आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Education Minister, Gurdian Minister Land Dropped In Aurangbad

औरंगाबादच्या झालरपट्ट्यात शिक्षणमंत्री, पालकमंत्र्यांच्या जमिनींना संरक्षणाचे कवच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - शहरालगतच्या 28 गावांच्या झालरक्षेत्र आराखड्यात राजकारण्यांच्या जमिनींना आरक्षणातून वगळून संरक्षण देण्यात आले आहे. शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांचे पुत्र ऋषी दर्डा आणि महसूलमंत्री व औरंगाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासह अनेक बड्या असामींच्या जमिनी हातोहात सुटल्या असून त्या यलो झोनमध्ये (रहिवासी क्षेत्र) राहिल्या आहेत. मात्र सर्वसामान्य शेतक-यांच्या जमिनींवर आरक्षण बसले आहे. सिडकोने 2011 मध्ये तयार केलेला झालरक्षेत्राचा प्रारूप आराखडा वादाच्या भोव-यात सापडल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रद्द केला होता. या आराखड्यात ब-याच अनियमितता होत्या. त्यानंतर नगररचना विभागाच्या 18 सदस्यीय पथकाने तयार केलेला नवीन प्रारूप आराखडा 6 मे 2013 रोजी सिडकोच्या सूपुर्द करण्यात आला. सिडकोने 2 जुलै 2013 रोजी प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध केला. आराखड्यावर दावे व हरकती मागविण्यात आल्या. या आराखड्यावर 2 हजार 227 हरकती सिडकोत दाखल झाल्या. हरकतींवर सुनावणीसाठी सिडकोचे अतिरिक्त मुख्य नियोजनकार रमेश डेंगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांची समिती स्थापन करण्यात आली असून, आठवडाभरात यावर सुनावणी सुरू होईल.


सुयोग सुनील माछर यांच्या नावे 2.02 हेक्टर जमीन याच गटात आहे. ही जागा यलो झोनमध्ये ठेवली असून, तिन्ही बाजुंनी रस्ता प्रस्तावित केला आहे. शिवाय प्लॉटवर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे.


मी भूमिहीन झालो
सातारा येथील गट नं. 306 मध्ये दीपक जगन्नाथ दहिहांडेच्या नावे 1.22 हे. व जगन्नाथ ग्यानोजी दहिहांडे यांच्या नावे 1.24 हे. जमीन आहे. यापूर्वीच्या आराखड्यात आपली जागा यलो झोनमध्ये असल्याचे दीपक दहिहांडे सांगतात. नवीन आराखड्यात रूग्णालयाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. माझ्या शेजारी धनदांडग्यांच्या पन्नास एकर जमीन सलग असताना त्यावर आरक्षण टाकले नाही.


कुणावरही दबाव टाकला नाही
झालरक्षेत्राचा प्रारूप आराखडा बनविणा-या समितीवर कुठलाच दबाव आणून यलो झोनमध्ये जमीन टाकण्यास सांगितले नाही. कायद्यानुसार समितीला योग्य वाटले म्हणून त्यांनी यलो झोनमध्ये जमीन ठेवली. याशिवाय इतर कुठलेही आरक्षण आले असते, तरी आपण हरकत घेतली नसती. -दिलीप भानुदास चव्हाण (व्यवसायी व आ. सतीश चव्हाण यांचे बंधू)


नियमांचे उल्लंघन झाले नाही
प्रादेशिक नगर रचना नियमावलीस अधिन राहून आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. कुठेही नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले नाही. गट नंबर कु णाचा आहे हे बघून आरक्षण टाकले जात नाही. आराखड्यातील आरक्षणावर हरकत असल्यास शासनाकडे दाद मागता येते. त्यावर शासनाकडून योग्य तो निर्णय घेतला जातो.- एच. जे. नाझिरकर विभागीय उपसंचालक नगर रचना विभाग औरंगाबाद.


