आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पहाडसिंगपुरा : १२४ घरांचा ताबा मूळ जमीन मालकाकडे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शहरातील सर्व ऐतिहासिक दरवाजांच्या परिसरातील अतिक्रमणे आणि विनापरवाना उभारण्यात आलेले मोबाइल टाॅवर विनानोटीस तत्काळ हटवण्याचे आदेश मनपा आयुक्तांनी दिले आहेत. याशिवाय अतिक्रमणांच्या धडक मोहिमेत मनपाच्या खुल्या जागा, मालमत्ता शासकीय जागांवरील अतिक्रमणांवर हातोडा टाकला जाणार असून त्या मोहिमेआड येणाऱ्यांची गय करता थेट एफआयआर नोंदवा, असे आदेशही दिले. मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अतिक्रमणांच्या विषयावरून टीका झाल्यानंतर आज मनपा आयुक्तांनी सर्व विभागप्रमुखांच्या बैठकीत कडक भूमिका घेत अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले. अतिक्रमणांच्या बाबतीत आयुक्त आेमप्रकाश बकोरिया म्हणाले की, जी महिनाभराची मोहीम हाती घेतली जाणार आहे त्यात मनपाच्या खुल्या जागा, मनपाच्या मालमत्तेला शासकीय जागांवरचे अतिक्रमण प्राधान्याने हटवले जाणार आहे. अशा अतिक्रमणांची यादी करा आणि त्या जागा मोकळ्या करा. या मोहिमेत कोणीही आडवे आले तर थेट एफआयआर नोंदवा, असेही त्यांनी बजावले.
शहरातील बहुतेक ऐतिहासिक दरवाजे अतिक्रमणांनी घेरले असून ही सारी अतिक्रमणे तत्काळ नोटीस देता पाडा. त्यात कुणाचीही गय करू नका, असे आदेश देतानाच आयुक्तांनी शहरात विनापरवाना उभारण्यात आलेले मोबाइल टाॅवरदेखील असेच नोटिसा देता हटवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच मनपाच्या जागांवर खुशाल सुरू असलेले खासगी पे अँड पार्क हटवा, असेही त्यांनी आदेश दिले. निराला बाजार परिसरातील खासगी पार्किंग या आदेशामुळे बंद होणार आहे.
नगररचनालाइशारा
नगररचना विभागाच्या कारभारावर खप्पामर्जी झालेल्या आयुक्तांनी आता एम. बी. काझी यांना या विभागातील इनवर्ड रजिस्टर ताब्यात घेऊन परवानग्या, भोगवटा प्रमाणपत्रांसाठी केलेले अर्ज किती महिन्यांपूर्वी आले आहेत त्यांची सद्य:स्थिती काय याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यात चार सहा महिन्यांपर्यंत विलंब झालेला अाढळला तर एकालाही सोडणार नाही, असा सज्जड दमच त्यांनी भरला.
मनपाचेनाव लावा : मनपानेकायदेशीर प्रक्रिया करून ताब्यात घेतलेल्या भूखंडांची संख्या १२०० आहे. त्यापैकी ४५० ठिकाणी मनपाचे नाव पीआर कार्डावर लागले आहे. पण बाकीची प्रकरणे रेंगाळली आहेत. हे गंभीर असून या कामांसाठी नगर रचना विभागात काम केलेल्या निवृत्त अधिकाऱ्यांची मदत घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
इमारत निरीक्षकांना दणका
अतिक्रमणांबाबतइमारत निरीक्षकांनी काय काम केले याची माहिती आयुक्तांनी मागवली असून जानेवारीपासून प्रत्येकाने किती नोटिसा दिल्या किती कारवाया केल्या याचा तपशील मागवला आहे. त्यात खराब कामगिरी आढळल्यावर या निरीक्षकांच्या बदल्या केल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
कामे रद्द करा
शहरातीलरस्त्यांच्या कामांची वर्कआॅर्डर दिल्यानंतरही जी कामे सुरु झालेली नाहीत ती रद्द करा स्पील ओव्हरमधील ज्या कामांच्या वर्कआॅर्डर देऊनही चार महिने काम सुरु झालेले नाही, अशी कामेही रद्द करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. अशा कामांची यादी तयार करण्याचे आदेश त्यांनी कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे सिकंदर अली यांना दिले.
पहाडसिंगपुरायेथील वादग्रस्त जमिनीवरील १२४ घरे पाडून सदरील जमीन मूळ मालक माधवराव सोनवणे यांच्या स्वाधीन करण्यात आली. यासाठी बुधवारी महसूलचे अधिकारी, पोलिस आणि बाऊन्सरचा तगडा बंदोबस्त ठेवला होता. आयुष्याची सर्व कमाई घरात घातली आता आम्ही कुठे राहायचे, असा सवाल करत प्रशासनाच्या विरोधात संताप व्यक्त केला.
पहाडसिंगपुऱ्यातपुन्हा कारवाई : पहाडसिंगपुराप्रकरणात १८ एकर २९ गुंठे जमिनीवर घरे बांधली होती. यामध्ये ३१ ऑगस्ट २०१५ ला महसूल प्रशासनाच्या वतीने पहिल्यांदा कारवाई करण्यात आली होती. मात्र नागरिकांचे सामान घरात असल्यामुळे नागरिकांनी ते काढण्यासाठी आठ दिवसांचा वेळ मागितला होता. त्यानुसार ११ सप्टेंबरला उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नागरिकांना आठ दिवसांचा वेळ देण्यात आला होता. मात्र त्यानंतरही ताबा सोडला नाही म्हणून प्रशासनाने कारवाई केली. दरम्यान मालकाने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. गुरुवारी सुनावणी असल्यामुळे ही कारवाई केली.

भाकपनेत्यांची भेट : भाकपचेअॅड. मनोहर टाकसाळ, राम बाहेती, अभय टाकसाळ, प्रकाश बनसोड, मधुकर िखल्लारे यांनी पहाडसिंगपुऱ्यातील नागरिकांची भेट घेतली.

पोलिसांनी दिली कारवाईची सूचना
या प्रकरणी उपायुक्त वसंत परदेशी यांनी मंगळवारी सर्व नागरिकांसोबत बैठक घेत त्यांना कारवाईची कल्पना दिली होती. न्यायालयाचे आदेश असल्यामुळे घरे रिकामे करावी लागणार आहेत. त्यामुळे कोणताही वाद निर्माण करू नये, असेही बजावण्यात आले होते. त्यामुळे कारवाई करताना फारसा राडा झाला नाही. आमच्या सामानांची नासधूस करू नका. आम्ही स्वत:हून सामान बाहेर काढतो, असा शब्द काही नागरिकांनी पोलिसांना दिला होता. त्यामुळे बुधवारी कारवाई दरम्यान फारसा गोंधळ नाही.

घरे रिकामे करण्यासाठी जमीन मालकाचे ५० लोक मदतीला होते. यामध्ये २५ पुरुष आणि २५ महिलांचा समावेश होता. तसेच सहायक पोलिस आयुक्त रविकांत बुआ, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सलीम शेख यांच्यासह पोलिस निरीक्षक, १० उपनिरीक्षक, ६० महिला पोलिस, स्ट्राइकिंग फोर्स असा एकूण २०० जणांचा बंदोबस्त होता. महसूलचे उपविभागीय अधिकारी शशिकांत हदगल, तहसीलदार रमेश मुनलोड, सतीश सोनीसह २० अधिकारी होते.
बातम्या आणखी आहेत...