आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारशी भांडणा-यां तीनशे आंदोलकांचा ताण जाणार, पाच लाखांपेक्षा कमी वित्तहानी झालेले खटले मागे घेणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- जनसामान्यांचे प्रश्न समस्यांबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करणा-या राजकीय, सामाजिक कार्यकर्त्यांची कायदेशीर कारवाईतून सुटका होणार आहे. जी आंदोलने हिंसक नव्हती तसेच ज्या आंदोलनांतील मालमत्ता हानी पाच लाखांपेक्षा कमी होती, अशा आंदोलनांतील सक्रिय नेते, कार्यकर्त्यांवरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाचा शहर आणि ग्रामीण भागातील सुमारे ३०० कार्यकर्त्यांना फायदा होईल.
भाजप युती सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे नोव्हेंबर २०१४ पूर्वी आंदोलनांदरम्यान खटले दाखल झालेल्या कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, हे खटले मागे घेण्याकरिता गृह विभागाने मालमत्तेचे नुकसान, गुन्ह्याचे स्वरूप यासह काही अटी घातल्या आहेत. त्यांची पडताळणी पाठपुरावा करण्यासाठी सर्व विभाग, जिल्ह्यांच्या ठिकाणी पोलिस आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली जाणार आहे.
"त्या'आंदोलकांना दिलासा : महाराष्ट्रातअनेक समस्या अडचणी कायम असल्याने विविध पक्ष-संघटनांना वारंवार आंदोलने करावी लागतात. अनेकदा आंदोलक आक्रमक झाल्याने दगडफेक किंवा अन्य हिंसक प्रकार घडून मालमत्तेची प्रचंड हानी होते. असे असले तरी बहुसंख्य आंदोलने शांततेत झाली, तरी आंदोलकांना कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे समाजकारण करण्यात कार्यकर्त्यांना वेळ देता येत नाही. खटले दाखल होणाऱ्या कार्यकर्त्यांत अनेकदा सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचाही समावेश असतो. जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील सुमारे १४५ तर शहरातील १५५ कार्यकर्त्यावर आंदोलन केल्याबद्दल खटले दाखल असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
आंदोलन काळात काही कारवाया जाणीवपूर्वक होतात. परिणामी कार्यकर्ते, पोलिस यांना न्यायालयात चकरा माराव्या लागतात. या निर्णयामुळे कार्यकर्ते पोलिसांचा ताण वाचेल. अंबादासदानवे, जिल्हाप्रमुख,शिवसेना
यापूर्वी आमच्यावर खटले होते. ते पूर्वीच निकाली निघाले आहेत. आता आंदोलन करण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी घेतो. त्यामुळे आता खटले दाखल नाहीत. बुद्धिनाथबराळ, भाकपनेते
जी आंदोलने नोव्हेंबर २०१४ पूर्वी झाली होती, तसेच या बंद, मोर्चा, निदर्शनांमध्ये खासगी किंवा सार्वजनिक मालमत्तेतील पाच लाखांपेक्षा कमी हानी झाली, अशा आंदोलनांसंदर्भातील सर्व खटले काढून घेतले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे असे निर्णय याआधी चार वेळा घेण्यात आले होते.