आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

1101 धार्मिक अतिक्रमित स्थळांची प्रारूप यादी प्रसिद्ध, आजपासून दाखल करता येणार आक्षेप

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या ११०१ धार्मिक स्थळांची यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी, यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर पुढील दिवस नागरिकांना आक्षेप, हरकती नेमण्यासाठी मुदत देण्यात यावी आणि त्यानंतर 8 दिवसांत त्यावर सुनावणी घ्यावी, असा निर्णय धार्मिक स्थळ नियमितीकरण समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे यादीच चुकीची बनली आहे, आमच्याकडील कागदपत्रेच बघितली नाहीत, असा आरोप करणाऱ्यांना कागदपत्रे सादर करण्याची संधी मिळणार आहे. 
 
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार महापालिकेच्या वतीने अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यात आतापर्यंत ४७ धार्मिक स्थळे हटवण्यात आली. याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. पालिकेच्या वतीने सुनावणीदरम्यान शपथपत्र दाखल करून शासनाच्या आदेशानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या यादीचे वर्गीकरण करण्याची त्यावर सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली. ही विनंती न्यायालयाने मान्य केली. १० ऑगस्टला समितीची बैठक घेऊन त्यात निर्णय घेण्याचे आदेशित केले होते. त्यानुसार गुरुवारी ही बैठक होणार होती. परंतु तोपर्यंत न्यायालयीन आदेशाची प्रतच हाती पडली नसल्याने शुक्रवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात पुन्हा बैठक झाली. पालिका आयुक्त तथा समितीचे अध्यक्ष दीपक मुगळीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलिस यांच्यासह विविध १३ खात्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
 
खासगी जागांवरील धार्मिक स्थळांना तूर्तास अभय : बैठकीनंतरपत्रकारांशी बोलताना मुगळीकर म्हणाले, ११०१ धार्मिक स्थळांची यादी तातडीने प्रसिद्ध करण्यात येईल. आक्षेप दाखल करण्यासाठी आठ दिवसांचा वेळ असेल. त्यानंतर दिवसांत सुनावणी घेण्यात येईल. पूर्वीच ८०६ आक्षेप दाखल झाले आहेत. ती मंडळी पुन्हा आक्षेप नोंदवू शकतील. त्यानंतर अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. शासनाच्या आदेशानुसार अ, ब, असे वर्गीकरण करण्यात येईल. वर्गातील धार्मिक स्थळे नियमित करता येतात. सरकारी जागा, विकास आराखड्यातील रस्ते, सार्वजनिक जागा, वाहतुकीस अडथळा येतात अशी धार्मिक स्थळे वर्गात येतात. ती काढण्याची कारवाई सुरू ठेवली जाईल. गटात २००९ नंतरच्या धार्मिक स्थळांचा समावेश असेल. त्यांना कोणतेही संरक्षण नाही. न्यायालयाच्या आदेशात खासगी जागांवरील धार्मिक स्थळांबाबत कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे अशा अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचा तूर्तास विचार नसल्याचे मुगळीकर यांनी स्पष्ट केले. 
 
समितीच्या बैठकीत आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. समितीत १३ विभागांचा समावेश आहे. परंतु म्हाडा, महावितरणचे प्रतिनिधी सलग दोन्ही दिवस अनुपस्थित होते. त्यामुळे त्या विभागाबाबत प्रधान सचिव तसेच गृह विभागाकडे तक्रार केली जाणार आहे. तसे आदेश आयुक्त मुगळीकर यांनी संबंधित विभागाला दिले असून पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली जाईल. 
बातम्या आणखी आहेत...