अभियांत्रिकी प्रवेशाबाबत खंडपीठाची राज्य सरकारला नोटीस

औरंगाबाद- राज्यातील अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेत ब-याच त्रुटी आहेत. त्यामुळे दरवर्षी शेकडो हुशार विद्यार्थांचे नुकसान होत आहे. ते थांबवून प्रवेश प्रक्रियेतील जाचक अटी काढाव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस काढून आपले म्हणणे दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत डीबी स्टारने पाठपुरावा करून अभियांत्रिकी प्रवेशाचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला होता.

प्रा. श्रीकांत कलंत्री यांनी गेल्या वर्षी हा विषय उचलून धरला होता. त्यांच्या अभ्यासानुसार सध्याच्या अभियांत्रिकीच्या प्रवेश प्रक्रियेत ब-याच त्रुटी आहेत. एकदा कॉलेजचा पर्याय दिला की, त्या विद्यार्थ्याला पुन्हा प्रवेश प्रक्रियेत भाग घेता येत नाही. त्यामुळे चांगले गुण मिळवूनही हुशार विद्यार्थांचे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी आकडेवारीसह मांडले होते. याबाबत डीबी स्टारने 11 जून 2013 रोजी ‘गुणवंत विद्यार्थ्यांना फटका’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर अनेक पालकांनी आपल्या संतप्त प्रतिक्रिया डीबी स्टारकडे व्यक्त केल्या. प्रा. कलंत्री यांनी आॅगस्ट 2013 मध्ये या प्रवेश प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका खंडपीठात सादर केली. न्या. बोर्डे व न्या. रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठाने सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले. राज्य सरकारने आपली बाजू मांडताना म्हटले की, प्रवेश प्रक्रिया 50 टक्के झाली आहे. ती थांबवता येणे अवघड आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यास खूप उशीर झाल्याचे आदेश देत ही याचिका पुढच्या वर्षी वेळेत सादर करण्याच्या सूचना न्यायालयाने केल्या होत्या.

30 जूनला सुनावणी
प्रा. श्रीकांत कलंत्री, हर्ष सोमाणी आणि बेला नारखेडे या पालकांनी बारावीचा निकाल लागताच खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस काढली. यात सरकार पक्षाला आपले म्हणणे दोन आठवड्यात मांडण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 30 जून रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अजय तल्हार व अ‍ॅड. गायकवाड काम पाहत आहेत.

काय आहेत त्रुटी ?
याचिकाकर्त्याने दावा केल्यानुसार अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेत अपग्रेडेशन पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. म्हणजे एकदा कॉलेजचा चॉइस दिला की, तो विद्यार्थी पुढच्या राउंडला बाद होता कामा नये. त्याला शेवटपर्यंतचे पर्याय देत सर्व राउंडला प्रवेश खुला ठेवावा. सध्याच्या प्रक्रियेत एखाद्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यावर पुढील फेरीत चांगल्या महाविद्यालयात रिक्त जागा निर्माण झाल्यास विद्यार्थ्याला प्रवेश घेता येत नाही. त्यासाठी अपग्रेडेशन सिस्टिम हवी. हीच पद्धत आयआयटीसह एनआयआय लॉ स्कूल व वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत आहे.

हुशार विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे
अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आहेत. यामुळे हुशार विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. या त्रुटी दूर करण्यात याव्यात, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. न्यायालयाने शासनाला दोन आठवड्यांत आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
- अ‍ॅड. अजय तल्हार, याचिकाकर्त्याचे वकील