आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

1100 हेक्टर शेती मुक्त

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - विकास आराखडा मंजूर असलेल्या शहर तसेच त्यालगतच्या जमिनींना एनए मंजुरीची गरज नाही, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे औरंगाबादेतील किमान 1100 हेक्टर म्हणजे 2800 एकर शेतजमीन बिगरशेती होण्यासाठी मुक्त होणार आहे. विकास आराखडा मंजूर झाल्यावर सिडको झालर क्षेत्र तसेच सातार्‍यात नगर परिषद अस्तित्वात आल्यावर तेथील 18 हजार हेक्टर जमीन एनए मुक्त होईल. याचा थेट फायदा बिल्डर, भूखंड विक्रेत्यांना होणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनाही त्याचा अप्रत्यक्ष लाभ होणार असल्याचे नगररचनातील उच्चस्तरीय अधिकार्‍यांनी सांगितले.

राज्यातील सुमारे 350 नगर परिषदा, महापालिकांमध्ये गेल्या दहा वर्षांत बांधकामांचे प्रमाण सरासरी 30 टक्क्यांनी वाढले आहे. मात्र बांधकामे करताना बिल्डरांना एनए प्रमाणपत्राच्या जाचक प्रक्रियेतून जावे लागत होते. एक प्रमाणपत्र घेण्यासाठी आठ महिने ते एक वर्षाचा कालावधी लागत असल्याने जमिनीची पर्यायाने बांधकाम प्रकल्पाची किंमत वाढत होती. त्यामुळे एनएची प्रक्रिया सुटसुटीत करावी किंवा एनए रद्दच करावा, अशी मागणी बिल्डर लॉबीकडून सातत्याने मुख्यमंत्र्यांकडे केली जात होती. आगामी विधानसभेच्या निवडणुका लक्षात घेता बुधवारी (16 जुलै) एनए रद्दच करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचा अधिकृत शासन आदेश अद्याप जारी झाला नसला तरी त्यातील तपशील निर्णय प्रक्रियेसाठी अहवाल पाठविणार्‍या नगररचनाच्या अधिकार्‍यांकडे आला आहे.

बदलाचा निघू शकतो अध्यादेश
‘दिव्य मराठी’शी बोलताना एका अधिकार्‍याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, उपरोक्त निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल 1966 च्या कायद्यात छोटासा बदल केला जाणार आहे. सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन नसल्याने राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने गुंठेवारी कायद्याच्या धर्तीवर अध्यादेश निघू शकतो. पुढे अधिवेशनात त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाऊ शकते.
काय होती जाचक प्रक्रिया
बिल्डरांनी दिलेल्या माहितीनुसार एनए प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठीची प्रक्रिया कागदावर सोपी आणि प्रत्यक्षात अतिशय जाचक आहे. कारण यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे एनएसाठी अर्ज करताना सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य, सिंचन, वीज वितरण कंपनी, शालेय, उच्च शिक्षण अशा 15 सरकारी कार्यालयातून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागत होते. अर्जदाराच्या जमिनीवर आमच्या विभागाचे कोणतेही बांधकाम होणार नाही. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात तसे कोणतेही आरक्षण नाही, असे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे खेट्या माराव्या लागत होत्या. यात किमान सहा महिने ते एक वर्ष लागत होते.