आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वीज ग्राहकांनी कोटी ४८ लाख रुपये एलबीटी भरला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - जीटीएलनेएप्रिल २०१२ ते १० सप्टेंबर २०१३ या कालावधीत महावितरणकडून घेतलेल्या विजेवर महापालिका प्रशासनाने २० कोटींचा स्थानिक कर आकारला होता. महावितरणने तो बोजा शहरातील अडीच लाख वीज ग्राहकांवर लादला आणि ऑक्टोबर २०१४ ते जुलै २०१५ पर्यंत कोटी ४८ लाख रुपये वसूल केले. ग्राहकांकडून एलबीटी वसूल करू नये, असे आदेश वीज नियामक आयोगाने दिल्यामुळे जुलैपासून एलबीटी कर आकारणे बंद झाले; पण ग्राहकांनी दहा महिन्यांत भरलेला कर परत मिळणार की आणखी उर्वरित कराच्या रकमेचा भरणा करावा लागणार, हे न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ग्राहकांकडून कोणताही कर वसूल करण्यापूर्वी जीटीएल महावितरणने वीज नियामक आयोगाची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. तसे दोघांच्या करारात नमूद होते; पण जीटीएलने ऑक्टोबरमध्येच विनापरवानगी एलबीटी वसूल करायला सुरुवात केली. दुसरी बाब म्हणजे जीटीएलने एलबीटीसंदर्भात न्यायालयात दाद मागितली होती. जीटीएल नोव्हेंबरमध्ये पायउतार झाले. महावितरणने शहर वीज वितरणचा कारभार हाती घेतला. यापुढील सर्व जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली. तेव्हा आयोगाची परवानगी घेऊनच ग्राहकांकडून एलबीटी कर वसूल करायला हवा होता. न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट बघायला हवी होती; पण तसे करता ग्राहकांकडून एलबीटी कर वसूल करणे सुरूच ठेवले. महावितरण महापालिका यांच्यातील मतभेदात दुष्काळ महागाईमुळे अगोदरच संकटात असलेल्या सर्वसामान्य अडीच लाखांवर ग्राहकांना दहा महिन्यांत साडेसहा कोटींचा भुर्दंड सोसावा लागला आहे. दरम्यान, राज्य वीज नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार जुलैपासून एलबीटी कर वसूल करणे बंद केले आहे. मनपाने २० कोटींचा कर लादला आहे. या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली असून ग्राहकांच्या बाजूने निकाल लागला तर वसूल केलेली रक्कम वीज बिलातून टप्प्याटप्प्याने परत करण्यात येईल, असे महावितरणचे शहर अधीक्षक अभियंता प्रभाकर निर्मळे यांनी सांगितले.

६.५ कोटींचा भुर्दंड दहा महिन्यांत सोसावा लागला
१० महिन्यांत भरलेला कर परत मिळणार का ?
२.५ लाख वीज ग्राहकांवर लादला बोजा
२० कोटींचा स्थानिक कर आकारला
रक्कम परत करण्याची मागणी
राज्यातविजेवर कुठेही स्थानिक कर आकारण्यात आलेला नाही. औरंगाबाद शहर याला अपवाद ठरले आहे. या चुकीच्या निर्णयाविरोधात वीज नियामक आयोगाचे ग्राहक प्रतिनिधी हेमंत कापडिया यांनी न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर आयोगाने जुलैपासून वीज ग्राहकांकडून एलबीटी वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे वीज ग्राहकांचे सुमारे १४ कोटी रुपये वाचले आहेत. ज्या रकमेचा ग्राहकांनी भरणा केलेला आहे तो वीज बिलातून परत करावा, अशी मागणी सर्व स्तरावरून होत आहे. यासंदर्भात मुख्य अभियंता सतीश चव्हाण यांच्याकडे निवेदने सादर करण्यात आली आहेत; पण ग्राहकांनी ऊर्जामंच, ग्राहक मंचात दाद मागायला हवी.