आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

गुगलद्वारे रोखणार खाम, सुखनावरील अतिक्रमण - शासनाचे खंडपीठात आश्वासन

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आैरंगाबाद - शहरातील खाम आणि सुखना नद्यांमधील अतिक्रमणे काढण्यासाठी खंडपीठाने पार्टी इन पर्सन दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत शासनाच्या वतीने गुगल पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन न्या. रवींद्र बोर्डे न्या. पुखराज बोरा यांच्यासमोर दिले. प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्र राज्याने काय उपाययोजना केल्या याची माहिती सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
खाम सुखना नद्यांमध्ये दूषित पाणी सोडले जात असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नद्यांची रुंदी घटत असून त्यात अतिक्रमणे वाढत आहेत. याविरोधात अॅड. नरसिंग जाधव यांनी हायकोर्टात पार्टी इन पर्सन याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी सुखना नदीपात्रातील अनधिकृत वीटभट्ट्या हटवून दोन्ही नद्यांचे नकाशे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु या नद्यांच्या सीमा निश्चित करणे अवघड असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. शासनाच्या वतीने सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी हायकोर्टात माहिती देताना सांगितले की, शासनाच्या विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन नद्यांमध्ये मानवी हस्तक्षेपामुळे झालेले अडथळे निश्चित केले जाणार आहेत. शहराच्या गॅझेट ची कागदपत्रे, जी संबंधित नद्यांचे जुने दस्तऐवज आहेत.
पाटबंधारे खात्याने तयार केलेला नकाशा, १९७१-१९७२ विकास आराखडा, ज्यात नद्यांची लांबी रुंदी स्पष्ट केली आहे. विकास आराखडा २०१५ मध्ये दाखवलेली स्थिती यांची सांगड घालून अतिक्रमण कुठल्या स्तरावर आहे हे निश्चित केले जाईल. गुगल मॅपिंगवरून नद्यांची सद्य:स्थिती स्पष्ट होऊ शकते, असेही अॅड. गिरासे यांनी निदर्शनास आणून दिले. उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, आैरंगाबाद हे वरील दोन्ही नद्यांचे गुगल मॅपिंग सर्व्हे करू शकतात. यासाठी तीन आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. मनपाचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी शपथपत्राद्वारे दोन एसटीपी प्लँट (सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प) सुरू असल्याचे सांगितले होते. हा प्रकल्प ६.५ एमएलडी एमएलडी असून अनुक्रमे विमानतळाच्या शेजारी सलीम अली सरोवर परिसरात आहे. तसेच ३५ एमएलडी सुखनासाठी झाल्टा येथे, तर खाम नदीसाठी नक्षत्रवाडी येथे १६१ एमएलडी क्षमतेच्या प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. पडेगाव बनेवाडीसाठी १० एमएलडी क्षमतेचे प्रकल्प करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे २०७.५ एमएलडी दूषित पाणी स्वच्छ करण्याची क्षमता होईल, असे शपथपत्रात नमूद केले होते. सदरील योजना ३६९.६९ कोटी रुपयांची असून केंद्राचा ८० टक्के, तर राज्य शासन मनपाचा प्रत्येकी १० टक्के वाटा आहे. परंतु त्यानंतर केंद्राने आपला वाटा ३० टक्क्यांनी कमी केल्याचे कळवले असल्याचे सांगण्यात आले. हा वाटा कमी केल्यामुळे १०९.७० कोटी रुपये कमी पडत असल्याचे म्हटले आहे. हायकोर्टाने हा प्रकल्प शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असल्याचे आदेशात नमूद केले. मनपाच्या वतीने अॅड. अतुल कराड अॅड. सी. व्ही. ठोंबरे, तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे अॅड. पोपट मोरे यांनी काम पाहिले.
बातम्या आणखी आहेत...