आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकरी आता गरजेपुरतेच पिकवणार; मोंढ्यात माल विक्री नाही, बीडमधील गावांनी घेतला निर्णय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि सरकारी उदासीनतेमुळे राज्यातील शेतकरी संपाचे हत्यार उपसण्याच्या तयारीत आहेत. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी बैठका, ग्रामसभा घेऊन संपावर जाण्याच्या घोषणाही केल्या आहेत. हे लोण आता अनेक जिल्ह्यांत पसरू लागले आहे. बीड जिल्ह्याच्या गेवराई तालुक्यातील रानमळा येथील शेतकऱ्यांनी मंगळवारी गावात बैठक घेत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर बीड तालुक्यातील निर्मळवाडी व काऱ्हळवाडी ग्रामपंचायतीने गरजेपुरताच शेतमाल पिकवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रानमळा : शेतमाल मोंढ्यात विकणार नाही
कर्जमाफीवर सरकार निर्णय घेत नसल्यामुळे गेवराई तालुक्यात रानमळा गावातील  शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संपात गावातील शेतकरी सहभागी होणार आहेत. संपकाळात कुठलाच माल मोंढ्यात विक्रीसाठी नेणार नाही व कुठलेही शेतीचे काम केले जाणार नाही.

निर्मळवाडी- काऱ्हळवाडी ग्रामपंचायतीचा ठराव
निर्मळवाडी-काऱ्हळवाडी ग्रा.पं.ने बुधवारी शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन संपात सहभागाचा एकमताने निर्णय घेतला. या बैठकीत गावातील शेतमजूर, ऊसतोड कामगार, अल्प-अत्यल्प भूधारक  शेतकऱ्यांनी मागण्या मांडत या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. यापुढे गरजेइतकेच भाजीपाला, दूध, कडधान्य पिकवण्याबाबत एकमताने निर्णय घेतला आहे.

एक जूनपासून राज्यात थंडावणार शेतीची कामे
अहमदनगर-
शेतकरी संपाच्या समर्थनासाठी राज्यभरातील गावांतील शेतकरी पुढे येत आहेत. माघार नाही, अशी ठाम भूमिका घेऊन सरकारला वठणीवर आणण्याचा निर्धार किसान क्रांती समितीच्या सदस्यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना व्यक्त केला. नगर जिल्ह्यातील पुणतांबे गावातील डॉ. धनंजय धनवडे, धनंजय धोर्डे, धनंजय जाधव यांच्यासह गावातील तरुण शेतकऱ्यांच्या अनौपचारिक चर्चेतून शेतकऱ्यांच्या संपाची कल्पना पुढे आली. त्यांनी २२ मार्च रोजी ग्रामस्थांची एक बैठक आयोजित करून त्यात ती मांडली. तिला उपस्थितांनी मोठा प्रतिसाद दिला. त्यानंतर तीन एप्रिल रोजी ग्रामसभा घेण्याचे ठरले. त्यात अत्यंत काटेकोरपणे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या मागण्यासाठी सर्वांनी सखोल विचार करून ठरावांचा मसुदा निश्चित केला. 

या ठरावांत शेतकऱ्यांचे खरोखर हित होईल व ज्यांची अमलबजावणी शक्य आहे, अशाच मुद्यांचा विचार करण्यात आला. त्यासाठी किसान क्रांती समिती स्थापन करण्यात आली. दरम्यान, परिसरातील गावे व वाड्या-वस्त्यांवर कार्यकर्त्यांनी अक्षरश: युद्धपातळीवर बैठका घेऊन आपली भूमिका मांडली. तिला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळून पुणतांब्याची ग्रामसभा प्रचंड प्रमाणात यशस्वी झाली. तिला जिल्ह्यासह मराठवाडा, खानदेशातील शेतकरी प्रतिनिधीही उपस्थित होते.

