आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्‍य मराठी टॉक शो - अखंडित वीज मिळावी, हीच अपेक्षा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - जीटीएलचा पंधरा वर्षांचा करार महावितरणने साडेतीन वर्षांतच संपुष्टात आणून १७ नोव्हेंबरला मध्यरात्री शहर वीज वितरणाचा कारभार हाती घेण्याचे निश्चित केले आहे. जीटीएलचे काय चुकले व महावितरण आपल्या कामकाजात काय बदल करणार हे जाणून घेण्यासाठी "दिव्य मराठी'ने गुरुवारी चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. त्यामध्ये विविध वीज संघटनांचे पदाधिकारी, ऊर्जा मंचचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, सर्वसामान्य वीज ग्राहकांनी सहभाग घेऊन आपले मत परखडपणे मांडले. महावितरण असो की जीटीएल, आम्हाला चांगली आणि अखंडित वीज मिळावी, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली. तर वीज संघटनेच्या कृती समितीने पारदर्शकता व अखंडित सेवा देण्यास बांधील असल्याची ग्वाही दिली. राजकीय हस्तक्षेपामुळे जीटीएल फ्रँचायझीचा घाट घालून ग्राहकांचे मानसिक, आर्थिक शोषण केल्याचा आरोपही या वेळी उपस्थितांनी केला.

१७ नोव्हेंबरपासून शहरातील वीज वितरणाची जबाबदारी महावितरणकडे येत आहे. जीटीएलचा करार संपुष्टात आणण्यासाठी महावितरणने अंतिम नोटीस बजावली आहे. भारनियमन, खंडित वीजपुरवठा, अव्वाच्या सव्वा वीज बिले आदी अनेक कारणांमुळे जीटीएलला ग्राहक कंटाळले होते. आता महावितरणकडे वीज वितरणाचा कारभार येणार असल्याने जीटीएलच्या चुका आणि महावितरण काय करणार, या विषयावर दिव्य मराठीने आयोजित केलेल्या चर्चासत्राचा हा गोषवारा.

काय चुकले जीटीएलचे?
करारात पाच वर्षांसाठी ४५ कोटींचा निधी असूनही खर्च केला नाही. वीज कनेक्शन देण्यास विलंब. ग्राहकांशी सुसंवादाचा आभाव. बाउन्सरमुळे ग्राहकांच्या मानातून उतरले. विजेचा लपंडाव, अव्वाच्या सव्वा वीज बिले दिली. समस्यांचे निवारण केले नाही. टेस्टिंगविना विद्युत मीटर बसवले. फॉल्टी वीज बिल दिले. ग्राहकाभिमुख प्रशासनाचा अभाव. तांत्रिक व प्रशिक्षित मनुष्यबळ नव्हते. मर्यादा न ओळखता प्रशासकीय व वित्तीय धाडस. वारंवार प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या बदल्या. वीज गळती १९ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांवर नेऊन पोहोचवली.

महावितरणचे काय चुकले?
जीटीएलवर नियंत्रण ठेवले नाही. त्यामुळे जीटीएलचा मनमानी कारभार वाढला.

ग्राहकांवर भार
मुळा-प्रवराकडे २२६० कोटींची थकबाकी, २००५ ते २०१२ पूर्वलक्षी प्रभावी रक्कम १७१६ कोटी, विकासकामांसाठी जागतिक बँकेचे कर्ज या सर्वांचा अधिभार नियमित वीज बिलाचा भरणा करणाऱ्या ग्राहकांवर पडतो.

प्रशासकीय अनास्था
महावितरणच्या कारभाराला सर्वसामान्य लोक कंटाळले होते. महावितरणची प्रशासकीय अनास्था चांगली सेवा देण्यास अकार्यक्षम ठरली आणि पर्यायाने महावितरणच्या कारभाराविषयी ओरड झाली. १६४ कोटींचा ड्रम प्रकल्प शहर दोनमध्ये राबवलाच नाही. ४७ हजार मीटरमध्ये हेराफेरी झाली होती. माजी ऊर्जामंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले; पण त्याचे काय झाले? एल अँड टी कंपनीला कोणताच दंड केला नाही. चांगल्या योजना प्रलंबित राहिल्या. फ्रँचायझीला कामगार संघटनांनी विरोध केला होता. राजकीय हस्तक्षेपामुळे त्याचा कोणताच उपयोग झाला नाही. अभियंते कार्यक्षम नाहीत, हे गणित लादले गेले. शेवटी जीटीएल आले. पाच वर्षांसाठी ४५ कोटींची तरतूद केली होती; पण इन्फ्रास्ट्रक्चरची कोणतीच कामे केली नाहीत. दोनच ग्राहक सेवा केंद्रे आहेत. शहर दोनमध्ये सर्वत्र विद्युत वाहिन्या लोंबकळल्या आहेत. विद्युत खांब खराब झाले आहेत. विद्युत मीटर, वीज बिल, वीज कनेक्शन आदी समस्यांनी वीज ग्राहक त्रस्त आहेत. यामध्ये पारदर्शकता आणून महावितरणला काम करावे लागणार आहे.
एन. बी. कुलकर्णी, सदस्य, जिल्हा विद्युतीकरण समिती.

सेवा कमी, मेवा जास्त खाल्ला
महावितरणची सेवा चांगली होती; पण राजकीय पाठबळामुळे फ्रँचायझी आली. जीटीएलने सेवा कमी आणि मेवा जास्त खाल्ला. निधी असूनही विकास केला नाही. वीज बिले अव्वाच्या सव्वा दिली. ग्राहक सेवा क्रमांक बंद होता. तक्रार ऐकून घेण्यात येत नव्हती. बाउन्सरमार्फत धमकावले जात होते. गजानन मनगटे, नागरिक