तावातावाने आले, तडकाफडकी गेले!

औरंगाबाद - महानगरपालिकेत आज अतिक्रमण हटाव नाट्य चांगलेच रंगले. मजनू हिल येथील मौलाना आझाद संशोधन केंद्राला लागून पालिकेच्याच जागेवर उभी असलेली तीनमजली इमारत पाडण्यासाठी पालिकेचे पथक उपायुक्त रवींद्र निकम यांच्या नेतृत्वाखाली तावातावाने गेले. तिसर्‍या मजल्यावरील पॅराफिट वॉल पाडलीही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आजी-माजी चार नगरसेवकांनी विरोध केला. त्यांच्या दबावामुळेच तेवढय़ाच तडकाफडकी हे पथक परतल्याचे समजते.
पुन्हा एकदा पालिकेच्या जागेची हद्द मोजून घेण्याचे ठरले असून त्यानंतर पुढील कारवाई करण्याचे निश्चित झाले असल्याचे निकम यांनी सांगितले. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक काशीनाथ कोकाटे, माजी विरोधी पक्षनेते प्रमोद राठोड, मीर हिदायत अली आणि माजी नगरसेवक जावेद कुरैशी ही मंडळी इमारत मालकाच्या बाजूने आयुक्तांसमोर उभी ठाकली होती. रशीदपुर्‍यातील (नगर भूमापन क्रमांक 11318) भूखंडावर रफिउद्दीन फसिउद्दीन यांचे दोन वर्षांपासून 1800 चौरस फूट आकाराच्या या इमारतीचे बांधकाम सुरू होते. शेजार्‍यांनी यास आक्षेप घेतला होता. आज अचानक आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी ती इमारत तत्काळ पाडण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार दुपारी 1 वाजता निकम लवाजम्यासह पोहोचले. तिसर्‍या मजल्यावरून पाडापाडीस सुरुवात केली. पॅराफिट वॉल पाडेपर्यंत पाडापाडी थांबवण्याचे आदेश आले.
कशामुळे आले आदेश?
ती इमारत पाडण्यास सुरुवात झाल्याचे समजताच कोकाटे, राठोड, हिदायत अली आणि कुरैशी हे आजी-माजी नगरसेवक घटनास्थळी दाखल झाले. निकम यांनी थांबण्यास नकार दिला. त्यामुळे ही मंडळी पालिका मुख्यालयात आयुक्तांच्या दालनात दाखल झाली. अर्धा तास जोरदार युक्तिवाद सुरू होता. अखेर पुनर्मोजणी करण्याचे ठरवण्यात आले.
दाव्यात तफावत - या इमारतीची गुंठेवारी झाल्याची कागदपत्रे रफिउद्दीन याने दाखवल्याचे निकम यांनी सांगितले. तर त्याने बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केला होता. ती न मिळाल्याने बांधकाम झाले आहे. दंड आकारून ते नियमित केले जाऊ शकते, असे राठोड यांनी म्हटले आहे.
इमारत मनपा हद्दीत नाही. शिवाय त्याने बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केला होता. परवानगी नसतानाही त्याने बांधकाम केले. आता दंड आकारून ते नियमित केले जाऊ शकते. अन्य ठिकाणची अतिक्रमणे आधी काढावीत.’’ प्रमोद राठोड, माजी विरोधी पक्षनेते
रफिउद्दीन याने गुंठेवारीची कागदपत्रे दाखवली. मात्र जमीन कोणाच्या हद्दीत आहे, याची कागदपत्रे त्याच्याकडे नव्हती. पुन्हा एकदा जमीन मोजण्याचा निर्णय घेतल्याने आजची कारवाई थांबवण्यात आली.’’ रवींद्र निकम, उपायुक्त