्या होत्या. लोक रांगेत उभे आहेत. पैसे काढण्यावरही मर्यादा आली आहे. सर्वजण रांगेत थांबले तर काम कोण करेल? बँकेसाठी अधिकाधिक व्यवहार आवश्यक असतात. पण या व्यवहारांवर मर्यादा आली आहे.

नाेटाबंदीतून कॅशलेस अशक्य : इंग्लंडमध्ये ४० वर्षांपूर्वी क्रेडिट कार्ड आले. तरी तेथील रोख आणि कार्डाच्या व्यवहाराचे प्रमाण ५०:५० टक्के आहे. त्या तुलनेत भारतात १०-१५ वर्षांपूर्वी कार्ड येऊनही मोठ्या प्रमाणात वापर होतो, ही चांगली बाब आहे. जपान, जर्मनीही याबाबतीत मागे आहे. नाेटाबंदीतून कॅशलेस शक्य नाही. कॅशलेसला भ्रष्टाचार, काळ्या पैशांशी जोडणेही चुकीचे अाहे.

बातम्या आणखी आहेत...