आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सव्वादोन कोटींवर पाणी सोडले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- दिल्ली येथे 8 जुलै 2008 रोजी ईएसआयसी कॉर्पोरेशनची 143 वी सर्वसाधारण सभा पार पडली. यात ठरल्याप्रमाणे राज्य सरकारमार्फत चालवल्या जाणार्‍या सर्व रुग्णालयांमध्ये चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर ‘रुग्णालय विकास समिती’ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर या समितीला आर्थिक विशेषाधिकारही देण्यात आले. मात्र, तत्कालीन राज्य कामगार विमा आयुक्तांनी निधी खर्चास मंजुरी दिली नसल्यामुळे केंद्राकडून आलेला निधी खर्च न होताच परत गेला. औरंगाबादच्या ईएसआयसी रुग्णालयाला 27 लाख रुपये मिळणार होते, परंतु खर्चास परवानगीच मिळाली नसल्याने आलेला निधी परत गेला. परिणामी या रुग्णालयाची अवस्था अजूनच बिकट बनली आहे.

कोण आहेत समितीचे सदस्य

स्थानिक पातळीवर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून वैद्यकीय अधीक्षक, तर सचिव म्हणून ईएसआयसी स्थानिक कार्यालयाचे व्यवस्थापक आहेत. सदस्य म्हणून कामगार संघटनेचे व मालकांचे प्रत्येकी दोन सदस्य, राज्य सरकारच्या कामगार विभागाचा प्रतिनिधी, ईएसआयसीच्या क्षेत्रीय बोर्डाचा स्थानिक सदस्य इत्यादी आहेत. सध्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नखाते, डॉ. पृथ्वीराज राठोड, खासदार चंद्रकांत खैरे, सुधाताई काळदाते यांचा समितीत समावेश आहे.

हे आहेत समितीचे अधिकार

ईएसआयसी रुग्णालयात सर्वंकष सुविधा बहाल करण्यासाठी दरवर्षी राज्य कामगार विमा महामंडळामार्फत उपकरणे खरेदीसाठी 25 लाखांपर्यंत खर्चाचे अधिकार समितीला दिले आहेत. 2 लाखांपेक्षा कमी किंमत असलेली मशिनरी आणि उपकरणे खरेदीसाठी एकूण 25 लाखांचा खर्च करण्याचा अधिकार समितीला आहे. औरंगाबाद ईएसआयसी रुग्णालय 100 बेडचे असल्याने दरवर्षी 25 लाखांचा निधी मिळतो. खरेदीसाठी समितीने घेतलेल्या बैठकीच्या माध्यमातून उपकरणे खरेदीच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळते. यानंतर मंजूर प्रस्ताव राज्य कामगार विमा योजना आयुक्तांकडे पाठवण्यात येतो. त्यांच्या परवानगीनंतरच उपकरणे खरेदी करता येतात.

समितीचा ठरावही कागदोपत्रीच

पहिल्यांदा गठित झालेल्या समितीच्या पहिल्याच बैठकीत 16 ऑक्टोबर 2008 रोजी तत्कालीन समिती सदस्य डॉ. सुषमा देशमुख यांनी सर्वसाधारण सभेत ठराव क्रमांक 4 नुसार उपकरणे खरेदीचा प्रस्ताव मांडला होता. या सभेत 25 लाख रुपयांची उपकरणे खरेदी करण्यास सर्व सदस्यांनी मंजुरी दिली. यात हॉस्पिटलमध्ये लागणार्‍या अत्यावश्यक 42 उपकरणांचा समावेश होता. मात्र, विमा आयुक्तांची मंजुरी मिळाली नाही म्हणून हा निधी खर्च करता आला नाही.

