आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Education Loan Issue At Aurangabad Student Harashment

कर्जाला कागदावरच मंजुरी; प्रत्यक्षात मात्र हात रिकामे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून दोन वर्षांपूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक कर्जाची रक्कम मिळवताना एका विद्यार्थिनीची दमछाक होत आहे. या रकमेसाठी तिने महामंडळाच्या स्थानिक कार्यालयापासून ते थेट मुंबईपर्यंत पाठपुरावा केला, पण हाती खोट्या आश्वासनांशिवाय काहीच लागले नाही. यामुळे तिचे शैक्षणिक भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. विशेष म्हणजे जुन्या फायलींची ही अवस्था असताना महामंडळाने यंदा नवीन कर्जासाठी प्रस्ताव मागवून जुन्या लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे.
अल्पसंख्याक समाजातील गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून दरवर्षी शैक्षणिक कर्ज दिले जाते. विद्यार्थ्यांनी आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहता कामा नये हीच यामागील भूमिका आहे, परंतु अधिकारी आणि पदाधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष आणि कामातील चालढकल यामुळे अशा लोककल्याणकारी योजनांचा पुरता बट्टय़ाबोळ होत आहे.
एमजीएम आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात बीएस्सी मेडिकल ऑप्टिमेट्री टेक्नॉलाजीच्या अंतिम वर्षात शिकत असणार्‍या एका होतकरू विद्यार्थिनीला महामंडळाच्या अशाच दुटप्पी धोरणाचा अनुभव आला. एकीकडे तिला शैक्षणिक कर्ज मंजूर केले, पण प्रत्यक्षात ते देण्यात महामंडळ दोन वर्षांपासून फक्त विविध आश्वासने देत टाळाटाळ करत आहे.
दोन वर्षांपूर्वी फाइल मंजूर
शेख आदिबा शाहीन शेख सलिमोद्दीन ही विद्यार्थिनी एमजीएम महाविद्यालयात बीएस्सी ऑप्टिमेट्रीच्या अंतिम वर्षात शिकत आहे. या अभ्यासक्रमासाठी 41.5 हजार रुपये शुल्क आहे. हे शुल्क कसे भरायचे ही चिंता पडली असतानाच वृत्तपत्रात मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची शैक्षणिक कर्जासाठी जाहिरात आली.
यातील अटी-शर्थी ती पूर्ण करत असल्यामुळे तिने महामंडळाच्या औरंगाबाद कार्यालयात अर्ज दाखल केला. पात्रतेत बसत असल्यामुळे 5 जानेवारी 2012 रोजी तिला 87 हजार रुपये कर्ज मंजूर झाल्याचे पत्र मिळाले. मंजुरीपत्रात पहिला हफ्ता 37 हजार रुपये, तर दुसरा व तिसरा हफ्ता 25 हजार रुपये देण्यात येणार होता. कर्ज मंजूर झाल्यामुळे शेख कुटुंब आनंदात होते.
सुधारित मंजुरीपत्रात फटका
या मंजुरीपत्रकासोबत आलेल्या सूचनांनुसार शेख आदिबा हिने 2 फेब्रुवारी आणि 24 फेब्रुवारी 2012 रोजी आवश्यक कागदपत्रे महामंडळाला पाठवली. आता आपल्याला मंजूर रकमेचा धनादेश मिळेल अशी तिला आशा वाटली, पण 8 महिन्यांनी 1 नोव्हेंबर 2012 रोजी तिला धनादेशाऐवजी सुधारित मंजुरीपत्र मिळाले. यात तिला 76 हजार रुपये कर्ज मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात 2013 उजाडले तरी कर्जाची रक्कम काही केल्या हातात आली नव्हती. अशातच 12 फेब्रुवारी रोजी तिला एका पत्राद्वारे नवीन गॅरेंटर देण्यास सांगण्यात आले. तिने नवीन गॅरेंटर सादर केला, पण त्यानंतरही तिला कर्ज मिळालेले नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे तिच्यासोबत प्रस्ताव दाखल केलेल्या अनेक जणांना धनादेश मिळाले. यापैकी एक विद्यार्थिनी तिच्या वर्गातच शिकत आहे.
