आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद: निर्यातदार कंपन्यांना साठ दिवसांनंतरच जीएसटीची रक्कम मिळेल व्याजासह

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद: वाळूज, चिकलठाणा, शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील शंभर कंपन्यांना हजार ५०० कोटींच्या निर्यातीवर अॅडव्हान्समध्ये कर भरावा लागणार आहे. तो केंद्र सरकार दहा दिवसांत निर्यातदार उद्योजकांना परतही देईल. पण काही कारणामुळे परताव्यास ६० दिवसांपर्यंत उशीर झाला तर त्यानंतरच अॅडव्हान्सपोटी दिलेल्या रकमेवर व्याज मिळणार आहे. त्याला औरंगाबादेतील कर सल्लागारांनी आक्षेप घेतला आहे. जीएसटी तत्काळ भरला जाणार असूनही व्याज साठ दिवसांनी का, असा मुद्दा त्यांनी वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसमोर मांडला आहे. 
 
सीएमआयए (चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चर) या उद्योजक संघटनेतर्फे रेल्वेस्टेशन येथील सभागृहात शुक्रवारी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. सीएमआयएचे अध्यक्ष गुरुप्रीतसिंग बग्गा यांच्या हस्ते आणि शहरातील सर्वच निर्यातदार कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत कार्यशाळेचे उद्घाटन झाले. त्यात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी निर्यात करणाऱ्या उद्योजकांना जीएसटी कसा राहील, याबाबत माहिती दिली.
 
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनचे उपसंचालक धनंजय शर्मा यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, औरंगाबाद शहरातील शंभर उद्योजक निर्यात करतात. यातील ५० उद्योजक सीएमआयएचे सदस्य आहेत. त्यांना जीएसटी लागणार आहे. यापूर्वी निर्यात हाेणाऱ्या उत्पादनावर कोणताच कर नव्हता. आता त्यांना अॅडव्हान्स रूपात का होईना जीएसटी भरावा लागणार आहे. 
 
प्रत्येक उत्पादनावर वेगळा जीएसटी : त्यांनी म्हटले की, प्रत्येक उत्पादनावर वेगळा जीएसटी लागेल. टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के अशा टप्प्यात जीएसटी निर्धारित करण्यात आला आहे. तो उद्योजकांना आधी भरावा लागेल. १० दिवसांत तो उद्योजकांना परतही मिळेल. ही रक्कम दहा दिवसांत मिळाली नाही तर साठ दिवसांनंतर सरकार त्यावर व्याज देणार आहे. म्हणजे ६० दिवस सरकार ही रक्कम विनाव्याज वापरू शकते. या नियमावर उद्योजकांच्या कर सल्लागारांनी आक्षेप घेतला आहे. जर आम्ही जीएसटी तत्काळ भरणार असू आणि तो सरकारने दहा दिवसांत दिला तर हरकत नाही. पण, उशीर झाला तर तब्बल साठ दिवसांनंतर व्याज का? असा प्रश्न उद्योजकांच्या कर सल्लागारांनी उपस्थित केला. त्यावर सरकारकडे याबाबत माहिती दिली जाईल, असे शर्मा म्हणाले. 
 
डॉलरच्या दरांमुळे अडचण 
काही दिवसांपूर्वी डॉलरचा दर हा ६८ रुपये होता. आता तो ६४ ते ६५ रुपये असा झाला आहे. अॅडव्हान्समध्ये कर भरला अन् नंतर डॉलरचे भावच कमी झाले तर उद्योजकांचे नुकसान होणार आहे. आमचा मोठा पैसा अडकून पडेल, अशी भीती उद्योजकांच्या कर सल्लागारांनी वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांकडे व्यक्त केली. 
 
१० कोटींपेक्षा जास्त जीएसटी 
औरंगाबाद शहरात सुमारे शंभर उद्योजक हजार ५०० कोटींची निर्यात करतात. त्यावर ते २८ या टक्क्यांच्या जीएसटीचा हिशेब केला तर ही रक्कम सुमारे १० कोटींच्या वर जाते, अशी माहिती उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी दिली. सरकारच्या नियमामुळे हा पैसा ६० दिवस अडकून पडेल. हा विनाकारणचा भुर्दंड असून त्यावर तोडगा काढावा, असे उद्योजकांच्या वतीने अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले. 
 
बातम्या आणखी आहेत...