शेकडो गावांत ग्रामसभांचे नियोजन...
या ग्रामसभेची राज्यभर चर्चा होऊन आता जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतून, तसेच राज्यातील शेकडो गावांत ग्रामसभांचे नियोजन झाल्याचे डॉ. धनवटे यांनी सांगितले. या आंदोलनात किती शेतकरी सहभागी होतील, हे आता सांगता येणार नाही, पण राज्यभरातून या संपाला मोठा पाठिंबा मिळत आहे. या आंदोलनाला कोणतेही राजकीय किंवा अन्य नेतृत्व नाही. त्यामुळे त्या-त्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन किसान क्रांती समितीची स्थापना करायची आहे. एक मे रोजी त्या-त्या तालुक्याच्या ठिकाणी ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन आपले ठराव संबंधित तहसीलदार किंवा गटविकास अधिकाऱ्यांकडे जमा करायचे ठरले आहे. त्यानंतरही काहीच झाले नाही, तर एक जूनपासून संप निश्चित आहे. 

कर्जमुक्ती ही पहिली मागणी...
शेतकरी कर्जमुक्त झाला नाही, तर त्याला पुन्हा कर्ज मिळणार नाही. पर्यायी त्याला पुन्हा सावकाराकडे जावे लागेल. सरकार सांगते, की शेतकऱ्यांना चार टक्के व्याजाने कर्ज मिळते. वास्तवात सर्व राष्ट्रियीकृत बँका साडेसात टक्के व्याज लावतात. कर्ज भरण्यास एक दिवसही उशीर झाला, तर हेच व्याज १३.५ टक्के होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमुक्ती ही आमची पहिली व आग्रहाची मागणी असल्याचे डॉ. धनवटे यांनी सांगितले.

शेतकरी पिकवतील फक्त कुटुंबापुरते...
येत्या १५ मेच्या दरम्यान दूध उत्पादक व शेतकऱ्यांचा संयुक्त मेळावा घेण्यात येईल. त्यांनतर दूध बंद आंदोलन करण्यात येईल. तरीही सरकार निर्णय घेणार नसेल, तर भाजीपाला विक्री बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांचा सातबाराचा उतारा कोरा न केल्यास एक जूनपासून शेतकरी संपावर जातील व खरीप पेरणी बंद आंदोलन करतील. आंदोलन दिर्घकाळ चालणार हे गृहित धरून शेतकरी फक्त स्वत:च्या कुटुंबापुरते पिकवतील. दूध, भाजीपाला, अंडी व बकरे यांपैकी कशाचीही विक्री करणार नाहीत. शेतमाल बाहेर न गेल्यास  सरकार आपोआप वठणीवर येईल, अशी ही रणनीती आहे.

शेतीचे अर्थशास्त्र धोक्यात : या वर्षी गव्हाला अवघा १४०० रुपये भाव मिळाला. एकरी १२ पोती उत्पादन गृहित धरले, तर त्याला अवघे १६ हजार रुपये मिळाले. म्हणजे चार महिने कष्ट करून शेतकऱ्यांना एकरी दरमहा फक्त एक हजार रुपये मिळाले. गव्हाचे उत्पादन चांगले होणार हे माहिती असतानाही गव्हाची आयात करण्यात आली. हेच तूर, कापूस व कांद्याबाबत घडल्याने शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. परिणामी आता संपासारखे हत्यार उपसण्याशिवाय पर्याय राहिला नसल्याची आंदोलकांची भूमिका आहे.

असे आहेत ठराव...
शेतकऱ्यांंना संपूर्ण कर्जमाफी देऊन सातबारा कोरा करावा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, कृषीपंपास मोफत वीज देण्यात यावी, दुधाला ५० रुपये प्रतिलिटर प्रमाणे भाव मिळावा, वयाची ६० वर्षे पूर्ण असलेल्या शेतकऱ्यांंना पेन्शन लागू करावी, पिकांना विमा संरक्षण लागू करावे, ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १०० टक्के अनुदान द्यावे, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसास दहा लाख रुपयांची तातडीची मदत करावी, आदी ठराव यावेळी मंजूर करण्यात आले.

राज्यभरातील शेतकरी संघटित होणे स्वागतार्ह...
शेतकऱ्यांनी सर्व प्रयत्न करूनही शेतमालाला योग्य दर मिळत नाहीत. सलग दुष्काळी स्थितीत आमच्या गावात पाणी वाचवण्यासाठी शेतकरी एखादे वर्ष सुटी घेतात. आता मात्र शेतमालाला दर नसल्याने सक्तीची सुटी घेण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. या आधी नेत्यांवर विश्वास ठेवून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. आता कोणत्याही नेत्यांशिवाय ते एकत्र येताहेत, ही स्वागतार्ह बाब आहे.
- पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव योजना.
बातम्या आणखी आहेत...