आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जमिनी विकणार नाही, गरज असेल तर लीजवर घ्या; ‍जिल्हाधिकार्‍यांनी सुनावले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- आम्ही मुळीच जमिनी विकणार नाही. शासनाला गरज असेल तर त्यांनी त्या लीजवर घ्यावात, अशा शब्दांत बिडकीन परिसरातील शेतकर्‍यांनी आज जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांना सुनावले. येथील जमिनीला प्रतिएकर 21 लाख रुपये भाव देण्याचा प्रस्ताव धुडकावून लावताना भूसंपादनात जबरदस्ती चालू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यामुळे या भागात 2 हजार 356 हेक्टर क्षेत्रावर होऊ घातलेल्या डीएमआयसीसाठी (दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉर) बोलावण्यात आलेल्या पाचव्या बैठकीत निर्णय होऊ शकला नाही.

चार वाजता सुरू झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकार्‍यांनी 21 लाख रुपये भाव देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. यापूर्वी 20 लाख रुपये देण्याची प्रशासनाची तयारी होती. आता भाववाढ केल्याने जमिनी देण्यास हरकत नसावी, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्याला बहुतांश शेतकर्‍यांनी कडाडून विरोध दर्शवला. एवढय़ा कमी रकमेवर जमिनी देणार नाहीत, असे पैठणचे आमदार संजय वाघचौरे यांनी स्पष्ट केले. तेव्हा ज्यांना 21 लाख प्रतिएकराने जमिनी द्यायच्या आहेत त्यांनी तलाठी, तहसील कार्यालय किंवा एमआयडीसी कार्यालयात सहमती द्यावी, असे विक्रमकुमार यांनी स्पष्ट केले. एक सप्टेंबरपासून संपादनासाठी सहमती द्यायची असून त्याकरिता शेतकर्‍यांना आणखी अवधी द्यावा, असेही वाघचौरे म्हणाले.

लीजवर ठाम
डीएमआयसीविरोधी शेतकरी व शेतमजूर हक्क समितीचे अध्यक्ष सुभाष डुबे पाटील यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. त्यात केलेल्या काही मागण्या अशा.

0 दरवर्षीचे भाडे निश्चित करून 30 वर्षांच्या लीजवर जमीन घ्यावी.
0 2014 ची रेडी रेकनरची (बाजारयोग्य मूल्य) 42 टक्के वाढ लक्षात घेऊन जमीन दर निश्चित करावा.
0 नवीन भूसंपादन पुनर्वसन विधेयकातील तरतुदींच्या अधीन राहून भूसंपादन करावे.
0 डीएमआयसीमध्ये येऊ घातलेल्या कंपन्यांमध्ये शेतकर्‍यांना भागीदारी द्यावी.
0 जमिनीचा भाव एकरी 60 लाख रुपये असावा.
0 अधिग्रहणाची अधिसूचना जाहीर केल्यापासून ते प्रत्यक्षात मोबदला देईपर्यंतच्या कालावधीचे 12 टक्क्याने व्याज द्यावे.
0 शेतमजुरांनाही दहा लाख रुपये मोबदल्यासह निवृत्तिवेतन योजनेत समाविष्ट करावे. त्याच्या एका मुलास नोकरी द्यावी.
0 80 टक्के शेतकर्‍यांची संमती घ्यावी.

असे आहे चित्र
बिडकीन : 1481.75 हेक्टर
बंगला तांडा : 296
बन्नी तांडा : 186
निलजगाव : 59.23
आणि मिरजगाव : 340.31
एकूण भूसंपादन : 2 हजार 356
आतापर्यंत झालेल्या बैठका : 4
शासनाने देऊ केलेला प्रतिएकर दर : 21 लाख

आतापर्यंत झालेल्या बैठका : 29 ऑगस्ट, 17 मार्च, 13 फेब्रुवारी, 15 डिसेंबर आणि 22 नोव्हेंबर.

सहमती मिळाली तरच भूसंपादन
आम्ही एक लाख रुपये वाढून दिले. यापेक्षा जास्त रक्कम देणे शक्य नाही. या दराने अनेक शेतकरी जमिनी द्यायला राजी आहेत. सहमती मिळालेल्या शेतकर्‍यांच्या जमिनीचे संपादन केले जाईल.
-विक्रमकुमार, जिल्हाधिकारी.

थेट मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ
आमच्या जमिनी सुपीक आहेत. त्यास किमान 30 लाख रुपये मिळायला हवेत. सहमती देण्याचा अवधी आम्ही वाढवून मागितला. आता आम्ही उद्योगमंत्री नारायण राणे, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांपासून थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत भेट घेऊ.
-संजय वाघचौरे, आमदार पैठण.