आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Election Commission Latest News In Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

निवडणूक कामातून अंग काढण्याचे प्रयत्न

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- निवडणुकीचे काम म्हणजे डोकेदुखी असा समज शासकीय कर्मचा-यांचा झाला आहे. त्यामुळे या कामातून सुटका करून घेण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवल्या जातात. प्रत्यक्षात निवडणुकीचे काम प्रशिक्षणासह अवघे चार ते पाच दिवसांचेच असते.
प्रत्येक जण नकार देणार असेल तर आयोगाचे काम करणार कोण, असा सवाल जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार यांनी केला. राज्य मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष देविदास जरारे यांनीही "या कामामुळे प्रशासनाच्या कामावर काहीही परिणाम होणार नसून चार दिवसांचे हे कर्तव्य विनातक्रार बजावलेच पाहिजे,' असे म्हटले आहे.
निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्ती करण्याबाबत 16 हजार 500 कर्मचाऱ्यांना नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांनी 2 ऑक्टोबरला नमूद केलेल्या ठिकाणी प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहावे, असे नोटिसीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनुपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात थेट गुन्हा नोंदवला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रत्यक्ष काम चार दिवसांचे : ज्यांची नियुक्ती आयोगाच्या कामासाठी झाली आहे, अशी मंडळी नियुक्तीच्या कार्यालयातून गायब राहतात. प्रत्यक्षात आयोगाकडे सर्वच कर्मचाऱ्यांची दररोज गरज नसते, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. 15 ऑक्टोबरला विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे. त्याचे प्रशिक्षण 2 व 8 ऑक्टोबरला दिले जाईल. त्यानंतर 14 ऑक्टोबरला शेवटचे प्रशिक्षण व मतदान यंत्रे ताब्यात घ्यावे लागतील. 15 ऑक्टोबरला मतदान होईल. त्यानंतर मतदान यंत्रे जमा केली की बहुतांश कर्मचाऱ्यांचे काम संपते. ज्यांची नियुक्ती मतमोजणीसाठी आहे, त्यांना 19 व 20 ऑक्टोबरला दुपारपर्यंतचा वेळ आयोगासाठी द्यावा लागेल. 2 आणि 20 ऑक्टोबरला शासकीय सुटी आहे. म्हणजेच आयोगाच्या कामासाठी नियुक्त केला जाणारा कर्मचारी जास्तीत जास्त तीन ते चार दिवस त्याच्या नियुक्तीच्या कार्यलयाबाहेर असणे अपेक्षित आहे.
6 ठिकाणी गुन्हा
दरम्यान, आचारसंहितेचा भंग केला म्हणून करमाड, फुलंब्री, सिल्लोड, पैठण आणि कन्नड येथे ६ जणांविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. यात मोटारीवर विनापरवानगी पक्षाचा झेंडा लावणे, परवानगीशिवाय निदर्शने करणे आदींचा समावेश आहे.
फक्त बहाणा, कामावर फारसा परिणाम नाही
निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात शासकीय कार्यालयांत आपण गेलात तर संबंधित व्यक्ती निवडणुकीच्या कामाला गेल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात तो जास्तीत जास्त चार ते पाच दिवस निवडणुकीच्या कामाला असतो. मात्र निवडणुकीच्या नावाखाली अनेक जण कार्यालयाला दांडी मारतात. प्रत्यक्षात त्यांनी नियमानुसार आयोगाचे काम केले तर प्रत्यक्ष कामावर काहीही परिणाम होत नाही, असे जरारे यांनी म्हटले आहे.