महामंडळाचा ठेंगा
मंजूर कर्जाची रक्कम मिळवण्यासाठी आदिबा हिने 4 ते 5 वेळा महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक इब्राहिम पठाण यांची भेट घेतली. त्यांनी दरवेळी तिला मंजुरीपत्र घेऊन बोलावले आणि खोटे आश्वासन देऊन माघारी पाठवले. वैतागून तिने फेब्रुवारी आणि जुलै महिन्यात मुंबई कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला, परंतु त्याचे उत्तर देण्याचे सौजन्यही महामंडळाने दाखवले नाही. एवढेच नाही तर एमजीएमच्या अधिष्ठातांनीही महामंडळाला फोन करून मंजूर कर्जाची रक्कम वितरित करण्याची मागणी केली, पण त्यासही दाद मिळाली नाही.
शैक्षणिक भवितव्य अंधारात
आदिबा हिचे वडील शेख सलिमोद्दीन उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात कर्मचारी आहेत. त्यांना 3 मुलीच असून एक विवाहित, दुसरी डीएड तर तिसरी बीएस्सी ऑप्टिमेट्री करतेय. घरगाडा ओढताना त्यांची दमछाक होतेय. यामुळेच त्यांनी महामंडळाकडे कर्जासाठी अर्ज केला. हे तिचे अंतिम वर्ष असून फी भरली नाही तरी तिला परीक्षेपासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ शकते. महाविद्यालय तिचा प्रवेश रद्दही करण्याच्या तयारीत आहे.
नवीन कर्जासाठी जाहिरात
जुन्या मंजूर कर्जाच्या रकमेचे वितरण झाले नसताना महामंडळाने नवीन शैक्षणिक कर्जासाठी प्रस्ताव मागवणारी जाहिरात दिली आहे. यामुळे कर्ज मंजूर झालेल्या, पण हातात खडकूही न मिळालेल्या प्रस्तावधारकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
व्यवसाय कर्जाचीही बोंब
शैक्षणिक कर्जाप्रमाणेच अल्पसंख्याक समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाच्या वतीने महामंडळामार्फत गरजूंना उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठीही कर्ज दिले जाते. या योजनेनुसार 2008 मध्ये महामंडळाने 560 जणांचे कर्जाचे प्रस्ताव मंजूर केले होते. पण 2013 संपत आले तरी त्यांना प्रत्यक्ष रकमेचे धनादेश मिळालेले नाहीत. उलट कर्जाचे प्रस्ताव तयार करण्यात या गरीब लोकांना खिशातून पैसे घालवावे लागले होते.
काय म्हणतात जबाबदार
महामंडळाचे बेजबाबदार वर्तन
>महामंडळाने कर्ज मंजूर केल्याचे आम्हाला दोनदा संमतीपत्र दिले. कर्ज द्यायचे नव्हते तर पत्र कशासाठी दिले? जिल्हा व्यवस्थापकही सातत्याने खोटी आश्वासने देत आहेत. मुंबईला दोन वेळा पत्र पाठवले. त्याचेही उत्तर आले नाही. महामंडळाचे हे अत्यंत बेजबाबदार वर्तन आहे. खोटे स्वप्न दाखवण्याऐवजी आम्हाला स्पष्ट नकार दिला असता तर चांगले वाटले असते.
- शेख सलिमोद्दीन, त्रस्त विद्यार्थिनीचे वडील
एकही फाइल पेंडिंग नाही
>माझ्या माहितीप्रमाणे औरंगाबाद ऑफिसमध्ये एकही फाइल पेंडिंग नाही. शैक्षणिक कर्जाबाबत तर आमचे अत्यंत चोख धोरण आहे. तरी एखादी केस आमच्या नजरेतून सुटली असेल तर आमच्या निदर्शनास आणून द्या. त्यांचे तत्काळ काम करतो.
- इब्राहिम पठाण, औरंगाबाद जिल्हा व्यवस्थापक, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ.
प्रश्न तातडीने मार्गी लावते
>शैक्षणिक कर्जाच्या मंजूर प्रकरणाचे धनादेश थकवणे हे चुकीचे आहे. आम्ही अशा प्रकरणांकडे गांभीर्याने बघत असतो. त्यांची यादी मिळाली तर मी तातडीने कारवाई करून ते निकाली काढते.
-अइनूल अतार, व्यवस्थापकीय संचालक, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ.
फीस थकली आहे
>हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून नेत्रशल्यचिकित्सा सहायक म्हणून किंवा शासनाच्या आरोग्य खात्यात काम करता येते. यामुळेच या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला, पण कर्ज मंजूर होऊनही पैसे न मिळाल्याने फी थकली आहे. माझा प्रवेश रद्द होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
- शेख आदिबा शाहीन शेख सलिमोद्दीन, त्रस्त विद्यार्थिनी.