आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकरी आत्महत्येची तब्बल ९५ प्रकरणे चौकशीत अडकवली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. गेल्या तीन महिन्यांत तब्बल पावणेतीनशे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. धक्कादायक म्हणजे यातील तब्बल ९५ प्रकरणे शासनदरबारी अजूनही चौकशीसाठी प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. सरकार बदलले तरी शेतकऱ्यांबाबत असंवेदनशीलपणा कायम असल्याची टीका शेतकरी संघटनेचे नेते गोविंद जोशी यांनी केली आहे.
महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणाऱ्या मदतीविषयी तातडीने निर्णय घेण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच आहे. जानेवारी, फेब्रुवारीमध्ये शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर अजूनही त्यांची प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित ठेवण्यात येत आहेत.

९५ प्रकरणे अजूनही प्रलंबित
गेल्या तीन महिन्यांत २७३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यात ११४ शेतकरी मदतीस पात्र ठरले आहेत. ६४ शेतकरी अपात्र ठरले आहेत, तर ९५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जानेवारी महिन्यातील ८, फेब्रुवारी २३ आणि मार्चमधील ६४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

जिल्हा आत्महत्या प्रलंबित मदत प्रकरणे प्रकरणे मिळालेले
औरंगाबाद ४६ १६ १९
जालना ३१ १९ ०८
परभणी २४ ०९ ०६
हिंगोली १८ ०४ १३
नांदेड ३८ १४ ११
बीड ४६ १३ २३
लातूर ३७ १३ १७
उस्मानाबाद ३३ ०७ १७
एकूण २७३ ९५ ११४

सर्वाधिक आत्महत्या
मराठवाड्यात औरंगाबाद आणि बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक ४६ शेतकऱ्यांनी गेल्या तीन महिन्यांत आत्महत्या केल्या आहेत. औरंगाबादमध्ये जानेवारीत ११, फेब्रुवारीत २० आणि मार्च महिन्यात १५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, तर बीडमध्ये जानेवारीत ११, फेब्रुवारीत १९ आणि मार्चमध्ये १६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. औरंगाबादच्या ४६ आत्महत्यांपैकी १६ जणांची चौकशी प्रलंबित आहे, तर १९ पात्र शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक लाखाची मदत मिळाली आहे. अकरा शेतकरी मदतीस अपात्र ठरले आहेत. यात फेब्रुवारी महिन्यातील आणि मार्च महिन्यातील १६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. बीड जिल्ह्यातील १३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

सरकार, अधिकारी असंवेदनशील
^सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, शेतकऱ्यांबद्दल सरकारला आस्था नसल्याचे हे चित्र आहे. शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळत नाही. शासकीय धोरणदेखील नेहमी शेतकऱ्यांच्या विरोधात असते. मृत्यूनंतरही मदतीऐवजी त्यांची चौकशी महिनोन््महिने प्रलंबित ठेवली जात आहे. यामुळे सरकार, अधिकारी किती असंवेदनशील आहेत हे दिसून येते. गोविंदजोशी, नेते,शेतकरी संघटना