आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

16 कोटींचा ‘भार’ हलका; 20 टक्के वीजदर कपात निर्णयाने वीज ग्राहकांना दिलासा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - राज्य शासनाने 20 जानेवारीला घेतलेल्या 20 टक्के वीजदर कपात निर्णयाची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे 1 जानेवारीपासूनच होणार आहे. त्यामुळे शहरातील अडीच लाख वीज ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. शहरातील वीज ग्राहकांना महिन्याला सुमारे 80 कोटी वीज बिलाचा भरणा करावा लागत होता. आता यात 20 टक्के कपात होणार असल्याने महिन्याला 16 कोटींचा भार कमी होणार आहे. उदा. एका ग्राहकाला महिन्याला पूर्वी 100 रुपये वीज बिल येत होते. त्याला आता नवीन दराप्रमाणे 80 रुपयेच वीज बिल येईल.

महाजनकोच्या खापरखेडा येथील संच क्रमांक पाच, भुसावळ येथील संच क्रमांक 4 यांच्या उभारणीचा खर्च 932.09 कोटी, महाजनकोचा 2010-11 मधील मंजुरीतील फरक 143.12 कोटी, तसेच महापारेषण वीज कंपनीचा वीजवहन दर 962.65 कोटी असे एकूण 2037.78 कोटी महाजनको कंपनीस देणे होते. त्यासाठी महावितरणने वीज नियामक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे राज्यातील महावितरणच्या सर्व वीज ग्राहकांकडून सप्टेंबर 2013 पासून पुढील सहा महिन्यांत वसुली करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रत्यक्षात मात्र ऑगस्ट महिन्यापासूनच त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यामुळे वीज ग्राहकांना दुपटीने वीज बिल मिळाले. याविरोधात आंदोलने, धरणे देण्यात आली. पण शासनाने दखल घेतली नाही. मात्र दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी 50 टक्के वीजदर कपातीचा निर्णय घेतला.

त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही वीजदर कपात करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे खासदार संजय निरुपम यांनी केली. त्यामुळे राज्य शासन चांगलेच कोंडीत सापडले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळाने 20 जानेवारीला 20 टक्के वीजदर कपातीचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी जानेवारीपासूनच करण्यात येणार असल्याचे महावितरणने कळवले आहे. मात्र ऑगस्ट ते जानेवारी या सहा महिन्यांत शहरातील अडीच लाख वीज ग्राहकांना 96 कोटींचा भुर्दंड सोसावा लागला.

जिल्ह्यात 10 कोटी वाचणार
जिल्ह्यात (शहर वगळता) 2 लाख 80 हजार वीज ग्राहक आहेत. त्यांच्याकडून दर महिन्याला 51 कोटी रुपयांचे वीज बिल वसूल केले जाते. त्यामध्ये 20 टक्के कपात होणार असल्याने 10 कोटी 50 लाख रुपये वाचणार आहेत.

20 टक्के वीजदर कपात न करता 25 हजार वीज ग्राहकांना वीज बिलांचे वितरण
20 जानेवारीला वीजदर कपातीचा निर्णय झाला. मात्र महावितरणला 29 जानेवारीला परिपत्रक प्राप्त झाले. तत्पूर्वी जानेवारीचे वीज बिल तयार करण्यात आले होते. शहरातील 25 हजार वीज ग्राहकांना वीज बिले वितरितही झाली. त्यामुळे त्यांच्या वीज बिलात 20 टक्के कपात झाली नाही. त्यांना फेब्रुवारीच्या वीज बिलात कपात करून वीज बिल देणार असल्याचे सोनवणे यांनी सांगितले.

20 टक्के दरवाढीच्या प्रस्तावामुळे ग्राहकांसमोर पुन्हा नवीन संकट
शासनाने 20 टक्के दरकपातीचा निर्णय घेतला. पण दुसरीकडे महावितरण कंपनीने 9093 कोटी रुपये (20 टक्के) वीज दरवाढीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगापुढे सादर केला आहे. मे 2014 मध्ये होणार्‍या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शासनातर्फे 20 टक्के वीजदर कपातीची घोषणा व त्यानंतर आठ दिवसांतच महावितरणचा पुन्हा 20 टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव या दोन्ही घटनांमुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 20 टक्के दरवाढ करण्यात आल्यास या वीजदर कपातीला काहीच अर्थ उरणार नाही.

राज्य शासनाने 20 टक्के वीजदर कपातीचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी जानेवारीपासूनच करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील 2 लाख 80 हजार ग्राहकांना फायदा होईल. आदिनाथ सोनवणे, अधीक्षक अभियंता, महावितरण.

सहा महिन्यांसाठी जी वीज दरवाढ करण्यात आली होती, त्याची मुदत संपत आली आहे. याव्यतिरिक्त 20 टक्के वीज दरकपात करण्यात आली असेल तर योग्य आहे. अन्यथा ही वीजदर कपात दिशाभूल व फसवी असेल. याची मी माहिती जमा करत असून महावितरण कंपनीने केलेल्या सर्व भ्रष्टाचाराचे पुरावे जमा करत आहे. प्रशांत बंब, आमदार.

निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून निर्णय घेतल्याची टीका
महावितरणने सप्टेंबरऐवजी ऑगस्ट 2013 पासूनच ही अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्यास सुरुवात केली. जानेवारीमध्ये त्याची मुदत अशीही संपत होती. शासनाने जो 20 टक्के वीजदर कपातीचा निर्णय घेतला तो निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला आहे. हेमंत कापडिया, ग्राहक प्रतिनिधी, वीज नियामक आयोग.