आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारी कॉल सेंटरच्या नावाखाली कोट्यवधीचा गंडा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - सरकारचे नाव, सरकारी योजनेचे नाव आणि राजमुद्रेचा गैरवापर करून पैसा कमवणारी टोळी शहरात सक्रिय असल्याचे उघडकीस आले आहे. या टोळीने सरकारी योजनेची माहिती कॉल सेंटरच्या माध्यमातून देशभरात पोहोचवण्यासाठी कस्टमर केअर एक्झिक्युटिव्हपदी नियुक्ती करीत असल्याची कागदपत्रे राजमुद्रेसह छापून महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील गरजू तरुणांना पाठवून त्यांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातला आहे. ही टोळी उत्तर भारतातील आहे.

स्वातंत्र्यदिनापूर्वी आणि त्यानंतर महाराष्ट्रातील काही तरुणांच्या हाती भारत नवनिर्माण योजना सेवा या नावे मुलाखतपत्रे तसेच नियुक्तिपत्रे पडली. अर्ज न करता सरळ सरकारी नोकरीचे पत्र हातात पडल्यामुळे काही तरुणांनी पत्रात दिलेल्या 09910802024 या क्रमांकावर संपर्क साधला. स्वयंघोषित योजना प्रमुख हरीश राठौर याने तरुणांच्या प्रश्नांची उत्तरे देत त्यांचा विश्वास संपादन करून अनामत रक्कम भरण्यास तयार करून घेतले. ज्या युवकांनी केवळ संपर्क करून बनवेगिरी असल्याचे समजून पुन्हा फोन केला नाही, त्यांना जाळ्यात अडकवण्यासाठी वारंवार फोन करून तगादा लावला. गारखेड्यातील सतीश बनकर यांनाही असे नियुक्तिपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन शहानिशा केली असता केंद्र शासनाची अशी कुठलीच योजना नसल्याचे समजले. मात्र, त्याचठिकाणी काही युवक पैसे भरल्यानंतर काम सुरू करण्याच्या चौकशीसाठी आल्याचे त्यांना दिसले.

डाटाबेसवरून बेरोजगारांना ओढले जाळ्यात
आयटी क्षेत्रात काम करणार्‍या या टोळीने तंत्रज्ञानाचा फायदा घेत डाटाबेस यादी मिळवली. सध्या महाराष्ट्रात नवनिर्माण सेनेची हवा असल्याने त्या नावाचा फायदा घेत सर्वाधिक कॉल लेटर याच राज्यातील तरुणांना देण्यात आली. कंपनीने करारनाम्यात दिल्याप्रमाणे अनेकांनी संदीप मेहरानामक व्यक्तीच्या एसबीआयच्या 32294766072 या खाते क्रमांकावर अनामत रक्कम जमा केली. पैसे भरल्यानंतर कंपनीचा माणूस कागदपत्रांची तपासणी करून तुम्हाला कोणत्या कॉल सेंटरमध्ये नियुक्त केले याची सूचना देईल, असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र, तसे काहीच झाले नाही.

राजमुद्रेची कागदपत्रे बनावट
भारताची राजमुद्रा असलेल्या नियुक्तिपत्रावर संचालक एस. पी. शर्मा या नावे सही तर ऑफर लेटरवर अनुपमकुमार यांची स्वाक्षरी आहे. काही ठिकाणी भारत नवनिर्माण तर काही कागदांवर भारत निर्माण योजना सेवा असा उल्लेख आहे.

बेरोजगारांना गंडवण्यासाठी सांगितलेले कॉल सेंटर
लखनऊ, कानपूर, वाराणसी, आग्रा, नोएडा, मेरठ, डेहराडून, नैनिताल, चंदिगड, अमृतसर, इंदूर, भोपाळ, रायपूर, जोधपूर, उदयपूर, अजमेर, कोटा, गुजरात आणि ओडिसा

तक्रार आल्यास कारवाई करू
*भारतीय राजमुद्रा असलेले कॉल लेटर शहरातील अनेक युवकांना मिळाल्याची माहिती आमच्यापर्यंत आली आहे. मात्र, अनेकांनी नोकरीच्या आशेपायी आमच्याकडे तक्रार केली नसावी. कोणी तक्रारदार पुढे आल्यास आम्ही निश्चित कारवाई करू. सोमनाथ घार्गे, पोलिस उपायुक्त
मी सावध झालो , इतरांनी फसू नये

*कॉल मिळाल्यानंतर मी अगोदर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन चौकशी केली. असली कोणतीच योजना नसल्याचे समजल्यावर मी सावध झालो. भामट्यांनी दिलेल्या बँक खात्यावर मी पैस भरले नाही. मात्र, ते आजही मला पैसे भरण्यासाठी दबाव टाकत आहेत. इतरांना कॉल आले असतील तर त्यांनी पैसे भरू नयेत. ही गंडवणारी टोळी आहे. सतीश बनकर

फसव्या योजना अशा
‘कृषी विकास’, ‘ग्रामीण मार्ग’, ‘दूरभाष संबंध’, ‘ग्रामीण विद्युत आपूर्ती’ ‘ग्रामीण जल आपूर्ती’, ‘गृह उपलब्धता’, ‘चिकित्सालय’, ‘सौर ऊर्जा’, ‘सामाजिक उत्थान’ आणि ‘बेटियों की पढाई’ यासारख्या दहा योजना राज्य शासनाच्या वतीने चालवल्या जाणार आहेत. या योजनांची माहिती देशातील 192 कॉल सेंटरच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे. या कॉल सेंटरमध्ये रुजू होण्यापूर्वी उमेदवारास 3 ते 25 हजार रुपये सहा महिन्यांत जमा करणे बंधनकारक ठेवण्यात आले.