आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शैक्षणिक कर्जाला बगल

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मदत करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडे दिली आहे, परंतु ही मदत मिळविण्यासाठी गुणवंत विद्यार्थ्यांना कित्येक महिने वाट पाहावी लागत आहे. शैक्षणिक वर्ष संपत असताना देखील धनादेश मिळत नसल्याने त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

अल्पसंख्याक विशेषत: मुस्लिम समाजातील होतकरू, गरीब विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने महामंडळाला निधी उपलब्ध करून दिला. तो निधी अधिकार्‍यांनी रीतसर मार्गाने वितरित करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात तसे काहीही होताना दिसत नाही. मदतीच्या धनादेशासाठी वारंवार खेट्या माराव्या लागत आहेत. या संदर्भात ‘दिव्य मराठी’ प्रतिनिधीने पाठपुरावा केला असता अनेक त्रुटी समोर आल्या. शैक्षणिक कर्ज मंजूर होऊन जवळपास वर्षभराचा कालावधी लोटला असताना देखील मंजूर झालेल्या रकमेपैकी अँडमिशनपुरतीच रक्कम मिळते. दुसर्‍या टप्प्यातील धनादेश मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करून सुद्धा पैशांसाठी ताटकळत बसावे लागते. अनेक विद्यार्थ्यांचे पूर्ण शिक्षण संपले तरी धनादेश मिळाले नसल्याची माहिती मिळाली.

कागदपत्रेच मिळत नसल्याचा कांगावा
जवळ पैसे नसल्यामुळे वार्षिक फी भरण्यासाठी पालकांचीही धावपळ होते. शैक्षणिक कर्ज मिळण्यासाठी सुरुवातीस जमा केलेल्या सर्व कागदपत्रांची कुरिअर पावती आणि रिसिव्हड पावती असताना देखील लाभार्थींना अनेकदा कागदपत्रे मिळालीच नाहीत, असा कांगावा मुंबई कार्यालयातून केला जातो. महामंडळाच्या औरंगाबाद कार्यालयात संपर्क साधला असता आम्ही आमची जबाबदारी पूर्ण केलेली आहे. आता आमच्या हातात काहीही कार्य नाही, तुम्ही मुंबई कार्यालयाशी संपर्क साधा, असे उत्तर मिळते. अनेकवेळा फोन केल्यानंतर आठ दिवसांत तुमचे काम होईल, धनादेशावर साहेबांची सही बाकी आहे, अशीही टोलवाटोलवी होते. काहीवेळा तर वारंवार संपर्क करू नका, असेही धमकावले जाते. यामुळे विद्यार्थी आणि पालक खूपच त्रस्त झाले आहेत. कर्जाची परतफेड तर करावीच लागणार आहे, मग इतकी पायपीट करून काय फायदा. अनेकांनी गैरसोयीमुळे शैक्षणिक कर्जाचा पाठलागच सोडून दिला आहे, परंतु ज्यांना गरज आहे त्यांचे कमालीचे हाल होतात. महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयाचा अतिरिक्त कार्यभार जळगाव येथील पितांबर पाटील यांच्याकडे आहे. ते क्वचितच औरंगाबादला येत असल्यानेही विद्यार्थ्यांची अडचण होत आहे.

व्यवस्थापकांची बोलण्यास टाळाटाळ
महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सिराज इमानदार यांच्याशी संपर्क साधला असता कागदपत्रे नसल्यानेच धनादेश वितरित होत नाही. तुम्ही तक्रारकर्त्या विद्यार्थ्याचा फाइल क्रमांक सांगा. मी सध्या मीटिंगमध्ये असल्याने नंतर बोलतो, असे म्हणत त्यांनी मोबाइल कट केला. नंतर वारंवार संपर्क साधूनही त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.

विद्यार्थ्यांना मदत मिळवून देऊ
शैक्षणिक कर्जाचे प्रकरण तीन महिन्यांत मार्गी लागलेच पाहिजे, असा नियम आहे, तरीही काही अर्ज प्रलंबित असले तर मी जातीने लक्ष घालून विद्यार्थ्यांना मदत मिळवून देणार आहे. इब्राहिम पठाण, महामंडळाचे संचालक

कर्जासाठी दहा महिने खेट्या
एमसीएला अँडमिशन घेण्यासाठी मी दोन वर्षांपूर्वी फाइल टाकली होती. 10 जानेवारी 2012 रोजी मला मंजुरी पत्र मिळाले. त्यानंतर 10 महिने खेट्या मारल्यानंतर 23 ऑक्टोबर 2012 रोजी 53000 हजारांचा धनादेश मिळाला. 15 ऑक्टोबर रोजी मी उर्वरित कागदपत्रे पाठवली. मात्र, अजूनही कार्यवाही झालेली नाही. मुंबईला फोन केला तर तुमचा धनादेश 10 ते 12 दिवसांत मिळेल, एवढेच उत्तर मिळते. माजेद नासेर पटेल, विद्यार्थी