आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आयटीआय'मधील प्राचार्यांची पदे रिक्तच, मुलाखती होऊन वर्ष लोटले तरी नियुक्तीचा घोळ संपेना

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) आयटीआय अर्थात इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटच्या प्राचार्यपदासाठी परीक्षा घेतली होती. यात उत्तीर्ण झालेल्या १९० प्राचार्यांची नियुक्ती वर्षभरापासून रखडली आहे. यामुळे कार्यरत असलेल्या प्राचार्यांना चार-चार आयटीआयचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळावा लागत आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कौशल्य विकासाला प्राधान्य दिले आहे. दीनदयाळ कौशल्य विकास अभियानांतर्गत युवकांमध्ये कौशल्य विकसित करण्याचे धोरण ठरवण्यात आले आहे. कौशल्य विकासासाठी सर्वाधिक झटणाऱ्या शासकीय आयटीआयमध्ये नेतृत्वाअभावी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हेळसांड सुरू असल्याचे दिसते. राज्यभरात ४१७ शासकीय आयटीआय आहेत. त्यापैकी प्राचार्यपद रिक्त असलेल्या संस्थांसाठी एमपीएससीने २०१३ मध्ये जाहिरात देऊन मार्च-२०१४ मध्ये लेखी परीक्षा घेतली.

एप्रिल-२०१५ मध्ये गटचर्चा आणि मुलाखती झाल्यानंतर सप्टेंबर २०१५ मध्ये १९० जणांना नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले. त्यास वर्ष होत असूनही निवड झालेल्या प्राचार्यांना रुजू होण्याचे आदेश अद्याप देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या प्राचार्यांकडे चार-चार संस्थांचा कार्यभार आहे. एकीकडे केंद्र आणि राज्य सरकार कौशल्य विकासासाठी प्रयत्न करत आहेत. दुसरीकडे, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील ६० टक्के प्राचार्यांच्या जागा रिक्त आहेत. त्याशिवाय या विभागातील संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक जिल्हा व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण अधिकारी निरीक्षक, निरीक्षक, प्राचार्य, उपप्राचार्य आणि मुख्याध्यापकांचीही पदे रिक्त आहेत. त्वरित नियुक्ती देण्याची मागणी डी. एम. राठोड, के. जे. पवार, एस. सी. लोंढे, के. बी. ठाकूर, पी. बी. खोकले, एस. जी. गोसावी, एम. व्ही. पवार आणि डी. एम. पाटील यांनी केली आहे.

न्यायालयीन खटल्यामुळे झाली दिरंगाई : निवडझालेल्या एका उमेदवाराने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतल्यामुळे दिरंगाई झाली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने राज्य शासनाला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली होती. पण सरकारने वकिलामार्फत न्यायालयात म्हणणे मांडण्यास वर्षभर दिरंगाई केल्यामुळेच हे प्रकरण रखडल्याचा आरोप देविदास राठोड आणि एस. सी. लोंढे यांनी केला आहे.

निवड झालेल्यांमध्ये सर्वाधिक वर्ग दोनचे प्राचार्य
वर्ग-१(वरिष्ठ), वर्ग-१ (कनिष्ठ) आणि वर्ग-२ च्या संवर्गासाठी परीक्षा घेण्यात आल्या होत्या. वर्ग-१ साठी ३१ जणांची निवड झाली. वर्ग-१ (कनिष्ठ) या संवर्गात ७१ तर वर्ग-२ मध्ये ८८ जणांची निवड झालेली आहे. सर्वाधिक संख्या वर्ग-२ च्या प्राचार्यांची असून यांच्यापैकी एकालाही अद्याप रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आलेले नाहीत.
बातम्या आणखी आहेत...