निधी आला आणि पडून राहिला

दुसर्‍या सर्वसाधारण सभेत सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार 17 ऑक्टोबर 2008 रोजी समितीला 2 लाख रुपये प्राप्त झाले. उर्वरित 25 लाख रुपये तीन महिन्यांच्या अंतराने 20 फेब्रुवारी 2009 मध्ये प्राप्त झाले. हा निधी वापरण्यासाठी वैद्यकीय अधीक्षकांनी कामगार राज्य विमा महामंडळाचे (दिल्ली) डॉ. बनकापूर यांची परवानगी मागितली, परंतु आम्हीच हा निधी दिला असून तो खर्च करण्याचा अधिकार कामगार राज्य विमा योजना आयुक्तांना (मुंबई) असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजय नखाते यांनी पत्रव्यवहार करून आयुक्तांना परवानगी मागितली. तसा प्रस्तावही त्यांनी पाठवला. मात्र, प्राप्त निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्तांनी कोणतीच परवानगी दिली नाही. डॉ. नखाते यांनी सुमारे डझनभर पत्रे पाठवून पाठपुरावा केला, पण आयुक्तांनी या पत्रांना उत्तर दिले नाही. परिणामी निधी आला तसाच परत गेला.

महासंचालकांचे आदेश धुडकावले

4 मे 2010 रोजी गुडगाव येथे चेंज मॅनेजमेंट वर्कशॉप घेण्यात आला. या वेळी झालेल्या बैठकीत दिल्ली येथील ईएसआयसी महामंडळाचे महासंचालक डॉ. केदारे यांनी राज्य विमा आयुक्तांना एसएसएमसीकडे तत्काळ प्रस्ताव पाठवून उपकरणे खरेदी करावीत, असे तोंडी आदेश दिले. मात्र, आयुक्तांनी महासंचालकांचे आदेशही धुडकावले.

थेट सवाल
रुग्णालयीन उपकरणे खरेदीसाठी आलेल्या 27 लाखांचे काय झाले?

2008 मध्ये माझ्याकडे पदभार नव्हता. त्यामुळे निधी कसा आला, किती आला आणि त्याचे काय झाले याबाबत मला सांगता येणार नाही.

*समितीच्या ठरावात निधी आल्याचे म्हटले आहे, मग निधी गेला कुठे?

याबाबत मला सांगता येणार नाही. सध्या आमच्या खात्यात कुठलाही निधी नाही.

*मग हा निधी सरकारला परत गेला काय?

मला निश्चित सांगता येणार नाही, पण निधी आमच्याकडे नाही.

ईएसआयएसचे ईएसआयसीकडे हस्तांतरण व्हावे
केंद्राकडून राज्य सरकारला निधी दिला जातो. मात्र, हा निधी राज्याचे प्रतिनिधी खर्च करत नाहीत. निधी खर्चाबाबत आमचा नेहमीच आग्रह राहिला आहे. केंद्रात असलेले काही झारीतील शुक्राचार्य हे काम होऊ देत नाहीत. त्यामुळे ईएसआयएसचे ईएसआयसीमध्ये हस्तांतरण झाल्यास सर्व व्यवस्थित होईल.
चंद्रकांत खैरे, खासदार तथा सदस्य, ईएसआयसी केंद्रिय समिती

..तर नंदनवन झाले असते
ईएसआयसी महामंडळाने तरतूद केलेला निधी रुग्णालय विकास समिती व आयुक्तांच्या संमतीने खर्च झाला असता तर रुग्णालयाचे नंदनवन झाले असते व हस्तांतरणाचा मुद्दाही समोर आला नसता.
प्रकाश जाधव, सचिव, ईएसआयसीधारक कामगार संघटना

.तर आंदोलन करणार
कामगारांना पाहिजे तशा सुविधा मिळत नाहीत हे दुर्दैव आहे. आरोग्यमंत्री, आरोग्य सचिव आणि ईएसआयएसच्या आयुक्तांना भेटून उपकरणे तत्काळ खरेदी करण्याची मागणी आम्ही करणार आहोत. मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन करू.
उद्धव भवलकर, कामगार नेते

काहीच सांगता येणार नाही
अनेक हॉस्पिटल्सचा यात समावेश आहे. कोणत्या हॉस्पिटलने कुठल्या उपकरणाच्या खरेदीची मागणी केली व त्यांना ती का देण्यात आली नाही याबाबत मला काहीच सांगता येणार नाही.
सीमा व्यास,आयुक्त, ईएसआयसी