एलईडी प्रकरणात तत्कालीन मनपा आयुक्त कांबळेंवर ताशेरे,निविदा घाईत मंजूर केल्याचे खंडपीठाचा निष्कर्ष

मनपाने पथदिव्यांचे नूतनीकरण, एलईडी पॅनल बसवणे, पुढील आठ वर्षांची देखभाल-दुरुस्ती इत्यादींसाठी निविदा मागवल्या होत्या. यासाठी मुंबईच्या शहा इन्व्हेस्टमेंट प्रा. लि. व पॉलिकॅब वायर्स प्रा. लि. तसेच दिल्ली येथील इलेक्ट्रॉन लायटिंग सिस्टिम प्रा. लि. आदींनी निविदा सादर केल्या. इलेक्ट्रॉनला ११२ कोटी रुपयांची निविदा मंजूर करण्यात आली. मासिक हप्ता ठरवताना १२०० पॅनल विचारात घेतले, परंतु मासिक हप्ता कमी न करता ६०० पॅनल बसवण्यात कंत्राटदारास मुभा देण्यात आली. मूळ निविदेत जाहिरातींचे अधिकार नसताना त्यापासून किती उत्पन्न येऊ शकते याचा हिशेब न करता कंत्राट दिले. पदभार देण्यापूर्वी घाईत प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या बाबी समोर ठेवत एलईडी लाइट्सचे कंत्राट रद्दबातल केले. मनपा स्थायी समितीचा यासंबंधीचा ठराव, कार्यादेश व करारनामा रद्द करण्यात आला.

संगनमताने वाढवला हप्ता : पात्र निविदाधारकाची ११२ कोटींची ९६ महिन्यांसाठी निविदा असून अंदाजपत्रकाच्या २० टक्के अधिक आहे. मनपाने मासिक हप्त्याद्वारे परतफेड करण्यासाठी निविदाधारकास एक कोटी १६ लाख रुपये प्रतिमहा देणे लागते. परंतु संगनमताने कांबळे व स्थायी समितीने २ कोटी ७२ लाख रुपयांचा मासिक हप्ता ठेकेदारास मंजूर केला. पथदिव्यांच्या खांबावरचे जाहिरातीचे अधिकार निविदेत नमूद नसताना ठेकेदारास मंजूर करून दोन वर्षांसाठी मूळ कालावधीत वाढ केली.

सोयीनुसार अटी-शर्ती
मनपात अधिकारी व ठेकेदारांचे सिंडिकेट काम करते. ठेकेदार आपल्या सोयीनुसार अटी-शर्ती टाकतात. एलईडी प्रक्रियेत फार घाई झाली. पॅचवर्क आणि एलईडी प्रकणाची हायकोर्टाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने चौकशी व्हावी व दोषींवर कारवाई करावी.
भगवान घडामोडे, शहराध्यक्ष, भाजप

प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत
एलईडी निविदा प्रक्रिया पूर्णत: कायद्याच्या चौकटीत बसवून तांत्रिकदृष्ट्या पूर्ण केली आहे. हायकोर्टाने आदेशात चौकशी करण्यासंबंधी आदेशित केले असेल तर तत्कालीन आयुक्त कांबळे यांना चौकशीला सामोरे जावे लागेल. दिलीप बंड, निवृत्त विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद.