आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अतिक्रमण न हटवल्यास जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांवर कारवाई

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - महापालिकेत 1982 मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या 18 गावांमधील नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी मनपा तसेच शासकीय जमिनींवरील वाढत चाललेले अतिक्रमण काढण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी दिले. विशेष म्हणजे नागरिकांनी अतिक्रमणाबाबत मनपा आयुक्तांकडे अर्ज करायचा असून विहित मुदतीत अतिक्रमण न हटवल्यास न्यायालयाचा अवमान समजून आयुक्त व जिल्हाधिकार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.

माजी आमदार तथा काँग्रेसचे विद्यमान जिल्हाध्यक्ष केशवराव औताडे यांनी अँड. अमोल काकडे यांच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर आदेश देण्यात आले. मनपा हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील गायरान जमिनींवर मोठय़ा प्रमाणावर भूमाफियांनी अतिक्रमणे केल्यामुळे परिसरात सेवा सुविधा देण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. शिवाय गावांमधील जमीन अनेक वर्षे ग्रीनबेल्टमध्येच ठेवण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. शासकीय जमिनीवर छोट्या आकाराचे प्लॉट तयार करून अतिक्रमणे झाल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ही अतिक्रमणे हटवण्याकडे मनपा प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याने शासकीय स्तरावर उदासीनता निर्माण झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

..अन्यथा न्यायालयाचा अवमान
महानगरपालिका आयुक्त तसेच जिल्हाधिकार्‍यांनी अतिक्रमणांचा आढावा घेण्यासाठी नियमित संयुक्त बैठक घ्यावी. अतिक्रमणांवर कारवाई झाली नाही तर आयुक्त व जिल्हाधिकार्‍यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याचे समजण्यात येईल. याचिकर्त्यांच्या वतीने अँड. अमोल काकडे यांनी काम पाहिले. त्यांना अँड. मरकड, अँड. तौर, अँड. खुटवड यांनी बाजू मांडली.

चार आठवड्यांत कारवाई व्हावी
अतिक्रमणे हटवण्यासाठी याचिकाकर्ते अथवा बाधित व्यक्ती मनपा आयुक्तांकडे अर्ज करू शकते. अर्जाची एक प्रत वॉर्ड अधिकारी व जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात यावी. मनपा आयुक्तांकडे अर्ज केल्यानंतर चार आठवड्यांत प्रशासनाने संबंधित अतिक्रमणे हटवणे गरजेचे आहे. विहित मुदतीत अतिक्रमणे हटवली नाहीत तर अर्ज केल्याच्या तारखेपासून आठ आठवड्यांत अर्जदार किंवा याचिकाकर्ते खंडपीठात धाव घेऊ शकतात. तसेच संबंधित वॉर्ड अधिकारी, महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल व दंडापोटी वसूल केलेली रक्कम अर्जदार अथवा याचिकाकर्त्यास देण्यात येईल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

अतिक्रमित 18 गावे
देसाईपुरा, पडेगाव, मिटमिटा, भावसिंगपुरा, हसरूल, जाधववाडी, नारेगाव, ब्रिजवाडी, मसनतपूर, चिकलठाणा, मूर्तिजापूर, कोकणवाडी, गारखेडा, शहानूरवाडी, विटखेडा, कांचनवाडी, नक्षत्रवाडी, रावरसपुरा.

तीस वर्षांपासून आराखडा नाही - महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 18 गावांचा तीस वर्षांपासून विकास आराखडा तयार करण्यात आला नाही. झालरक्षेत्रामधील 28 गावांसाठी प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आशादायी वातावरण निर्माण होईल. - केशवराव औताडे, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस तथा याचिकाकर्ते.