आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, पण नाही कोणताच फायदा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- महिलांसाठी 2005 मध्ये नवा कौटुंबिक हिंसाचार कायदा आणला गेला. बालकल्याण विभागाकडे त्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली, परंतु माहितीचा अभाव आणि तोकडी यंत्रणा यामुळे जिल्ह्यात हा कायदा सपशेल अपयशी ठरला. आधी महिलांवरील हिंसाचाराच्या शेकडो तक्रारी दाखल होत होत्या, पण विभागातील आकडेवारी पाहता चालू वर्षात सुरुवातीच्या 3 महिन्यांत औरंगाबाद तालुक्यात एकही तक्रार दाखल झाली नाही. 4 तालुक्यांत तर गेल्या वर्षभरात अशीच परिस्थिती होती.

महिलांवरील हिंसाचार कमी व्हावा म्हणून याआधीही अनेक कायदे अस्तित्त्वात होते, परंतु त्यात अनेक त्रुटी होत्या. त्यामुळे न्याय मिळायला विलंब होत असे. अशा पीडित महिलांना जलदगतीने न्याय मिळावा म्हणून कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे सरंक्षण अधिनियम 2005 हा अस्तित्वात आला. असे असले तरी थेट पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यास महिला धजावत नसल्याचे लक्षात आल्याने या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सुरुवातीला तहसीलदार, बीडीओ, विस्तार अधिकारी, नायब तहसीलदार आदी अधिकार्‍यांवर सोपवण्यात आली, परंतु तरीही हा कायदा अपयशी ठरला, असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे ही जबाबदारी थोड्याच दिवसांत महिला व बालकल्याण विभागाकडे सोपवण्यात आली. यानंतर तर परिस्थिती आणखी बदलली. महिलांचे तक्रारी करण्याचे प्रमाण पूर्वीपेक्षाही खूपच घटले.


असा आहे हा नवा कायदा

महिलांना आपल्यावरील अत्याचाराची तक्रार पोलिस ठाण्यात देण्याची सोय आहे. महिलांवर सातत्याने होणारे आत्याचार आणि तक्रारींची संख्या पाहता लाखो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याशिवाय महिला तक्रार करण्यासाठी पोलिस ठाण्यात जातच नसल्याची अनेक प्रकरणे समोर आल्याने याबाबत शासकीय स्तरावर विचार होऊन महिलांची सुरक्षा व हक्काबाबत त्यांना तत्काळ न्याय मिळावा म्हणून नवीन कायदा अमलात आणला गेला तो म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलाचे सरंक्षण अधिनियम 2005 हा होय.

कायद्याचा फायदा : सन 2005 मध्ये महिलांचे सरंक्षण अधिनियम या कायद्याला मंजुरी मिळाली. 2006 पासून या कायद्याची सर्वत्र अंमलबजाणी सुरू झाली. यात पाच प्रकारचे सरंक्षण तत्काळ देण्यात येते. त्यात शारीरिक, मानसिक, मुलांचा ताबा, आर्थिक नुकसान व रोजचा होणारा खर्च आदींचा समावेश आहे.

कशी होते अंमलबजावणी ? : पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यास महिला धजावत नाहीत. त्यामुळे सुरुवातीला या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी तहसीलदार, बीडीओ, विस्तार अधिकारी, नायब तहसीलदार आदी अधिकार्‍यांवर सोपवण्यात आली. त्यांना या कायद्याप्रमाणे संरक्षण अधिकारी म्हणून अधिकार देण्यात आले. ग्रामीण भागात या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. नंतर मात्र हे अधिकार त्यांच्याकडून काढण्यात आले.
यांच्यावर आली जबाबदारी : नंतर 2 व 3 फेब्रुवारी 2012 रोजी झालेल्या स्वतंत्र शासन निर्णयानुसार महिला व बालकल्याण विभागाकडे जबाबदारी वर्ग करण्यात आली. संरक्षण अधिकारी म्हणून ग्रामीण भागात काम करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाचे सीडीपीओ (बालविकास अधिकारी) यांच्याकडे देण्यात आली. जिल्ह्यात एकूण 19 संरक्षण अधिकारी काम पाहत आहेत. यात ग्रामीण भागात 14, शहरी भागात 3, समुपदेशक म्हणून 1, तर मुख्य अधिकारी म्हणून बालकल्याण विभागाचे अधिकारी असा फौजफाटा आहे.

कसे होते काम : या कायद्यान्वये कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त महिला बालविकास अधिकार्‍यांकडे थेट तक्रार करू शकते. यासाठी कुठलाही खर्च लागत नाही.
तक्रारीनुसार कौटुंबिक अहवाल (डीआयआर) तयार करून तो न्यायालयात सादर करणे व नंतर न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधिताला नोटीस बजावणे व महिलांना तत्काळ संरक्षण देण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकार्‍याकडे असते.

अविवाहित महिलांसाठीही : या कायद्यानुसार विवाहित महिलेला आपल्या सासरच्या व्यक्तीविरुद्ध तक्रार करण्याचा अधिकार आहेच, शिवाय माहेरच्यांकडूनही हिंसा झाल्यास तसेच अविवाहित मुलीला भाऊ किंवा वडिलांविरुद्ध तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. अर्थात या कायद्यानुसार आईविरुद्ध मुलीला तक्रार करता येत नाही.

थेट सवाल
संजय कदम,
महिला बालकल्याण विभाग

कायद्याचे हस्तांतरण आपल्या विभागाकडे झाल्यानंतर तक्रारी कमी का झाल्या?
- तसे नाही, उलट आमच्याकडे पूर्वीपेक्षा सर्वाधिक तक्रारी येत आहेत. काम योग्य पद्धतीने सुरू आहे.
आपण सादर केलेल्या आकडेवारीतच प्रमाण कमी दाखवले आहे ?
- नेमकी कुठली आकडेवारी आहे ते पाहावे लागेल. आमच्याकडे तर उलट काम वाढले आहे.
चार तालुक्यांत 2012 मध्ये एकही तक्रार नाही ?
- तसे होणार नाही. कार्यालयाला संबंधित अधिकार्‍यांनी माहिती दिली नसल्यास ती उपलब्ध नसेल. त्यामुळे तिथे निरंक लिहिले जाते.
हस्तांतरणानंतर तक्रारींची आकडेवारी कमी असण्याचे नेमके कारण सांगू शकाल काय ?
- प्रत्येक तक्रारदाराला स्वत:च्या ऑप्शन्स आहेत. थेट वकील, पोलिस ठाणे, स्वत: न्यायालत जाणे आणि आमचा विभाग असे आहेत. त्यामुळे आमच्या कार्यालयात तक्रारी कमी आहेत, असे म्हणता येणार नाही.