आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

संस्थाचालकांच्या चलाखीला शिक्षण विभागाकडून ‘ब्रेक’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शाळा मान्यतेच्या वेळी लागलेला ‘कायम व विना’हा शब्द निघून अनुदानास पात्र ठरणार्‍या शाळांची यादी तयार करण्यात आली. मात्र, चाणाक्ष संस्थाचालकांनी जणू अनुदानच मंजूर झाल्याचा अर्थ काढत शाळेतील शिक्षकांची वेतन देयके वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाकडे सादर करून रक्कमही घेतली. संस्थाचालकांची चलाखी शिक्षण विभागाच्या लक्षात येताच शिक्षण संचालकांनी उपसंचालक, वेतन अधीक्षक आणि शिक्षणाधिकार्‍यांच्या नावे ‘वेतन अदा करण्यात येऊ नये’ असे लेखी आदेश काढले आहेत.

अनुदानास पात्र ठरणार्‍या शाळेच्या यादीत नाव येताच बहुतांश संस्थाचालकांनी शिक्षकांचे वेतन देयके तयार केली. शिक्षणाधिकार्‍यांनी कोणतीही शहानिशा न करता देयके मंजुरीसाठी अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाकडे पाठवली. अधीक्षकांनी शिक्षण विभागासाठी असलेल्या राखीव निधीतून आलेल्या देयकांची रक्कम अदाही करून टाकली. दोन महिन्यांपूर्वी ही चूक शिक्षण विभागाच्या लक्षात आली. चुकीचा अर्थ काढून रक्कम उचलणार्‍यांमध्ये मराठवाड्यातील आठ, मुंबईतील चौदा आणि विदर्भातील आठ शाळांचा समावेश असल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले.

संस्थाचालकांची ‘शाळा’ लक्षात येताच शिक्षण संचालक सर्जेराव जाधव यांनी 5 जून 2014 रोजी सर्व विभागीय उपसंचालक, क्षणाधिकारी(माध्यमिक) जिल्हा परिषद आणि सर्व अधीक्षक (माध्यमिक) वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक यांच्या नावे लेखी पत्र काढले असून त्यात या शाळांवरील कर्मचार्‍यांचे वेतन अदा करू नये, असे बजावले आहे.

या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, शाळा व तुकड्यांना केवळ अनुदानास पात्र म्हणून घोषित केलेले त्यांना वेतन अनुदान निधी अद्याप मंजूर झालेला नाही. त्यामुळे या शाळांवरील कर्मचार्‍यांचे वेतन अदा करण्यात येऊ नये. संबंधितांचे वेतन अदा झाल्यास सर्वांनाच जबाबदार धरण्यात येईल असे बजावण्यात आलेले आहे.
शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबविण्यासाठी नव्याने सुरु होणार्‍या शाळांना ‘ कायम विनाअनुदान’ अटीवर मंजुरी दिली. संस्थाचालकांनी त्या अटीप्रमाणे शाळा सुरूही केल्या. मात्र, या निर्णयाविरोधात आंदोलन करून ‘कायम व विना’ हा शब्द काढण्यास सरकारला भाग पाडले. शासनाच्या आदेशानुसार अनुदानास पात्र ठरणार्‍या शाळांची यादी शिक्षण उपसंचालकांनी तयार करून शासनाकडे पाठवली. पहिल्या टप्प्यात 57 , दुसर्‍या आणि तिसर्‍या टप्प्यात बारा, तर चौथ्या टप्प्यात 468 अशा एकूण 537 शाळा अनुदानास पात्र ठरल्याचे जाहीर करून ती यादी संबंधित शिक्षण उपसंचालक व क्षणाधिकार्‍यांना पाठवली.

पत्र आजच मिळाले..
या संदर्भातील पत्र आजच मला मिळाले असून अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांच्या तपासण्याचे काम सुरू झालेले आहे. ज्या कर्मचार्‍यांचे वेतन अदा केले गेले असतील त्यांच्या अनुदानाची रक्कम आल्यावर त्यातून ती वसूल केली जाईल. - सुधाकर बनाटे, शिक्षण उपसंचालक