आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अांदाेलक म्हणाले ‘समृद्धी’मुळे बरबादी नको'; जिल्हाधिकारी म्हणाले 'सर्वाधिक मावेजा देणार'

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- नागपूर-मुंबईसमृद्धी महामार्गासाठी खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदी करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेस आक्षेप घेत भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा, लाल बावटा, शेतमजूर युनियनच्या वतीने बुधवारी (२४ मे) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने करण्यात आली. आम्हाला हा महामार्गच नको म्हणत कार्यालयात घुसलेल्या आंदोलकांशी जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी दीड तास चर्चा केली. विरोध थांबवा, तीन वर्षांचे रेडीरेकनरचे दर पाहून संबंधित शेतकऱ्यांना त्याच्या चौपट दर दिला जाईल, १५ दिवसांत हा दर निश्चित होईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. 

समृद्धी महामार्गास विरोध करत भालचंद्र कांगो, राम बाहेती, अभय टाकसाळ, मनोहर टाकसाळ, सुभेदार बन यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी बुधवारी सकाळी सव्वाअकरा वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. काही वेळाने ४० ते ५० शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घुसले. पोलिसांनी त्यांना अडवले. जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी आंदोलक आतुर झाले असतानाच जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वांनाच चर्चेला बोलावले. 

अांदाेलक म्हणाले, ‘समृद्धी’मुळे बरबादी नको 
शेतकरी :
समृद्धीमहामार्गासाठी आम्हाला जमीन द्यायचीच नाही, मग प्रशासनाची जबरदस्ती का? 
जिल्हाधिकारी: शेतकऱ्यांवरजबरदस्ती करता सहमती विचारात घेतली जात आहे. सध्या फक्त मोजणी झाली आहे. 

भालचंद्रकांगो : विकासप्रकल्पासाठी जमिनी संपादित करताना २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याची अंमलबजावणी का केली जात नाही? 
जिल्हाधिकारी: शेतकऱ्यांच्यासंमतीनेच कार्यवाही केली जाणार आहे. कायद्याचा आम्ही सन्मान करतो. त्यामुळे नियमानुसार कार्यवाही होईल. 
 
शेतकरी: जमिनीचेबाजारभावानुसार मूल्य वेगळे, तुमचे दर कमी, मग आम्ही जमीन कशासाठी द्यायची? 
जिल्हाधिकारी: तीनवर्षांचे रेडीरेकनरचे दर पाहून त्याच्या चौपट दर देणार आहोत. तुम्ही वाद घालू नका, मी तुमच्याशी संवाद साधायला आलो. 
 
शेतकरी: आमच्याजमिनी शहराजवळ आहेत. इथे तर ग्रामीण भागापेक्षा दर आधिक आहेत. त्याबाबत काय करणार? 
जिल्हाधिकारी: मी जिल्हाधिकारी म्हणून इथे बसलो तरी शेतकऱ्यांपैकीच एक आहे. तुमच्याबद्दल मला आस्था आहे. दर ठरवताना त्याची काळजी घेतली जाईल. 

बाळू हेकडे : प्रशासनानेदिलेली नोटीस पाहून हृदयविकाराच्या झटक्याने माझ्या वडिलांचे निधन झाले. आज आमच्या घरात कोणीही एकमेकांना बोलत नाही. शेतकऱ्यांवर अशी वेळ येऊ देऊ नका. “समृद्धी’मुळे आम्हाला बरबादी नको. 
जिल्हाधिकारी: शेतकऱ्यांसोबतबळजबरी केली जाणार नाही. मी स्वत: गावात जाऊन शेतकऱ्यासोबत संवाद साधणार आहे. त्यांच्या समस्या ऐकून घेणार आहे. ज्यांना जमीन द्यायचीच नाही, हा प्रश्न वेगळा आहे. मात्र, जास्तीत जास्त दर देण्याचा प्रयत्न करेन. ती माझी जबाबदारी आहे. 

जवळपास दीड तास चाललेल्या या चर्चेचा कांगो यांनी समारोप केला. ते म्हणाले, सक्तीने भूसंपादन करणार नाही, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. खरे तर समृद्धी महामार्गासाठी जिल्ह्यात भूसंपादनच नको, हीच आमची मागणी आहे. ती तुम्ही शासनाला कळवा.’ या आंदोलनात नानासाहेब पळसकर, कैलास कांबळे, सुभेदार बन, अश्फाक सलामी, योगेश दांडगे, भाऊसाहेब कोलते आदी शेतकरी सहभागी झाले. 

(जिल्हाधिकारी आणि आंदोलकांत सुमारे तासभर ही चर्चा सुरू होती. तेवढ्यात “शेतकऱ्यांना समृद्धी महामार्गासाठी जमीनच द्यायची नाही. मग दराबाबत चर्चा कशाला करता, असे सुनावत राम बाहेती यांनी सूर्यभान पल्लाळ यांना बोलण्यास सांगितले. त्यानंतर दरावरची चर्चा विरोधाकडे वळली.) 

सूर्यभान पल्हाळ : १५ वर्षे घाम गाळून मी चिकूची बाग फुलवली. तुम्ही जेवढी रक्कम देऊ करत आहात तेवढे माझे उत्पन्न अाहे. जमीन दिली की माझी मेहनत मातीमोल ठरणार, मग मी जमीन का देऊ? 
जिल्हाधिकारी : फळउत्पादकांसह शेतकऱ्यांना मावेजा देताना पिके, विहिरी, झाडे आदींचाही विचार केला जाईल. 

राम बाहेती : नांदूर-मधमेश्वर प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचे पैसेच अजून मिळाले नाहीत. अन्य प्रकल्पांची गत अशीच असताना तुम्हाला जमिनी कशासाठी द्यायच्या? 
जिल्हाधिकारी : या प्रकाराची मी निंदा करतो. शेतकऱ्यांना योग्य वेळेतच मोबदला मिळाला पाहिजे. या प्रकरणात मोबदला वेळेत मिळावा, याची मी जबाबदारी घेतो. 

शेतकरी : वैजापूरचा रस्ता खूप खराब झाला आहे, त्याची दुरुस्ती केली जात नाही. या रस्त्यासाठीही शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या आहेत. सातत्याने शेतकऱ्यांनीच जमिनी का द्याव्यात? (या प्रश्नावर जिल्हाधिकारी निरुत्तर झाले) 
बातम्या आणखी आहेत...