माझ्या जमिनीचे स्मशान झाले
सिडकोच्या रद्द झालेल्या झालरक्षेत्र आराखड्यात माझ्या समोरच्या गटावरील जमिनीवर आरक्षण होते. यावेळी पिसादेवी गट. नं. 65 मधील आम्हा दोघा भावांच्या प्रत्येकी 44 गुंठ्यांवर स्मशानभूमिचे आरक्षण टाकले आहे. यामुळे आम्ही भिकेला लागणार असून आमच्या जमिनीचे स्मशान झाले आहे.-त्र्यंबक जाधव पिसादेवि .


माजी सैनिकाची जमीन हिसकावली
सैन्यातून निवृत्त झालेल्या माजी सैनिकास शासन जमीन देते परंतु येथे मात्र सैनिकाच्या जमिनीवरच शासन आरक्षण टाकत आहे. सैन्यातून निवृत्त झाल्यानंतर आपण शासनाच्या सेवेतही रूजू झालो नाही. शेती हेच माझ्या उपजिवीकेचे साधन असून आता तेच हिरावून घेतले जात असल्याने माझ्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे.-बापू जगदाळे माजी सैनिक सावंगी.


केस 1
पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात
राज्याचे महसूलमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे सातारा येथे गट नंबर 18 मध्ये जमीन. रणजित पंडितराव थोरात 3.20 हेक्टर, बाळासाहेब भाऊसाहेब 2.29 हेक्टर, कमल पंडितराव 1.60 हे., पंडितराव संतुजी 1.60 हे. व 80 आर जमीन.
ही जागा यलो झोनमध्ये ठेवली असून, तिन्ही बाजूंनी रस्ता प्रस्तावित केला आहे. शिवाय प्लॉटवर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचे आरक्षण टाकले आहे.


केस 2
ऋषी राजेंद्र दर्डा
राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांचे पुत्र ऋषी दर्डा यांच्या नावे झाल्टा या झालरक्षेत्रातील शिवारात गट नं. 45 मध्ये 4.75 हेक्टर जमीन.
ही जमीन यलो झोनमध्ये टाकण्यात आली आहे.
शिवाय पैठण रोडवरील गेवराई शिवारात गट नं. 68 मध्ये 2.63 व 69 मध्ये 1.91 हेक्टर जमीन
ही जमीन यलो झोनमध्ये ठेवण्यात आली आहे.


केस 3
दिलीप भानुदास चव्हाण
सातारा परिसर गट नं. 229 मध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार सतीश चव्हाण यांच्या भावाची 8 हेक्टर जमीन. 4 हेक्टर दिलीप भानुदास चव्हाण तर 4 हेक्टर मनीषा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.तर्फे दिलीप चव्हाण या नावाने आहे. व्यावसायिक सचिन नागोरी यांच्या नावे 3.02 हे. जमीन आहे.
रद्द करण्यात आलेल्या आराखड्यात ही जमीन ग्रीन झोनमध्ये होती. नवीन आराखड्यात मात्र जमीन यलो झोनमध्ये टाकण्यात आली आहे.


केस 4
आमदार सुभाष झांबड
काँग्रेसचे आमदार सुभाष झांबड व त्यांचे कुटुंबीय प्रकाश झांबड, महेश झांबड व सीमा सुभाष झांबड यांच्या नावे सातारा गट नं. 308, 309 310, 311, 312, 313, 314 व 317 मध्ये 20 हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन आहे.
जमिनीवर कुठल्याच प्रकारचे आरक्षण नाही. परंतु या गटांना लागून असलेल्या 315 गटावर आरक्षण आहे. या गटात वाल्मीची जागा आहे. पोलिस अधिकारी व कर्मचा-यांची सोसायटी आहे.


छोट्या गोष्टीत लक्ष घालण्यास वेळ नाही
आमच्या चुलत्यांनी 1980पूर्वी सातारा परिसरात ही जमीन घेतली. इतक्या छोट्या बाबीत लक्ष घालण्यास मला वेळ नाही. माझ्या वा कुटुंबीयांच्या जमिनीत यलो झोन, शॉपिंग मॉलच्या आरक्षणासाठी प्रयत्न केले नाहीत. या जमिनीची माहितीही अनेक वर्षांपासून मला नाही.’
बाळासाहेब थोरात, पालकमंत्री