आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘तो’ 8 वर्षांपासून झिजवतो सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- शेतकरी रमेश आबासाहेब तवार (मूळ राहणार कडेठाण) 8 वर्षांपासून भूभाडे आणि भूमिहीन प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी पोलिस आणि प्रशासनाचे उंबरठे झिजवत आहेत. काहीही संबंध नसताना भूसंपादनाची त्यांची फाइल पाचोड पोलिस ठाण्यातील जमादाराने नेली आणि रमेश यांच्या चकरा सुरू झाल्या. भूमिहीन झाल्याचे तर सोडाच, पण ते कडेठाणचे रहिवासी असल्याचेही प्रशासनाच्या वतीने नाकारण्यात येते. कारण मूळ फाइल गायब झाली आहे.

भूसंपादनाचीच फाइल गायब असल्याने माझे नशीबच बेपत्ता असल्याचे रमेश म्हणतात, तर गायब झालेली फाइल शोधण्याचे काम पोलिसांचे आहे, असे प्रशासनाने सांगितले. दुसरीकडे त्या फाइलशी आमचा काहीही संबंध नाही, शिवाय तो जमादार आता येथून बदलून गेल्याचे पाचोड पोलिस प्रमुखांकडून सांगण्यात येते. आता प्रश्न येतो रमेश यांनी करावे तरी काय ?

नेमके काय झाले?
1988 ला कडेठाण येथील शेतकर्‍यांच्या जमिनी पाझर तलावासाठी संपादित केल्या होत्या. त्यात रमेश यांच्या आई सुभद्राबाई यांच्या पाच एकर जमिनीचा समावेश होता. 1990 ला मोबदला मिळाल्याने त्यांनी नायगव्हाण येथे जमीन खरेदी केली. मात्र मोबदल्याचा पूर्ण व्यवहार झाला नव्हता.

रमेश यांना भूभाडे तसेच कडेठाण येथे भूमिहीन होण्याबरोबरच प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र मिळाले नाही. यासाठी त्यांनी 2007 मध्ये पाटबंधारे विभागाकडे अर्ज करून प्रमाणपत्रांची मागणी केली. तुमची फाइल पोलिसांनी नेली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

2002 मध्ये पाचोड पोलिस ठाण्याचे जमादार एस. व्ही. सोनवणे यांनी ती फाइल नेल्याची पोलिस ठाण्यात नोंद आहे. रमेश यांनी लोकशाही दिनात अर्ज केला. ते थेट विभागीय आयुक्तालयापर्यंत पोहोचले. प्रशासनाने पोलिसांशी संपर्क साधला. जमादार सोनवणे यांनी ती फाइल आणली असली तरी ती आता आमच्या ताब्यात नाही, शिवाय सोनवणेही येथून बदलून गेले आहेत, असे सांगून पाचोड पोलिसांनी हात वर केले.

संचिका सापडल्यास काय होणार ?
जमिनीचे 1984 ला संपादन झाले तेव्हा प्रत्यक्षात 1990 ला मोबदला मिळाला. त्याआधीच्या सहा वर्षांचे भूभाडे त्यांना मिळेल. ही रक्कम 1 लाखापेक्षा जास्त असू शकते.

कारवाईच्या सूचना
या प्रकरणात 13 फेब्रुवारीला विभागीय आयुक्तांनी पोलिस अधीक्षकांना आदेश देऊन जमादार सोनवणे सध्या कोठे कार्यरत आहेत, याचा शोध घेऊन कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, जून उजाडला असला तरी त्या फायलीचा शोध लागू शकला नाही. त्यामुळे रमेश यांचे उंबरठे झिजवणे सुरूच आहे.

लोकशाही दिनातही कैफियत मांडली. आदेश देण्यापलीकडे काही झाले नाही. आता न्याय मागावा तरी कोणाकडे, असा प्रश्न आहे. भूभाडे आणि प्रमाणपत्र मिळाले तर मुलांचे भविष्य सुरक्षित करता येईल.
-रमेश तवार, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी

फाइल शोधण्याचे आदेश पोलिसांना दिले असले तरी आपल्याकडे उपलब्ध कागदपत्रांवरून नवीन फाइल तयार करण्याची सूचना पाटबंधारे विभागाला केली आहे. नव्याने फाइल तयार करता येईल. काही कागदपत्रे तवारांच्याकडे तर काही शासनाकडे आहे त्यातून फाइल तयार होईल.
-संजीव जयस्वाल, विभागीय आयुक्त