आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Examination Fees Five Half Crore Rupees Institute President In Pocket

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘डल्ला’ मारलार ; परीक्षा शुल्कातील साडेपाच कोटी संस्थाचालकांच्या ‘घशात’

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला प्राप्त होणाऱ्या ३७ कोटींच्या परीक्षा शुल्कातील १५ टक्के रक्कम म्हणजेच कोटी ५५ लाख रुपये संलग्नित महाविद्यालयांच्या संस्थाचालकांच्या घशात घालण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे. २८ ऑगस्टला विद्यापीठाने परिपत्रक जारी केले आहे. उदात्त हेतू ठेवून स्वत:च्या उत्पन्नातून संस्थाचालकांना पैसे वाटणारे राज्यातील हे पहिलेच विद्यापीठ ठरले आहे.
२० मार्च २०१५ रोजीच्या परीक्षा मंडळ बैठकीत परीक्षा शुल्कातून विद्यापीठाला प्राप्त होणाऱ्या रकमेत महाविद्यालयांनाही वाटा द्यावा, अशी सूचना मांडण्यात आली. विविध अधिकार मंडळांतून परीक्षा मंडळावर सदस्य असलेले तद्वतच स्वत:चे महाविद्यालय असलेल्यांनी या सूचनेला त्वरित मंजुरी दिली. त्यानंतर हा मुद्दा आर्थिक असल्यामुळे त्यापुढील व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मंजूर झाला. २० एप्रिल ते २९ ऑगस्टपर्यंत यासंदर्भात परिपत्रक काढून निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नव्हती. अशा प्रकारे निधी देण्याचा पायंडा नको म्हणून तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशोक चव्हाण यांनीही या निर्णयाला विरोध केला होता. विद्यमान परीक्षा नियंत्रक डॉ. प्रल्हाद लुलेकर यांनीदेखील कुलगुरूंना या निर्णयाची झळ विद्यापीठाला बसणार असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र, तरीही २९ ऑगस्ट २०१५ रोजी अखेरच्या व्यवस्थापन परिषद बैठकीपूर्वी म्हणजेच २८ ऑगस्ट रोजी डॉ. शिवाजी मदन, डॉ. दत्तात्रय आघाव आदी सदस्यांनी विद्यापीठाला परिपत्रक काढण्यास भाग पाडले.

यासाठीहवी रक्कम..?
प्रश्नपत्रिकांच्याछायांकित प्रती काढणे, विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचा अहवाल काढणे, परीक्षेचे प्रवेशपत्र, लेखी प्रात्यक्षिक परीक्षांची देयके, केंद्रप्रमुख-पर्यवेक्षकांना देण्यात येणारे मानधन अदा करण्यासाठी पंधरा टक्के रक्कम महाविद्यालयांना देण्यात यावी, अशी मागणी दोन वर्षांपासून रेटण्यात येत होती. याबाबत प्राचार्यांची समिती नेमण्यात आली होती, समितीने दिलेला अहवाल विद्यापीठाने मंजूर केला आहे. प्रथम वर्षाची परीक्षा कॉलेजस्तरावर घेतली जाते. द्वितीय तृतीय वर्षाची परीक्षा मात्र विद्यापीठ घेते. पारंपरिक, व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा शुल्कापोटी विद्यापीठाच्या तिजोरीत दरवर्षी सुमारे ३७ कोटी जमा होतात. यापैकी २१ कोटी रुपये पुन्हा परीक्षेवर खर्च करण्यात येतो. महाविद्यालयांना यापैकी कोटी ५५ लाखांचा हिस्सा दिला जाणार असल्यामुळे त्यांना खर्चाच्या तुलनेत अतिरिक्त पैसे मिळणार आहेत. केंद्रप्रमुख, पर्यवेक्षक, शिपाई, उत्तरपत्रिका तपासणी अशा कामांसाठी निधी वितरित व्हायचा. थेट पंधरा टक्क्यांचा वाटा मिळाल्याने कॉलेजांना मोठा फायदा होईल. विद्यापीठाकडून यासाठी अडीच ते तीन कोटी रुपयांपर्यंतच खर्च येत होता, आता साडेपाच कोटी सरसकट रक्कम दिली जाईल. त्यामुळे अडीच कोटी रुपयांचा विद्यापीठाला दरवर्षी तोटा होणार आहे.
^अधिकार मंडळांवरील माजी सदस्यांची स्वत:ची महाविद्यालये आहेत. त्यांना अतिरिक्त रक्कम मिळावी म्हणून विद्यापीठाला गंडा घातला आहे. कुलगुरूंनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावायला हवा होता. मात्र, त्यांनी विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी संस्थाचालकांचे चांगभले केले, हे दर्शवण्यासाठी हे उदाहरण उत्तम आहे. विद्यार्थी शुल्कमाफी मागत आहेत, त्यांच्यावर खर्च करायचा नाही अन् संस्थाचालकांना लाभ द्यायचा, याविरोधात आम्ही आंदोलन करू. प्रकाशइंगळे, जिल्हाध्यक्ष, सम्यक विद्यार्थी आंदोलन.

परीक्षेच्या बजेटमध्ये तरतूद करावी लागणार
निर्णयझाला, परिपत्रक जारी झाले; पण महाविद्यालयांना ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या परीक्षांपूर्वी पैसे देण्यासाठी परीक्षेच्या अंदाजपत्रकातच तरतूद नाही. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या ही अडचण आहे. कुलगुरू यासंदर्भातील निर्णय घेऊन आर्थिक तरतूद करू शकतात. कॉलेजला ही रक्कम दिल्यावर विद्यापीठ परीक्षांच्या कामावर खर्च करणार नाही. डॉ.प्रल्हाद लुलेकर, परीक्षा नियंत्रक.