आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

"ठिबक सिंचन'चे रखडलेले अनुदान शेतक-यांना मिळणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वैजापूर - पावसाअभावी खरीप व रब्बीतील पिके हातची गेल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतक-यांना ऐन संकटाच्या काळात ठिबक सिंचन योजनेचे अनुदान वाटप होणार असल्याने शेतक-यांना तूर्तास थोडाफार दिलासा मिळणार आहे. वैजापूर तालुक्यातील एकूण ११६७ प्रस्तावांची अनुदानापोटी एकूण ३ कोटी ६० लक्ष रुपयांची मागणी असताना पहिल्या टप्प्यात अवघे १ कोटी १० लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे उर्वरित शेतक-यांना अजून काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. दरम्यान, राज्य शासनाच्या आडमुठेपणाचा फटका मूळ किमतीत संच विकत घेणा-या सर्वसामान्य शेतक-यांना बसला आहे.
सन २०१२-१३ या वर्षात तालुक्यातील एकूण १ हजार २८० शेतक-यांनी राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन योजना (ठिबक) अनुदानासाठी प्रस्ताव कृषी कार्यालयामार्फत तालुका कार्यालयास सादर केले होते. या योजनेनुसार तालुक्यातील सुमारे १ हजार १२५. ५९ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होते. या अनुदानापोटी ३ कोटी ८५ लाख ७८ हजार ५ रुपयांची मागणी तालुका कृषी कार्यालयाने केली होती. मागील सलग तीन-चार वर्षांपासून तालुक्यात पर्जन्यमान कमी होत असल्यामुळे शेती मालाच्या उत्पादनात मोठी घट येत आहे. त्यामुळे शेतकरीवर्ग आर्थिक संकटात सापडला होता. दरम्यानच्या काळात राज्य शासनाने पाण्याचे महत्त्व पटवून देत सूक्ष्म सिंचनासाठी शेतक-यांना प्रोत्साहित केले. सूक्ष्म सिंचनाचे महत्त्व पटल्याने शेतक-यांचा त्याकडे कलही वाढला होता. शासनाने त्यासाठी राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अनुदान योजना (ठिबक) सुरू केली. कृषी विभागाच्या नियंत्रणात असलेल्या या योजनेत ठिबक व तुषार सिंचन संचाचे खरेदीवर अत्यल्प भूधारक शेतक-यास ५० टक्के तर सर्वसाधारण भूधारक शेतक-यास ४५ टक्के अनुदान देण्यात येणार होते. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीशी दोन हात करत शेतक-यांनी शेतात ठिबक सिंचन केले. ठिबक बसवल्यावर दोन वर्षे उलटूनही शासनाने अनुदानासाठी रखडवून ठेवले होते. अनुदानाची टक्केवारी ठरत नसल्याने शेतक-यांना हक्काच्या अनुदानापासून वंचित राहावे लागले होते. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला होता. याबाबत लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात तारांकित प्रश्नही उपस्थित केले होते. मात्र, शासनाच्या कृषी व अर्थ विभागाच्या वादात हा प्रश्न भिजत पडला होता.
कृषी विभागाने शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यामुळे सण २०१२-१३ या वर्षातील लाभार्थींना नुकतेच या योजनेचे अनुदान मंजूर झाले. तालुका कृषी कार्यालयाने आपल्याकडे दाखल झालेल्या १ हजार २८० प्रस्तावांपैकी ९८८ प्रस्ताव उपविभागीय कार्यालयास पुढील कार्यवाहीस्तव सादर केले होते.
२ कोटी ५० लाख प्रलंबित
या योजनेअंतर्गत अद्यापही २ कोटी ५० लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर होणे बाकी आहे. उर्वरित अनुदान मंजूर होण्यासाठी कृषी विभागाच्या वतीने प्रयत्न केले जात असून अनुदान प्राप्त होताच शेतक-यांना त्याचे तत्काळ वाटप करण्यात येणार असल्याचे कृषी विभागातील सूत्रांनी सांगितले.