आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Environment Forgotten In The City Development Plan

पिवळे पट्टे बनवताना "नगररचना'ला ‘ईएसआर’चा विसर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शहराचा नियोजित विकास आराखडा तयार करताना नगररचना विभागाने पर्यावरणाचा विचार केला नसल्याचे स्पष्ट होते. या विभागाने सद्य:स्थितीतील जमीन वापराचा नकाशा (ईएलयू) कसाबसा जाहीर केला; परंतु भविष्यात ज्या पर्यावरणाची काळजी घेण्याची सर्वांचीच जबाबदारी आहे, त्याकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केले आहे. पर्यावरण सद्य:स्थितीचा अहवाल एन्व्हायर्नमेंट स्टेटस रिपोर्ट (ईएसआर) शहराची काय गरज दर्शवतो, हे या विभागाने बघितलेले नाही. विकास आराखड्याच्या नॉर्म्समध्ये ईएसआर अनिवार्य नसला तरी भावी पिढीची गरज म्हणून त्याचे गांभीर्य का लक्षात घेतले नाही, असा सवाल माजी नगरसेवक समीर राजूरकर, मराठवाडा विकास परिषदेचे सचिव सारंग टाकळकर, विकास आराखड्याचे अभ्यासक रवी देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.

लोकसंख्येच्या घनतेनुसार शहरात हरित पट्ट्यांची गरज आहे. त्याचबरोबर प्रदूषण रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवड तसेच अन्य पर्याय काळाची गरज आहे. त्यामुळे विकास आराखड्यातही याचे प्रतिबिंब दिसणे अपेक्षित होते. सध्या ईएलयूमध्ये हरितपट्टे दाखवले आहेत तेथे केव्हाच अनधिकृत घरे झाली आहेत. ही घरे भविष्यात पाडली जाण्याची सूतराम शक्यता नाही. गुंठेवारी कायद्याखाली त्याला वैधता मिळेल. या अनधिकृत घरांच्या बाजूला खुल्या असलेल्या धनदांडग्यांच्या जागांना पिवळ्या पट्ट्यात टाकून बांधकामयोग्य करण्यात आले आहे. म्हणजे जेथे आता घरे आहेत, ती तशीच असतील आणि जेथे आता घरे नाहीत, तेथे अधिकृत वसाहती होतील. म्हणजे मोकळी मैदाने, उद्याने या शहरात दिसणारच नाहीत, असे यावरून दिसून येते.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने विचार केला तर प्रत्येक वसाहतीत लहान, मोठे एक उद्यान आवश्यक आहे. त्यासाठीच ईएसआरचा विचार होण्याची गरज आहे. त्यामुळे विकास आराखडा अंतिम करताना हा विचार होण्याची गरज या मंडळींनी व्यक्त केली.

आक्षेप नोंदवायचा कोणाकडे? : जनरेट्यामुळेप्रभारी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या आदेशानंतर अखेर नगररचना विभागाने ईएलयू अर्थात जमीन वापर नकाशा पालिका संकेतस्थळावर जाहीर केला. त्यामुळे अनेकांना आनंद झाला असला तरी नकाशा पाहून लक्षात आलेल्या घोळाची तक्रार किंवा काही सूचना करायची असल्यास ती कोणाकडे करावी, याची माहिती यात दिलेली नाही, तरीही नागरिकांना विद्यमान वापराच्या नकाशाविषयी काही तक्रारी, सूचना किंवा आक्षेप असेल, तर महापौर आयुक्तांच्या नावे तक्रार करायची आहे.

ईएलयूमध्ये होऊ शकतो बदल
विद्यमान जमीन वापराचा नकाशा बसल्या जागेवर तयार केल्याचे आपण पुराव्यानिशी सिद्ध करू शकलो, मोठमोठी बांधकामे असलेला परिसर पिवळ्या पट्ट्यात दर्शवल्याचे पुरावे देऊ शकलो, तर हा नकाशाच चुकीचा असल्याचे प्रशासनाला मान्य करावे लागेल. त्यामुळे हा ईएलयू रद्द करून नव्याने प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन तो तयार करावा लागेल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

फक्त नकाशेच बघा, अहवाल नाही
ईएलयूचे फक्त नकाशे तेवढे प्रसिद्ध केले आहेत. त्यासोबत असणारा अहवाल मात्र दिला नाही. त्या अहवालात विद्यमान जमीन वापर आराखडा तसेच विकास आराखडा कसा तयार करायचा, याची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. ती मात्र सामान्यांसाठी उपलब्ध करून दिली नाहीत. आतापर्यंत ईएलयू प्रसिद्ध करण्यास नकार देणाऱ्या प्रशासनाने तशी तरतूदच कायद्यात नसल्याचे म्हटले आहे.